कानुन

पृष्ठभूमिः
दोस्रो जनआन्दोलन २०६२÷२०६३ को उपलब्धि मध्येको एक सहकारी अभियान पनि हो । विशेष गरी राजनीतिक कार्यकर्ताहरुको प्रभुत्व रहने गरी खोलिएका सहकारीमा दशकको यात्रापछि अपचलनका समस्याहरु देखिन थाले । अल्मल्याउन नसकिने चर्को जनदवावपछि सरकारले २०८१।१२।१८ मा सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाइ संंसोधन गर्न बनेको विधेयकलाइ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
अहिलेको संसोधित व्यवस्थाः
राष्ट्रिय सहकारी वोर्ड ऐन २०४९ लाई खारेज गरेर सहकारी ऐन २०७४ को सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाइ संसोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ लाइ प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गराइ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण गराइ कार्यान्वयन गरिएको छ । सहकारी ऐन २०७४ को विभिन्न १९ वटा दफामा संसोधन गरिएको छ । त्यसको साथै राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ८८(१) पनि संसोधन गरिएको छ । त्यसैगरी निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन २०७३ को दफा २, १४ र १५ मा संसोधन गरेको छ । यो ऐनले खारेजीको महल राखेर राष्ट्रिय सहकारी वोर्डलाई खारेज गरेर सो कर्मचारी र सम्पत्तिको व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था समेत गरेको छ ।
जनसरोकारको संसोधनः
संसोधित व्यवस्थामा दफा ४१ मा संसोधन गरेर दुई कार्यकाल भन्दा बढी अवधिको लागि नेतृत्वमा रहन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । दफा ५२ लाई पुरै संसोधन गरेर व्यक्तिगत बचत तथा ऋणको सीमा तोकेको छ । दफा ५२क थपेर दश लाख भन्दा बढी जम्मा गर्दा अनिवार्य रुपमा स्रोत खुलाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । दफा ८१ लाइ सम्सोधन गरेर कर्जा सूचना केन्द्रको व्यवस्था राखिएको छ । दफा १०१ मा स्रसोधन गरेर कर्जा सुरक्षणकोषको सदस्यता लिन पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । परिच्छेद १७ पछि अर्को परिच्छेद १७क थपेर राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको व्यवस्था गरेको छ । दफा १०३ मा क देखि थ सम्मको व्यवस्था थप गरिएको छ । दफा १०६क मा विज्ञ टोली गठन गर्ने व्यवस्था राखिएको छ । दफा १०८ को संसोधनले बचत रकम फिर्ता समबन्धी विशेष व्यवस्था गरेको छ । दफा १३१ पछि दफा १३१क को थप व्यवस्था गरेर ठगी मुद्दामा पनि मिलापत्र हुन सक्ने व्यवस्था थपिएको छ । बचत रकम फिर्ता सम्बन्धी व्यवस्था गर्नेगरी दफा १३५क दफा थप गरिएको छ ।
नियतमाथि नै खोटः
मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनपछि विकास गरिएको सहकारीको अभियानको नियत माथि नै खोट पुष्टि भएको छ । सहकारीको भावना र मर्म अनुसार सहकारी सञ्चालन गर्नुको साटो कार्यकर्तालाई भरणपोषण गर्ने अस्त्रको रुपमा सहकारीलाई दुई लाखका दरले अनुदान दिने नीति सरकारले ल्यायो । त्यसैले नियमन र उचित व्यवस्थापन गर्ने कार्य गरेन । छोटे नेताहरुले रोजगारी दिने नाउँमा राखिएका व्यवस्थापकलाई प्रयोग गरेर देखिने ठाउँमा व्यवस्थापकलाई प्रयोग गर्ने नदेखिने ठाउँमा आफै उपस्थित भएर सहकारीको रकम अपचलन गर्न राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता नै प्रयोग भएको तथ्यले पुष्टि गर्दा सहाकरी अभियान विकास गर्ने नियतमा नै खोट रहेको पुष्टि भएको छ । नियमन गर्ने कानुन नभएर सहकारी यो हदसम्म वद्नाम भएकै होइन ।
निष्कर्षः
राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण बन्यो । मिलापत्र हुन सक्ने व्यवस्था बन्यो । बचत फिर्ता सम्बन्धी व्यवस्था संसोधनको सकारात्मक पक्ष छ । नियमन गर्ने कानुन नभएर भन्दा नियत खराब भएर आएका समस्या निराकरण हुने आशा जगाउन यो संसोधनले अझै सकेको छैन ।