आँटिलो न्यायीक विवेकः न्यायाधीश

पृष्ठभूमिः
हामीले न्यायीक अभ्यासमा विपरित वकपत्र(होस्टाईल) गरेमा सफाई दिने दिलाउने अभ्यास गरेका छौं । अपराध अनुसन्धानमा भएका कार्यविधिगत त्रुटीहरुलाई नकेलाई अभियोजन गर्ने, थुनछेक आदेश गर्ने र कतिपय अवस्थामा फैसला समेत गर्ने अभ्यासमा छौं । मुलुकी अपराध संहिता र देवानी संहिताले त्यस्ता गतिविधिहरुमा आँटिलो न्यायीक विवेकबाट निर्णय लिन न्यायका सम्बद्ध पक्षहरुलाई सजग गराएको छ ।
कानुनमा के छः
मुलुकी देवानी संहिताले झुट्टा उजुरी दिएको देखिएमा क्षतिपूर्ति भराई दिने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी मुलुकी अपराध संहिताले झुट्टा उजुरी दिनेलाई अभियोग लगाएको कसूरमा हुन सक्ने सजायको उपल्लो हदको आधासम्म सजाय हुने व्यवस्था छ । यो सजाय दुनियावादी हुने फौजदारी कसूरका लागि हो । साथै सरकारवादी हुने फौजदारी मुद्धाको हकमा बदनियतपूर्वक अनुसन्धान वा अभियोजन गरेमा छ महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयासम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । पोल उजुरी गरेवापत सरकार वादी हुने मुद्धामा सजाय हुने छैन भनेको छ तापनि झुट्टा कुरा लेखिदिने वा वनावटी व्यहोराको बकपत्र गर्ने (होस्टाईल हुने) साक्षीलाई (विशेषतः जाहेरवाला) तीन महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ । साथै अदालतलाई मनासिव माफिकको कारण नभै उजुर गरेको लागेमा सफाई पाउने प्रतिवादीलाई त्यस्तो झुटो उजुरी गर्ने वा वकपत्र गर्नेबाट क्षतिपूर्ति भराई दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
अभ्यास कस्तो छ ?
अघिल्लो मुद्धाको झगडिया आफूले हारेको झोंकमा वादीलाई दुःख दिन किर्तेको काल्पनिक कथा बनाएर दायर गरिएको एउटा मुद्धामा झुटो मुद्धा दायर गरियो मुद्धा खारेज गरी कानून बमोजिम कारवाही हुनुपर्दछ भनेर बहस गर्ने कानुन व्यवसायीसंग (अघिल्लो कुनै प्रकरणको रोस पोखेको आभाष दिने गरी) इजलासबाटै न्यायाधीशले ‘यस्ता पनि कानुन व्यवसायी भनेर’ कानुन व्यवसायीलाई अपमान गर्ने अभ्यास पनि हामीले गरेका छौं । झुटो उजुरी गर्ने वादीलाई सजाय गर्ने तर्फ हाम्रो न्यायीक विवेकले विवेचना गर्न आवश्यक ठानेन् । ज्यान मार्ने उद्योग र सार्वजनिक अपराध दोहोरो जाहेरी इलाका प्रहरी कार्यालयमा लिई मिलापत्र गराउने बहानामा चौकीमा फर्केर एसएस पी र डिएसपीको समेत उपस्थितिमा जरिवाना तिर्ने तिराउने सहमति गरेको देखाएर किस्तावन्दीमा छ लाख असुल गरेको अर्को एक करकाप मुद्धामा नागरिकलाई जरिवाना र मुख्य पैसा असुल्ने प्रहरी सहायक निरिक्षकलाई सफाई दिने अभ्यास पनि हामीले गरेका छौं । त्यतिमात्रै होइन हिरासतमा राख्दा कुटपिट गरिएको जानकारी बहसको क्रममा इजलासलाई गराउँदा, प्रतिवादी स्वयमले इजलास समक्ष आफू माथि कुटपिट भएको भनि इजलास समक्ष घाउजाँचको माग गर्दा पनि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संंहिताको दफा २२(५) बमोजिमको आदेश गर्न पर्ने नपर्ने तर्फ मिसिल बेखबर बन्न पुग्यो ।
पछिल्ला उदाहरणीय अभ्यासः
