संहिताले ल्याएको ‘सुविधाभार’

पृष्ठभूमिः
मुलुकी देवानी संहिताले फलोपभोग जस्तै सुविधाभार पनि नयाँ शब्दको चयन गरेर अधिकार र कर्तब्यको सिर्जना गरेको छ । फलोपभोग र सुविधाभार नेपाली जनजिब्रोमा भिजेको शब्द होइन । मुलुकी ऐन विस्थापित गर्ने प्रपञ्चमा ल्याइएको संहितामा प्रयोग भएका शब्दाबलीहरु चाहेर नचाहेर हामीले हाम्रो जनजिब्रोको बनाउनु परेको छ । सो कानुन मान्नु परेको छ ।
सुविधाभारको अर्थः
अर्काको नाममा दर्तास्रेस्ता कायम रहेकै अचल सम्पत्ति भएपनि अति आवश्यकता, प्रकृति, प्रथा वा परापूर्वकालदेखि चलिआएको बाटो, निकास, कूलो पानीघाट, शवदाहस्थाल, आदि इत्यादी सार्वजनिक वा वैयत्तिक प्रयोजनमा सुविधाको उपभोगको वैधानिक अधिकार प्राप्त हुनु सुविधाभार हो । आवश्यकता भन्नाले दैवीविपत्तीको समयमा बचाउ र संरक्षणका लागि कसैको घर, जग्गा, बाली क्षेत्रमा प्रवेश नगरी उद्धार गर्न नसकिने अवस्थामा प्रवेश गर्नै पर्ने आवश्यकतालाई इङ्गित गरिएको हो ।
हकहस्तान्तरणले असर नगर्नेः
आवश्यकता, प्रकृति, प्रथा वा परापूर्वकालदेखि सुविधाभारको प्रयोग हुँदै आएको अचल सम्पत्तिको धनीले त्यस्तो सम्पत्ति माथिको आफ्नो हक स्वामित्व अरु कसैलाई हस्तान्तरण गर्दैमा पाउँदै आएको सुविधाभारमा असर गर्दैन । अर्थात पछिबाट जग्गा खरिद गर्नेले बाटो निकास, शवदाहस्थल, पानी पोखरी समेतका सुविधाभारमा अवरोध गर्न पाउँदैन । निरन्तर सुविधाभार प्राप्त हुने संहिताले व्यवस्था गरेको छ ।
भोगचलन र प्रयोगः
कुनै जग्गा कसैको नाउँमा दर्तास्रेस्ता कायम रहेको हुन सक्छ । तर व्यवहारमा परापूर्वदेखि सार्वजनिक वा सामुदायिक रुपमा हिंडी आएको बाटो, समेतका सुविधाभार प्रयोग गर्न दिनु पर्नेछ ।
विपदमा सुविधाभारः
छिमेकी विपदमा परेको बेला छिमेकीको घर, जग्गा प्रयोग गर्न पाउनुले विपद्मा परेको छिमेकीको सुविधाभारको अधिकार सिर्जना हुन्छ ।
बाटोको सुविधाभारः
परापूर्वकालदेखि प्रयोग भैआएको बाटो दैवी विपत्तीले विनाश भएमा जुन दिशाबाट सार्वजनिक बाटोमा पुग्न नजिक पर्दछ, सोही दिशाका घर वा जग्गावालाबाट बाटो निकासको सुविधाभार लिन सक्नेछ । घर वा जग्गावालाले त्यस्तो सुविधा दिनुपर्नेछ ।
बाटो निकास हुनुपर्नेः
कसैले पनि घर घडेरी खरिदविक्री गर्दा बाटो निकासको व्यवस्था नगरी घर जग्गा विक्री वा हक हस्तान्तरण गर्न पाउने छैन ।
निष्कर्षः
आधारभूत सेवा विस्तार गर्न पाउने गरी सुविधाभारले संरक्षण प्रदान गरेजस्तै प्राकृतिक स्थल र साधन स्रोतको उपभोगलाई संरक्षण प्रदान गर्नु कानुनी राज्यको लागि स्वभाविक हो । तर अधिकार प्रचलन गराउन भने धेरै कठिन हुँदै गएको छ । न्याय सम्पादन गर्ने निकायमा न्यायीकमन पाउन कठिन छ ।