पोशाकमा खोजिएको प्रतिष्ठा

जेठ ६, २०७९ मा शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्दले एक सूचना जारी गरेर शिक्षक कर्मचारीको पोशाक परिवर्तन भएको भनेसंगै देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको पोशाक परवर्तन भएको छ ।
देशभरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुको छाता संगठन नेपाल शिक्षक महासंघको अनुरोधमा गरिएको भनिएको पोशाक परिवर्तन किन आवश्यक थियो भन्ने ? प्रश्नको उत्तर न त अनुरोधक भनिएको संस्था महासंघसंग छ न त अरु अनुरोध मान्नु नपर्ने तर पोशक परिवर्तनको अनुरोध मान्नु पर्ने संस्था शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रसंग नै छ । तर साविकको पोशाक फालेर शिक्षकहरुले अब गाढा खैरो कोट तथा पाईन्ट र हल्का निलो कमिज लगाउनु पर्ने भएको छ । कितपय शिक्षकहरुले त लगाइसक्नु भएको पनि छ । महिला शिक्षकको लागि तोकिएको साडी, ब्लाउज, कुर्ता तथा सुरवालमा भने परिवर्तन गरिएको छैन ।
देशभरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको पोशाक निर्धारण भएको एक दशकबाट केही बढी भएको छ । तर उक्त पोशाक उपयुक्त भएन भनेर फेर्ने धुनमा महासंघ लागेको र नमुना पोशाक सामाजिक सञ्जालमा राखेर भोटका लागि आह्वान समेत गरेको दुइ वर्ष पनि बढी भैसकेको छ । अहिलेको पोशाक कसले अनुपयुक्त भन्यो र किन अनुपयुक्त लाग्यो भन्ने कुनै तर्क छैन । ‘पुरानो कोट लगाउ नयाँ किताब किन’ भन्ने थोरोको भनाइलाई आदर्श वचन मान्ने शिक्षकहरुलाई राष्ट्रिय पहिचान बनाइसकेको अहिलेको पोशाक नेफेरी नहुने के त्यस्तो परेछ ? जवाफ कतै बाटा पाइएको छैन ।
नयाँ शैक्षिक शत्र प्रारम्भ भएको आज १२ दिन भैसकेको छ । देशका ५० प्रतिशत भन्दा बढी विद्यार्थीको हातमा किताब पुगेको छैन । अझै कति दिन वा महिना ति विद्यार्थीले किताब नपाउने हुन थाहा छैन । यस्तोमा आम विद्यार्थीको अपेक्षा छ, महासंघले बालबालिकाको हात हातमा किताब समयमै पु¥याउन सरकारलाई दवाव देओस् । समयमै किताब पाइयोस् र आफुले प्राप्त गुर्नपर्ने सिकाई उपलब्धी सहजै हासिल हुने अवस्था बनोस् । किताब आएपनि एक वा दुइ विषयमा मात्र आउने र पूरा किताब पाउन महिनौं लाग्ने दूर्भाग्य पूर्ण अवस्थाबाट विद्यार्थी र अभिभावक गुज्रेको दशकौं भैसकेको छ । अभिभावक र विद्यार्थी चाहन्छन्, महासंघले यो सास्ती हटाउने कामको अगुवाई गरोस् ।
शिक्षक महासंघले गर्नुपर्ने अरुपनि थुप्रै कामहरु छन् । केही उदाहरणहरु म यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु । विद्यालयमा कार्यरत कार्यालय सहायक र पूर्व प्राथमिक कक्षामा अध्यापनरत शिक्षकको पारिश्रमिक सरकार आफैले हस्ताक्षर गरेको श्रम कानुन भन्दा कम छ । अत्यन्त न्यून तलबमा उनीहरुलाई काम लगाइएको छ । स्थानीय तहले थप गरेर ति शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब न्यूनतम १५ हजार बनाउने भन्ने निर्देशन सरकारको छ तर कतिपय स्थानीय तहले सरकारको त्यो निर्देशनलाई मानेको देखिएको छैन । आमशिक्षकहरुको चाहना छ, महासंघले ति कर्मचारी र शिक्षकको समस्याका बारेमा ठोस पहल कदमी लिएर समाधान निकालोस् ।
