धिवक्ता
पृष्ठभूमिः
नावालकको संरक्षण हरमानवको मानवीय कर्तब्य हो । यो राज्यको दाइत्व हो । गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुगेको गणतन्त्रमा नावालकको उचित संरक्षणप्रति औपचारिकता भन्दा बढी सार्थक अग्रसरता देखिनु पर्ने हो । कति नावालक जन्मदर्ता नपाएर संरक्षण विहिन बनेका छन्, कति नावालक पितामाताको गैरजिम्मेवारीले वेसाहारा बनेका छन् ।
नावालकको मौलिक हकः
नेपालको संविधानले बालबालिकाको मौलिक हकको प्रत्याभूति गरेको छ । प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचान सहितको नामाकरण र जन्मदर्ताको हकलाई मौलिक हकको संवैधानिक प्रत्याभूति गरेको छ । कुनै पनि बालबालिकालाई घर, विद्यालय वा अन्य जुनसुकै स्थान र अवस्थामा शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको यातना दिन नपाईने संरक्षण संविधानले प्रदान गरेको छ । असहाय, अनाथ बालबालिकाहरुलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने मौलिक हकको प्रत्याभूति संविधानले नै गरेको छ ।
बालबालिकाको कानुनी हकः
बालबालिकाको कानुनी हकको संरक्षण बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ ले गरेको छ । जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन २०३३ पनि जन्म दर्ताको बारेमा व्यवस्था गरेको छ । मुलुकी देवानी संहिताले पनि बालबालिकाको हेरचाह र स्याहार सम्भार गर्नुपर्ने सम्बन्धी किटानी व्यवस्था गरेको छ । छोरा छोरीको जन्म दर्ता गरिदिनु पर्ने विषयमा कानुनले बाबु आमा वा पालनपोषण गर्ने संरक्षक वा माथवर व्यक्तिले मातृक तथा पैत्रिक अख्तियारी प्रयोग गर्न सक्ने गरी कानुनी व्यवस्था गरेको छ । माता, पिता वा संरक्षकले नाबालकको हेरचाह र स्याहार सम्भार गर्दा भेदभाव गर्न नहुने सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । बालबालिकाको अधिकारको सम्मान, संरक्षण, प्रबद्र्धन र परिपूर्ति गरी बालबालिकाको सर्वोत्तम हित कायम गर्न भनेर बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ समेतका धेरै कानुन बनेका छन् ।
कार्यान्वयन पक्षः
नेपालमा तीन तहका सरकार छन् । कानुन छ । गाउँ वस्तीहरुमा रहेका जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुले यस्ता उचित संरक्षण नपाएका, जन्म दर्ता नपाएका, वेसाहारा बनेका नावालकको हकहितको संरक्षण गर्न अर्थात बनेका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसकेको गुनासो आउने गरेको छ । कसैले मानवियता देखायो, जन्म दर्ताका लागि आवाज उठायो, उपचारका लागि सहयोग खोज्योे, पालिका, सुरक्षा निकायसंग गुहार खोज्नु मानवीय कर्तब्य र सामाजिक दाइत्व पनि हो ।
निष्कर्षः
बालबालिका यो देश निर्माण गर्ने भविष्यका कर्णधार हुन् । भएका कानुनको कार्यान्वयन गर्नु, बालबालिका पीडित भएको, घरेलुहिंसामा परेर, खान लाउन बस्नको उचित प्रबन्ध नभएको सूचना पाउनासाथ जनप्रतिनिधि, पालिका, सुरक्षा निकाय समेतका सम्बद्ध निकायले आफ्नो जिम्मेवारी कर्तब्य सहजताका साथ निर्वाह गर्न सक्नु पर्दछ । संरक्षकत्व ग्रहण गर्न चाहने अभिभावलाई वैधानिकताका लागि सहयोग गर्नु सम्बद्ध सबैको कर्तव्य हो ।