अन्नपूर्ण पोष्टको २०७७ असार १८ गतेको अनलाईनमा शम्भू कट्टेल लेख्छन्– प्रहरीले उल्टो जाहेरी लेख्दा काठमाण्डौ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईको इजलासबाट फौजदारी कार्यविधि संहिता र अपराध संहिता २०७४ को दफा ९९ विपरित प्रनानि प्रेमबहादुर रावलले झुटो जाहेरी दरखास्त तयार पारेको कसूरमा त्यसै मिसिलबाट एक महिना कैद सुनाउने फैसला भएको छ ।
राजधानी दैनिकको सुक्रवारको अनलाईनमा निराजन पौडेल लेख्दछन् बलात्कार मुद्धामा बयान फेर्दा…. चितवनका न्यायाधीश हेमन्त रावलको एकल इजलासबाट आरोपित विवेक पंगेनीलाई सफाई दिंदै पीडित भनिएकी विपरित वकपत्र गर्नेलाई जाहेरवालालाई एक महिना कैद सजाय भएको छ । त्यसैगरी सात महिनादेखि अनुसन्धान र पूर्पक्षका क्रममा थुनामा रहेका विवेक पंगेनीलाई पिडित स्वयमबाट क्षतिपूर्ति स्वरुप प्रतिदिनको तीन सय रुपयाँको दरले ६३ हजार रुपयाँ भराई पाउने फैसला भयो ।
न्यायीक विवेक किन मौनः
नेपालको संविधानको धारा १७, २०(२, ७), २२(१), ३९(७), बाल न्याय सम्पादन (कार्यविधि) २०७६ को नियम ४, ५, ७, ८ समेत बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ र देवानी अपराध संहिता २०७४ समेतले तोकेको कार्यविधिको व्यवहारिक प्रयोग गर्न गराउन तर्फ हाम्रो न्यायीक विवेक किन मौन छ । अनुसन्धानका क्रममा मैले आफ्नो प्रतिरक्षाका लागि कानुन व्यवसायी राख्न पाउने कुरा थाहा पाए, आवश्यक परेपछि घरसल्लाह गरी राख्नेछु भनेर सवालको जवाफ अभिलेखिकृत गर्दैमा संविधान प्रदत्त अधिकार कार्यान्वयन हुन्छ ? राती दश बजेदेखि तीन बजेसम्म आफूहरुलाई कुटपिट गरिएको बताउने नावालक अभियुक्तलाई कानुन व्यवसायीलाई र अभिभावकलाई समेत भेट्न नदिई हिरासतमा राखेर आत्मबल गुमाउने अवस्थामा पु¥याईएको हुन्छ । त्यस्तो प्रतिवादीको बयानमा कुटपिट र अभद्र भएको छैन, भेटघाट समेतको सुविधा पाएको छु भनेर अभिलेखिकृत गराउनु मात्र संवैधानिक व्यवस्थाको मनसाय हो त ? अभिभावकको जिम्मा लगाउने बहानामा उपस्थित गराएर बयानको रोहबरमा सही गराउनु मात्र नावालकको बयान अभिभावकको रोहबरमा गराउनु पर्ने कानुनको अभिष्ट थियो त ? पक्कै थिएन । तर सम्बद्ध हामी सबैको न्यायीक विवेक यसतर्फ मौन बस्दा कानुनी शासन व्यवहारमा अनुभूत हुन सकेन ।
निष्कर्षः
मुलुकमा कानुनको शासन स्थापित गर्न आँटिलो न्यायीक विवेक चाहिन्छ । कानुन व्यवसायी, सरकारी वकिल, अपराध अनुसन्धान गर्ने प्रहरी, अदालतका कर्मचारी यी सबैमा आँटिलो न्यायीक विवेक चाहिन्छ । न्यायका अभिन्न यी अंगले न्यायीक धरातलमा उभिएर काम गरे कि गरेनन् निर्णयक अनुगमन गर्ने न्यायाधीशले हो । त्यसैले न्यायाधीशमा झन धेरै आँटिलो न्यायीक विवेक चाहिन्छ । न्यायका यी अभिन्न अंगहरु आस र त्रासको प्रभावमा परे भने न्याय मर्दछ । कानुनको शासन सिद्धान्त र आदर्शमा सीमित हुनु पुग्दछ । काठमाण्डौ र चितवन जिल्ला अदालत सम्बद्ध ती घटना प्रतिनिधि घटना हुन् । देशमा यस्ता थुप्रै घटना छन् । ति न्यायाधीशले जस्तै सम्बद्ध सबै न्यायकर्मिहरुले आँटिलो न्यायीक विवेकबाट न्याय निरुपण गरेर कानुनी शासन स्थापित गरौं ।