नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचको १३ महिना पुरानो सत्ता साझेदारी अहिले विभिन्न विरोधाभास र असहमतिले गर्दा संकटमा परेको छ । दुई दलबीच नीतिगत तथा कानुन निर्माणका विषयमा बढ्दो असमझदारीले गठबन्धनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।
सत्ता सहयात्रामा रहेपनि कांग्रेस र एमालेबीच विभिन्न मुख्य मुद्दाहरुमा मतभेद रहेका छन् । मूलतः संविधान संशोधनको विषयमा यी दुइ दलबीच मतभेद रहेको छ । गठबन्धन बन्ने बेला संविधान संशोधन मुख्य मुद्दा थियो, तर अहिले एमाले संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा सत्ता पक्षको बहुमत नभएको भन्दै यसबाट पछि हटेको छ भने कांग्रेस संशोधनको पक्षमा छ र उसले साझा संयन्त्र बनाएर संविधान संशोधनको विषय खुट्याउन भनेको छ ।
निजामती सेवा विधेयकमा पनि यि दुइ दलबीच स्पष्ट मतभेद देखिएको छ । अवकाशप्राप्त सरकारी कर्मचारीलाई सार्वजनिक नियुक्तिमा दुई वर्षको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राख्ने सहमति भए पनि, पछि एमाले सांसदहरूले यो प्रावधान हटाउन संशोधन हाले । यसले कांग्रेसलाई बदनाम गराउन खोजेको आशंका बढाएको छ । किनभने राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापति रहेका कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडा कुलिङ अफ पिरियड राख्नु पर्छ भन्ने कुरामा पहिल्यैदेखि प्रतिवद्ध थिए ।
अन्य विधेयकहरूमा पनि यि दुइदलबीच स्पष्ट भिन्नता छ । जस्तै साइबर सुरक्षा, भूमि, विद्यालय शिक्षा, संवैधानिक परिषद्, अख्तियार, सामाजिक सञ्जाल र गुप्तचरी सम्बन्धी विधेयकहरूमा पनि दुई दलबीच ठूलो मतभेद देखिएको छ ।
यी मतभेदका बाबजुद, दुवै दलका नेताहरूले गठबन्धनमा कुनै समस्या नभएको र आगामी निर्वाचनसम्म कायम रहने दाबी गरेका छन् । यद्यापि कांग्रेसका नेताहरुमा विस्तारै सरकारको कामकारवाहीमा असन्तुष्टि देखिन थालेको छ, यसको उदाहरण कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले गतसाता संसदमा व्यक्त गरेको विचार हो । उता प्रचण्डले भोगेको नियति सम्झँदै धेरैले आगामी असारमा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरण हुने कुरामा आशंका व्यक्त गरेका छन् । विपरीत राजनीतिक दर्शन र आदर्श बोकेका यी दुई दलबीचको दूरी बढ्दै गएकोले उनीहरूको सत्ता साझेदारी धेरै समय टिक्न नसक्ने देखिन्छ ।
