निष्कर्षः न्यायालयमा भ्रष्टाचार

पृष्ठभूमिः
पत्नि हत्याको अभियोग लागेका सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोईरालालाई शुरु र उच्च अदालतबाट निर्धारण भएको कैद सजायमा सर्वोच्च अदालतबाट भारी छुट दिने गरी भएको अन्तिम फैसलाको कानुन व्यवसायी वृत्तमा पनि सो फैसलाको व्यापक विरोध भयो । कानुन व्यवसायीहरुको भेलाले विवादास्पद फैसलाहरुको छानविन गर्नुपर्ने माग ग¥यो । मागको दवावमा गठित न्यायपालिकाको विकृति विसंगति, अनियमितता भ्रष्टाचार एवं विचौलियाको चलखेल बारेमा अध्ययन समितिको प्रतिवेदनको निष्कर्ष चर्चामा छ ।
समितिको स्वरुपः
तीन महिनाको कार्यादेश सहित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा न्यायाधीश प्रकाशमान सिं राउत, नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, न्याय परिषदको र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको प्रतिनिधि, सर्वोच्च वारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य रहेको समिति २०७७ असार २९ गते गठन भएको थियो । कोरोनाको महामारीको कारण देखाउँदै सो समितिले एक बर्षको समय लगाएर बुझाएको प्रतिवेदनमा न्यायालयमा भ्रष्टाचार बढेको स्वीकार गरिएको छ ।
कार्यादेशः
अध्ययन समितिलाई अनियमितता र भ्रष्टाचारमा हुन सक्ने क्रियाकलापको अध्ययन गरी रोकथामका उपाय सहितको प्रतिवेदन तीन महिनाभित्र तयार गरि पेश गर्नु भन्ने कार्यादेश थियो ।
भ्रष्टाचारको कारणः
प्रतिवेदनमा न्यायालयमा भ्रष्टाचार बढ्ने कारण उल्लेख गरेको छ । पहिलो– न्यायाधीश नियुक्तिको गलत कार्यशैलीलाई औल्याएको छ । त्यसैगरी पेशी व्यवस्थापनको चाल पद्धतिलाई पनि न्यायालयमा भ्रष्टाचार बढ््नुको कारणका रुपमा समितिले औल्याएको छ । र कानून व्यवसायीको अपारदर्शी शुल्क पनि न्यायालयमा भ्रष्टाचार बढ्नुको कारण भनेर अध्ययन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
विचौलिया को को ?
भूमिकाको आधारमा अपवाद स्वरुप कतिपय न्यायाधीश स्वयम् पनि विचौलियाको भूमिकामा रहेको पाइएको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनको निष्कर्ष रहेको छ । त्यसैगरी कतिपय कानुन व्यवसायीहरु पनि विचौलियाको भूमिकामा रहेको उल्लेख छ । कतिपय न्यायाधीश र कतिपय कानुन व्यवसायीको भूमिका माथि प्रश्न उठि सकेपछि अदालतका कर्मचारी, लेखनदासहरुको कुरै छोडौं । पत्रकार, राजनीतिकर्मि, एनजिओकर्मि, समाजेवीहरुको अवरणमा पनि विचौलियाहरु अदालतमा सक्रिय रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यहाँनेरबहुविवाह, घरेलुहिंसा, लैंगिक हिंसा जस्ता मुद्धा मिलापत्र गराउन भूमिका खेल्ने विचौलिया कुकर्म पनि स्मरणयोग्य रहेको छ । यहाँ भूमिका खेल्नेहरुले पीडितले हालेको जाहेरी दर्ता नगराई बहुविवाह, घरेलुहिंसा जस्ता मुद्दाबाट पीडकलाई उन्मुक्ति दिलाउन भूमिका खेलेका
हुन्छन् । पीडितलाई विवश तुल्याएर अदालत पु¥याएई सम्बन्ध विच्छेद गर्न सहत गराएका उदाहरणहरु पनि पाईन्छ ।
सुधारका लागि सुझावः
न्यायपालिकामा हुने यस प्रकारको भ्रष्टाचार रोक्न, स्वतन्त्र न्याय सम्पादनको व्यवस्था मिलाउन अध्ययन समितिले केही सुभावहरु पनि पेश गरेको छ । पहिलो स्वचालित पेशी सूची प्रणाली (अटोमेड कजलिष्ट) लागू गर्नुपर्ने सुझाव रहेको छ । अनुसन्धानका क्रममा र न्याय निरुपण नहुँदैको अवस्थामा विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुले ‘यसो हुनु पर्दछ’ भनेर पक्ष वा विपक्षलाई प्रोत्साहित गर्ने (ट्रायल वाई मिडिया) कार्यले न्यायालयलाई एक खालको दवाव सिर्जना गर्ने हुँदा यस्ता गतिविधि र कार्य रोकिनु पर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा व्यक्त भएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा देखिएका प्रतिक्रियाहरुः
प्रतिवेदनका बारेमा अनलाइन खबरमा समाचार प्रकाशित भएपछि सो समाचारको विषयलाई लिएर अनेक खालका प्रतिक्रियाहरु आएका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको न्यायपालिका भन्दा पञ्चायतकालिन न्यायपालिका सफा रहेको प्रतिक्रिया आएको छ । चरम राजनीतिक दवाको शिकार न्यायालय भएको प्रतिक्रिया आएको छ ।
न्यायको डण्डा हातमा लिएका न्यायमूर्तिहरु न्यायीक पथबाट विचलित भएको आरोप लागेको छ । NGO को प्रभाव व्याप्त रहेको न्यायालयमा जागिर खानकै लागि भित्र्याईएका जनशक्तिको क्षमता जाँची Restruring र Reappoinment को माध्यमबाट न्यायालयलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष कार्यसम्पादन गर्न सक्ने सक्षम बनाउन सकिने प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएका
छन् ।
निष्कर्षः
न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता र भ्रष्टाचार एवं विचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलापको प्रमुख कारकतत्व न्यायाधीशको नियुक्ति बन्दै आएको छ भन्ने प्रतिवेदनले न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने न्यायपरिषद, राजनीतिक नेतृत्व र सर्वोच्च अदालतलाई गम्भिर र संवेदनशिल बनाएको हुनु पर्दछ । कानुन व्यवसायीकै दवावको पृष्ठभूमिबाट आएको यो प्रतिवेदनमा केही कानुन व्यवसायीहरु नै विचौलियाको भूमिकामा प्रस्तुत हुने गरेको उल्लेख भएबाट स्वाभिमानी कानुन व्यवसायमा लागेका धेरै कानुन व्यवसायीहरुलाई आफ्नो पेशाव्यवसायको मर्यादा स्थापित गराउन आफ्नै कानुन व्यवसायी साथीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने चुनौति थपिएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पञ्चायत कालिन न्यायालय भन्दा पनि कमजोर न्यायालय भोग्न परेको न्यायका उपभोक्ताको अनुभूतिले न्यायपालिकाभित्रका सम्पूर्ण जनशक्तिलाई हदैसम्म लज्जित तुल्याएको छ । कार्यक्षमता र योग्यताको आधारमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने कानुनले तोकेको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपरिषदको संरचना तयार गर्नु संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लागि चुनौति बनेको छ ।