विशेष सम्वाददाता
संसदीय व्यवस्थाको मूल्य र मान्यता अनुसार प्रतिनिधि सभाका सदस्य संख्याका आधारमा सत्ता चलाउन पर्ने र प्रतिपक्षमा बस्न पर्ने जनादेश पाएका दुई ठूला दलहरु संविधान र जनादेश विपरित सत्तागठबन्धन गरेर दुवै दल सत्तामा छन् । अस्थिरताको अन्त्य गर्न, संविधान संसोधन गर्न भनेर दुई तिहाई बहुमतको सत्तागठबन्धन गरेका दलहरुले निर्माण गरेको सरकारले हिउँदे अधिवेश आव्हान गर्नु भन्दा १६ दिन अगावै सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको आध्यादेश २०८१, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८१, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन अध्यादेश २०८१, निजीकरण ऐन २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश समेत पाँच अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्ले पुस २६ गते मध्यरातमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष सिफारिस गरेको थियो ।
ती पाँच अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट माघ २ गतेमा स्वीकृत गरायो । यो प्रक्रिया संविधानको भावना, मर्म र देशको आवश्यकता अनुकूल देखिएन । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११४(१) मा व्यवस्था भएअनुसार सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै नेपालको संविधान २०७२ ११४(२, क) मा अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय सदनको दुबै सदनमा पेश गरिनेछ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ भनेको भएपनि ११४(२,ख) मा राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्ने र ११४(२ ग) अनुसार क र ख बमोजिम निष्कृय र खारेज नभएमा दुवै सदनको बैठक बसेको साठी दिनपछि स्वतः निष्कृय हुनेछ । सत्तापक्षभित्रैबाट, प्रतिपक्षबाट, संविधानविद्हरुबाट, बुद्धिजिवीहरुबाट सर्वत्र अध्यादेशबाट मुलुक चलाउन खोजेको, संसद फेश गर्न नसकेको आलोचना हुन थालेपछि सरकारको नेतृत्व गरेका खड्गप्रसाद ओलीले प्रतिक्रिया दिंदै भने– माओवादी केन्द्र सहितको सरकारले मात्रै हो अध्यादेश ल्याउन पाउने ? ओलीले झोंक फेरेको प्रष्टै बुझ्न सकिन्छ । माओवादी केन्द्र सहितको काँग्रेस गठबन्धनले अध्यादेश ल्याएर एमालेको माधवकुमार समूहलाई पार्टी विभाजन गर्ने वैधानिक मार्गप्रसस्त गरेको थियो ।
ती अध्यादेश अहिले संसद बैठकबाट अनुमोदन हुननसक्ने संकेतहरु देखा परेपछि दुईतिहाई बहुमतको सरकार नैतिक संकटमा फँसेको छ । संविधान संसोधन पनि गर्न नसक्ने, अध्यादेश अनुमोदन गराउन पनि नसक्ने अवस्था आएपछि नेपाली काँग्रेसभित्र गठबन्धनको आलोचना शुरु हुन थालेको छ । शेरबहादुर देउवालाई खड्गप्रसाद ओलीको कार्यकर्ताको रुपमा स्वयम काँग्रेसका नेताहरुले चित्रण गर्न थालेका छन् । सत्ताधारीहरुलाइ अध्यादेश संसदमा अनुमोदन नहुने संकेतले एउटा शंकटमा धकेल्यो नै अर्को सकसले पनि गाँजेको छ कि संविधान संसोधन पनि गर्न नसक्ने, संसद फेस गर्न पनि नसक्ने गठबन्धको औचित्य नै के रहयो र !