संविधानले शिक्षालाई नागरिकको मौलिक हकको रुपमा परिभाषित गरेको छ । तर सरकार भइरहेका विद्यालयहरु मर्ज गरेर बालबालिकाको उक्त हक छिन्ने प्रयत्नमा छ । विद्यालय मर्ज समस्याको समाधान होइन बरु यसले समस्या झन बढाउँछ भन्ने कुराको हेक्का नराखेको सरकारलाई हेक्का दिलाउँदै विद्यालय मर्जमा होइन सरकारले ति विद्यालयको शैक्षिक र भौतिक सुधार र विकासमा ध्यान दिनु जरुरी छ भनेर भन्ने काम पनि महासंघको हो ।
नेपालमा डेढ दर्जन प्रकारका शिक्षकहरु कार्यरत छन् । ति सबैका आ–आफ्नै प्रकारका समस्याहरु छन् । ति सबै चाहन्छन्, आफ्नो समस्या समाधानमा आधिकारिक निकाय भएकाले महासंघले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरोस् । उही योग्यता र समान पदको निजामती कर्मचारीले खान पाउने ग्रेड संख्या भन्दा शिक्षकको ग्रेड संख्या कम छ । सबै शिक्षकहरु चाहन्छन्, यो राज्यले गरेको यो विभेदको बारेमा महासंघ बोलोस् र विभेदको अन्त्यका लागि आवश्यक कदम चालोस् । तर महासंघ यस्ता मुद्दाहरुमा किन केही गरिरहेको छैन, जसले शिक्षकहरुको समग्र हित गर्छ ?
बहुभाषिक ,बहुजातिय र बहुसांस्कृतिक नेपालमा पछिल्लो समय अंग्रेजीका लागि गर्न थालिएको अपहत्तेले हाम्रा मात्रृ भाषाहरुसंगै नेपाली भाषा समेत लोप हुने खतरामा पर्न लागेको छ । भाषासंगै सभ्यता र संस्कृति मर्ने वा लोप हुने कुरामा दुइमत रहेन । यस्तो अवस्थामा गुरु हुनुको दायित्व पूरा गर्दै आफ्नो भाषा, सभ्यता र संस्कृतिको संरक्षणमा जससंग हाम्रो पहिचान जोडिएको छ, लाग्नु पर्ने र त्यसको अगुवाई गर्नुपर्ने होइन र महासंघले ? तर खोइ यस्ता कुरामा चासो ?
युनिसेफका अनुसार नेपालका विद्यालय उमेर समूहका सात लाख बालबालिका अझै विद्यालय बाहिर छन् । नयाँ शैक्षिक शत्र सुरु भइरहँदा ति बालबालिकालाई कसरी विद्यालयमा ल्याउन सकिन्छ भनेर चिन्तन मनन गरी सहज वातावरण निर्माणमा महासंघ जुट्नु पर्ने हो भन्ने म ठान्दछु । वर्षा याममा खोला तर्न नसक्दा हप्तौ विद्यालय जानबाट बञ्चित हुने बालबालिकालाई सम्झेर स्थानीय सरकारहरुलाई त्यस्ता ठाउँमा पुल बनाउन दवाव दिन सक्छ, महासंघले । दुइ दशक सम्म पनि समान तहमा रहेर काम गर्न बाध्य शिक्षकहरुको संख्या ठूलै छ । सामुदायिक विद्यालयको आँगन भएर निजी विद्यालयका गाडी गुड्ने र ति गाडीले सामुदायिक विद्यालयको सेवा क्षेत्रका विद्यार्थी बोकेर जाने गरेको महासंघका पदाधिकारीले नदेखेका होइनन् होला । तर उनीहरुलाई त्यसको समाधान खोज्ने चासो रहेन ।
तर विडम्बना पोशाक फेर्ने चटारो प¥यो । पोशाक फेरेर शिक्षकको डाँडामाथिको जुन बनेको प्रतिष्ठा फर्कन्छ भन्ने महासंघलाई लागको होला । तर यो महासंघको गलत बुझाई हो ।
राम्रो पोशाकले मानिसको मर्यादा बढ्ने भए भारतका राष्ट्रपिता महात्मा गान्धी खद्दरका लुगा लगाउँथे । के अमेरिकाका चौधौं राष्ट्रपति बनेका अब्राहम लिंकनको पोशाक ठाँटबाँटको थियो भनेर हामीले पढेका
छौं ? गौतम बुद्धको गेरुवस्त्र ठाँटबाँटको थियो र उनलाई हामीले भगवान मानेका हौं ? कदापि होइन । त्यसैले मेरो आग्रह पोशाकमा होइन काममा प्रतिष्ठा खोजौं ।