जनमतले जितेको दिन

सम्मानित सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने केपी ओली सरकारको निर्णय बदर गरेको छ । मंगलबार सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासे पुष ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न गरको निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वको पाँचसदस्य रहेको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्ने सर्वसम्मतिले निर्णय गरेको हो । अदालतको आदेशमा फैसलाको १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन समेत आदेश भएको छ । सर्वाेच्चको आदेशमा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम प्रतिनिधिसथा विघटन गर्ने अधिकार नभएको उल्लेख गरिएको छ । 
ओली सरकारको संसद् विघटन गर्ने निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट निवेदनहरु परेका थिए । यसको  विरोधमा नेकपा दाहाल–नेपाल समूह, प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस, जसपा, विवेकशील साझा लगायत पार्टीहरु सडक आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । यसका साथै नागरिक समाजले पनि ओलीको असंवैधानिक कदमको चर्को विरोध गरेका थिए ।
ओलीले वैशाख १७ र २७ मा निर्वाचन गर्ने भनि मिति तोकेका भएपनि निर्वाचन हुने वातावरण थिएन भने दुइ तिहाईका लागि निर्वाचनमा जान लागेको बताएका ओली निर्वाचन गराउने मुडमा थिएनन् । किनभने पार्टी विभाजित भएका बेला ओलीले संसदमा दुइ तिहाई होइन् दोहोरा अंकको सिटमा पनि जित हात पार्ने सम्भावना थिएन । यस्तो बेला ओलीले निर्वाचन गराउँछन् भनेर पत्याउने अवस्था थिएन भने निर्वाचन भएपनि निष्पक्ष नहुने सम्भावना धेरै थियो । 
देशलाई द्वन्द्वको भूमरीमा धेकेल्ने ओलीको निर्णय बदर हुनुले नेपालमा कानुनको शासन रहेको अनुभूत नेपाली नागरिकले गरेका छन् । आम मानिसमा बनेको धारणा, “अदालतले निर्णय दिन्छ, न्याय 

दिँदैन ।” यो आदेशसंगै बदलिएको छ । अदालत माथिको भरोषा पुनः कायम भएको छ । यो संगै ओलीमा रहेको अहम्ले हारेको छ, जुन अत्यावश्यक थियो । पुष ५ को ओलको निर्णले देश अस्थिरता तर्फ गएको त छ तर त्यसलाई सर्वाेच्चको निर्णयले केही कम गर्न र संविधानलाई सजिव राख्न अवश्य सघाउने छ । त्यसैले फागुन ११, जनमतले जितेको दिन हो ।