लोकतन्त्र र कानुनको शासन

पृष्टभूमिः
लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेकै कानुनको पूर्ण पालना हो । आवाज विहिन देखि पहूँचवालासम्म सबैलाई समान रुपमा कानुनको कार्यान्वयन हुन्छ । न्यायालय मार्फत सो कानुनको कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विश्वास संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको करिब १७ बर्षको प्रयोगमा ह्रास भएको छ ।
गणतन्त्रको वैधानिकताः
२०६२/०६३ को अन्दोलनको उपलब्धिको रुपमा रहेको गणतन्त्रको वैधानिकताको सवाल कानुनका विद्यार्थीको नजरमा पेचिलो छ । राजनीतिक निर्णयले छुट पाउने अवस्था बाहेक पहिलो संविधान सभाबाट घोषणा भएको गणतन्त्र संविधान सभाको सदस्य नै नरहेका मन्त्रीको प्रस्ताव थियो । संविधानविद्को नजरमा यो गणतन्त्र वैधानिक छैन ।
संविधानको वैधानिकताः
नेपालको संविधानको वैधानिकतालाइ निष्पक्ष केलाउन सक्ने हो भने दोस्रो संविधान सभाको जन्म, मन्त्री परिषदको अध्यक्षको वैधानिकता अदालतले खुट्याउन नसकेको समेतका पक्षलाई केलाउँदा वैधानिक निकास पछ्याएको देखिदैन ।
राष्ट्रपतिको शपथः
हामीले मान्दै आएको संविधानमा राष्ट्रपतिले आफ्नो कार्यकाल सम्हाल्नु अघि नेपालको संविधान अनुसार शपथ लिनु पर्ने हुन्छ । पहिलो उपराष्ट्रपतिले संविधान प्रतिकूल शपथ लिए । वर्तमान राष्ट्रपतिले लिएको शपथ पनि अवैधानिक भन्ने चर्चा चलेको छ । संविधानले राष्ट्रपतिले प्रधान न्यायाधीशबाट शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर वर्तमान राष्ट्रपतिले शपथ लिने समयमा मुलुकमा प्रधानन्यायाधीशले गर्न सक्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्न कायममुकायम प्रधान न्यायाधीशलाई मान्न सकिदैन । त्यसैगरी राष्ट्रपतिले कायम मुकाय प्रधानन्यायाधीशबाट लिएको शपथ पनि वैधानिकताको कशीमा खोटी रह्यो ।
विश्वासको मतः
नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागि दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव गर्नु पर्दछ भनेको छ । वर्तमान सरकारलाई विश्वासको मत दिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिई सकेको छ । तर वर्तमान सरकारले तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिनेतर्फ खासै चासो देखाएको पाईदैन । एमालेले फिर्ता लिँदा विश्वासको मत लिए जस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि पनि सरकारले तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिनु अनिवार्य छ । अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नपाउनु भनेको विश्वासको मत लिनु पर्दैन भन्ने होइन । यस्ता थुप्रै अध्याय खुलाउन गाह्रो छैन ।
निष्कर्षः
हाम्रो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले हाम्रो सम्पूर्ण राज्यसंयन्त्रलाई वैधानिकताको दृष्टिमा असफल भएको आभाष भैरहेको छ । ठूलो राजनीतिक दलका नेताहरु एक पछि अर्को भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्दै गएका छन् । हाम्रो लोकतन्त्रमा कानुनको शासन असफल हुँदै गएको छ ।