पृष्ठभूमिः
नेपाली सरकारले आर्थिक अभावमा न्यायीक प्रतिरक्षा गर्न नसकेर न्यायबाट बञ्चित हुनु नपरोस भनेर न्याय पालिका तर्फ वैतनिक कानून व्यवसायीको व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी कानूनी सहायता समितिको व्यवस्था गरेर न्यायीक उपचारको व्यवस्था गरेको छ । आजका मितिसम्म आउँदा साँच्चै यो सेवा निसायले मात्रै लिएका छन् कि पहुँचवालाले पनि लिएका आम सरोकारको विषय भएको छ ।
मापदण्ड छैनः
आर्थिक हैसियत क्षमताको मापदण्ड केही छैन । अथवा भएको मापदण्डको कार्यान्वयनमा आएको छैन । कारमा चढेर आउने, हातमा घाँटीमा सुनको सिक्री होइन साँङ्लो लगाउनेले पनि वैतनिक कानून व्यवासयीको सुविधा सरकारी बृत्तमै चर्चाको विषय बनेको छ । उता कानूनी सहायता पनि सिफारिस माग्ने सबैले त्यो सुविधा पाएको चर्चा चल्न थालेको छ ।
कानून व्यवसायी मौनः
अहिले एउटा बृत्तमा कानून व्यवसाय गरेर बसेका कानून व्यवसायीहरु आफ्नो व्यवसायमा संकट निम्त्याउने गरी राज्यले प्रदान गरेको सुविधाको दुरुपयोग हुँदा किन मौन छन् ? भन्ने चर्चा चल्न थालेको छ । कानून व्यवसायीहरुको हक हित अधिकार संरक्षण गर्न बनेको नेपाल बार एशोसिएशनहरु पनि आफ्नै व्यवसायको मर्यादा र सम्मानको संरक्षण गर्नका लागि भन्दा विचौलिया मनोविज्ञानमा आनन्दित हुँदा आलोचित बन्न पुगेको पनि चर्चा चल्न थालेको छ ।
समाज वेखबरः
आर्थिक रुपले विपन्नहरुले पाउनु पर्ने सुविधा उनिहरुले लिन पाएका छैनन् । कारण राज्यले उपलब्ध गराएको त्यो सुविधाको बारेमा वेखबर छ । जतिले थाहा पाए र निःशुल्क कानूनी उपचारको सुविधा लिए, त्यो भन्दा पनि पहूँचवाला र धनाढ्यले पनि निःशुल्क उपचारको स्विधा दिलाए । आम नागरिक पनि पाउनु पर्नेलाई सुविधा दिनलाई र निःशुल्क उपचार लिन नसुहाउने लिएको अवस्थामा उसलाई लज्जित तुल्याउनमा सक्रिय हुने हो भने राज्यको नीति सही रुपमा लागू हुन्थ्यो । पहूँच नभएकाहरुले राज्यले दिएको सु्विधा पाउने थिए । पहुँच भएकाहरु आर्थिक रुपमाले सम्पन्न वा निःशुल्क कानूनी उपचारको सुविधा लिन नपर्ने, नसुहाउनेले लिनबाट हिच्किचाउने थिए ।
विश्वास कमः
निःशुल्क कानूनी उपचार भने पछि केहीको मनोविज्ञान राम्रो हुँदैन भन्ने रहन्छ । त्यो भ्रम हो । सशुल्क कानूनी उपचार जस्तै निःशुल्क सेवा पनि भरपर्दो, न्यायपूर्ण र जिम्मेवार हुन्छ ।
निष्कर्षः
निःशुल्क कानूनी उपचार लिन सक्षमहरुले लाज मान्नु पर्दछ । कारमा सवार गर्ने, सुनको साँङलो र हार लगाउने अनि निःशुल्क सेवा लिने गर्नु पहिलो लज्जा हो । अनि राष्ट्रप्रतिको धोका ।