‘अर्थतन्त्र अन्यौलको दिसातर्फ धकेलिएको छ’

विकास भनेको सिधा मार्ग हो– जसमा सबै देशहरू यात्रा गर्दछन् । विकास सम्बन्धी विश्लेषण र चर्चाबाट परंम्परागत समाजमा उत्पादनशिल क्षमताको कमि हुनाको कारणले गरिबिमा रहेका देशको बिकास नभएको भन्ने भान हुन्छ ।
गरिबिमा रहेका देशले उत्पादकत्व बृद्धि गर्नुपर्ने, निर्यात बढाउनपर्ने, सामाजिक आधारशिला र पूंजी निर्माण गर्नुपर्ने भन्ने योजनामा समावेश भएको हुन पर्ने हुन्छ । विकासको लागी बचत र लगानी बढाउनुपर्ने हुन्छ । उद्योगहरुमा धेरै उत्पादन हुन्छ । पुराना उत्पादन पद्धतिको स्थान नयाँ पद्धति ने लिएको हुन्छ । श्रमिकहरु योग्य, दक्ष र अधिकार प्रति सजक हुन्छन् । ग्रामिण बसोवास गर्ने जनसंख्या कम
हुन्छ । नयाँ सामाजिक राजनैतिक संस्थाको स्थापना हुन्छ । मानिसहरु ग्रामिण क्षेत्रको सट्टा शहरी क्षेत्रमा बस्न रुचाउँदछन् । योजनाले विकासको बाटो मोडेर धेरै घुम्ती बाट घुमाउँदै जनताको जीवनस्तर सुधारगर्ने दिसातर्फ लागिरहन्छ । उद्देश्यहरु विना– प्रथिमिकता तथा लक्षहरू निर्धारण गर्न सकिन्न । उद्देश्य निर्धारण नभएमा, योजना के कति सफल भयो भन्ने मूल्याङ्कन गर्न सकिन्न । उद्देश्यहरू विभिन्न अर्थव्यावस्थामा भिन्दा भिन्दै हुन्छन जस्तै कुनै एक देशको उदेश्य राष्ट्रिय आम्दानी वृद्धि गर्ने वा प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढाउने छ भने अर्को देशको उद्देश्य पूर्ण रोजगारी प्राप्तगर्ने हुनसक्दछ । यद्यपि योजनाको प्रमुख उद्देश्य अर्थतन्त्रलाई उत्थान गर्ने हुन्छ । विकासन्मुख राष्ट्रले विकसित राष्ट्रको तरिका नक्कल गर्न सक्दैन । नेपालमा योजना सम्बन्धी तहगत रुपमा विभिन्न इकाइको स्थापना गरिएको छ । जस्तैः राष्ट्रिय विकास परिषद्, राष्ट्रिय योजना आयोग, मन्त्रालय अन्तर्गत योजना शाखा । योजना शादाले वार्षिक तथा आवधिक कार्यक्रम तयार गर्नुपर्दछ । यसैगरी सोहि शाखाले आफ्नो मातहतका कार्यलय, शाखा, महाशाखाले कार्यन्वयन पश्चात् प्राप्त मूल्याङ्कन प्रतिवेदन प्रत्यक तीन तीन महिनामा राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाउनु पर्दछ । तसर्थ योजना तर्जुमा भन्दा योजना कार्यन्वयनमा बढि जोड दिनुपर्ने स्पष्ट हुन्छ ।
प्रत्येक योजना कार्यन्वयन प्रभावकारी बनाउन राजनैतिक स्थिरता, बौद्धिक राजनैतीक नेतृत्व, दक्ष र प्रभावकारी सार्वजनिक प्रशासन हुन आवश्यक हुन्छ । योजनाको उपलब्धिको मापदण्ड जनताको जिवस्तरमा पार्न सकेको प्रभाव हो । वर्तमान समयमा स्थापना भएका स्थानिय निकायले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा परियोजनाको नाम, अपेक्षा गरिएको लक्ष र सो मुताबिक प्रगती भएको छ कि छैन भन्ने किटानका साथ प्रगती विवरण फारम भरेर सम्बन्धित निकायमा पठाउनु पर्दछ । यस्तो प्रगती प्रतिवेदन विषय विशेषज्ञ व्यक्तिबाट प्रमाणित गराउनु पर्दछ । न कि स्थानिय निकायको कार्यकारी वा प्रशासकिय प्रमुखबाट । किनभने प्रशासकिय प्रमुखमा त्यस किसिमको योग्यता वा क्षमता रहेको हुँदैन । कुनै पनि योजना स्थानिय निकायले निर्णय गरिने एक प्रकृया हो जसमा स्थानिय निकायले नै लक्ष, उद्देश्य, साथन, आवश्यकता पहिचान बारे निर्णय गर्दछ । जनताको हितमा स्थानिय निकायले अर्थव्यवस्थालाई डो¥याउनु पर्दछ । आर्थिक योजनाले स्थानिय तहको भौगोलिक क्षेत्र ढाकेको हुन्छ । स्थानिय स्तरमा उत्पादन मात्र नभएर वितरण पनि हो । स्थानिय निकायले के कति उत्पादन गर्ने, कस्लाई कति बाडफाँड गर्ने भन्ने समेत उल्लेख गरिएको हुनुपर्दछ ।
स्थानिय निकायले बनाएका योजना स्थानिय निर्वाचित जनप्रतिनिधि, राजनैतीक दलका प्रतिनिधि बीच छलफल पश्चात परिषद्को बैठक बोलाइ पास गरिन्छ । यसरी स्विकृत हुनासाथ बार्षिक योजनाले कानूनी मान्यता पाउँदछ । यसरी योजनालाई दीर्घकालिन योजना र वार्षिक योजना गरी दुई खण्डमा (Long Term Plan, The Current Annual Plan) विभाजन गरिन्छ । पुर्वनिर्धारीत लक्ष र साधनको आधारमा विवेक पूर्ण तरिकाले जनताको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न आर्थिक क्रियाकलाप गर्नु योजना सार हो । उत्पादन र वितरणमा स्थानिय निकायले नियत्रण गर्नुपर्दछ । स्थानिय निकायले बनाउने योजना एउटा Comprehensive Planning हो । जसमा मूल्य यन्त्र (Price Mechanism) ले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । स्थानिय निकायले द्रुतत्तर विकास गर्न उपल्ब्ध स्रोत साथनको कुशल आदर्श बाँडफाँड, उत्पादनमा वृद्धि, जनताको आमदानीमा बृद्धि, न्यायोचित वितरणलाई सुनिश्चित गरिदिनु पर्दछ । वर्तमान समयमा रहेका स्थानिय निकायका निर्वाचित प्रतिनिधि र कार्यरत कर्मचारीहरुमा यस्ता कुनै योग्यता र क्षमतानै छैन । अब भन्नुहोस् यो व्यवस्था कति लामो समय सम्म टिक्छ त ? हावाले भरिएको बेलुन कतिबेला फुट्दछ ? के भन्न सकिन्छ ? आजलाई यतिनै ।