शैक्षिक प्रमाण पत्र धितो कर्जा

परिचयः
शिक्षित वेरोजगार युवाहरुलाई उद्यमी बनाउने योजनाका साथ आ.व.२०७५÷ ०७६ देखि शैक्षिक प्रमाण पत्र धितो राखी कर्जा प्रवाह गर्ने योजना सरकारले हरेक बर्ष प्रस्तुत बजेटको नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमीकतामा पर्दे आएको
पाइन्छ ।
के यो योजना प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुदै आएको छ ? भन्ने सन्दर्भमा हामी यहाँ चर्चा गर्ने जमर्को गरिएको छं ।
विषय प्रवेशः
स्नातक वा सो भन्दा माथिका युवाहरुलाई लक्षित गरि आएको यस सरकारी योजना गत साल भन्दा यस बर्ष तीन गुणा बृद्धि हुदै आएको छ । नेपालमा सरकारी योजनाहरु प्रायः सवै जसो सरोकार निकाय र सम्बद्ध पक्षहरुसंगको छलफल र प्रभावकारीताको आँकलन गरि ल्याइने गरिएता पनि त्यस्को कार्यान्वयन पक्ष त्यति प्रभावकारी रहेको पाइदैन । यस सम्बन्धमा कहाँ कमजोरी छ ? र यस्ता कार्यक्रमहरु प्रभावकारी नहुनुमा के कारण छ ? आउनुस् यस विषयमा चर्चा गरौं । यसै सन्र्दभमा, बैंक पक्षको भनाई र लक्षितवर्गको भनाइवारे जानकारी लिऔं ।
बैक पक्षको भनाई ः
बैंक पक्षको भनाई अनुसार देहायका वुदाहरु प्रस्तुत रहेका छन् ।
क) स्पष्ट व्यवसायीक योजना विना नै रकम मागको अवस्था,
ख) साँवा ब्याज तिर्ने भरपर्दो योजना र स्रोत नखुलेको दस्तावेज,
ग) जोखीम व्यवस्थापन र सोको उचित प्रबन्ध कसरी हुने स्पष्ट नहुनु,
घ) सरकारी नीति तथा कार्यक्रमको पुर्ण जानकारी नहुने,
ड.) लक्षित वर्गमा लघु उद्यम स्थापना, सञ्चालन तथा विस्तार साथै व्यवसायीक दक्षता र अनुभवको कमी,
च) उत्पादन, बजारीकरण तथा माग र सप्लाईको अवस्था वारे जानकारी नहुनु ।
छ) ब्याजदर केहि कम रहेको र कर्जा सुरक्षण व्यवस्थामा सुधार गर्नु पर्ने ।
लक्षित बर्गहरुको भनाईः
क) कार्यान्वयन पक्ष झन्झटिलो र समय बढि लाग्ने ।
ख) बैंकहरुले कर्जा प्रवाहमा त्यति चासो नदेखाउने ।
ग) बैंकमा उक्त कर्जाको लागि अलग्गै शाखा नहुनु ।
घ) कागजात र अन्य विवरणहरु पु¥याउन कठिनाई ।
ड.) बैकहरुको कार्यक्रम प्रतिको उदाशिनता ।
स्मरण रहोस यो कार्यक्रम ५ प्रतिशत ब्याज दरमा अधिकतम रु.२५ लाखसम्म कर्जा पाईने व्यबस्था रहेको छ भने २५ प्रतिशत सम्बन्धित बैंक र ७५ प्रतिशत नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुदान सोधभर्ना खाताबाट ब्यहोर्ने गरि व्यवस्थापन गरिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैकका अनुसार चालु आ.व.मा १३९ जना शिक्षित वेरोजगार युवाहरुले शै.प्रमाणपत्र धितो राखी छ करोड ५१ लाख कर्जा लिएको तथ्याङ्क छ ।
सुझावहरुः
सरकारले शिक्षित वोरोजगारलाई स्वरोजगार वनाउन प्रभाकारी र व्यवहारीक कार्यक्रम गराउनका लागि निम्न कार्यहरु गर्नु पर्दछ ।
१) अञ्चलगत शिक्षीत वेरोजगारहरुको मापदण्ड अनुसारको लिष्ट तयार गर्ने ।
२) शिक्षित युवाहरुलाई व्यवसायीक योजना वारे अनुशिक्षण गराउने ।
३) लक्षित वर्गको पुनः छनोट गर्ने
छनौटमा ध्यान दिनुपर्ने पक्षः
क) विगतको व्यवसायीक अनुभव,
ख) पारीवारीक सहयोग प्राप्त छ छैन,
ग) कुल पूँजीको २ प्रतिशत आफनो पूँजी लगानी गर्ने सामथ्र्य छ छैन ।
घ) उत्पादित बस्तुको वजार व्यवस्था कस्तो छ ।
ड.) यातायातको सुविधा छ
छैन् ।
च) व्यवसायीक योजनामा समयमै साँवा ब्याज ऋण फिर्ता गर्ने प्रतिवद्धता पत्र छ छैन् ।
छ) व्यवसायीक योजनामा जोखीम व्यवस्थापन वारे उल्लेख छ छैन् ।
अतः सरकारले शैक्षिक वोरोजगारलाई स्वरोजगार वनाउन ल्याएको शैक्षिक प्रमाण पत्र धितो कर्जाको कार्यान्वयन पक्षलाई सरल, सहज र प्रभावकारी बनाउन सकेमात्र लक्षित वर्गले सार्थक उपयोग गर्न सक्दछन् । शैक्षिक बेरोजगार कर्जालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन तहमा पु¥याउनु सरकारको कर्तव्य पनि हो । बैंकहरुको कर्जा प्रवाहको सुरक्षणप्रति सरकार जिम्मेवार बन्नु पर्दछ । पहिलो जिम्मेवार शैक्षिक बेरोजगार, दोस्रो जिम्मेवार सरकार रहेको विश्वासिलो प्रत्याभूति दिलाउन सके बैंकहरुले सरल ढंगबाट ऋण प्रवाह गर्न राजी हुन्छन् । तब मात्र लोकतान्त्रिक सरकारको कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन्छ ।