विगत केही दिनदेखि नेपालको वायुमण्डल प्रदुषित छ । त्यसो त राजनीतिक कोहरले नेपालको वातारण प्रदूषित भएको लामो समय भइसक्यो तर यतिखेर राजनीतिक रुपमा नभई प्राकृतिक रुपमै नेपालको वातावरण प्रदूषित भएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा भन्दा शहरी क्षेत्रमा प्रदूषणको मात्रा बढी छ । राजधानी लगायतका ठूला शहरहरु प्रदुषणको उच्च जोखिममा छन् । समग्र नेपालको कुरा गर्दा केही उच्च हिमाली भेग भन्दा बाहेक अरु सबै छको वायुमण्डल प्रदुषित रहेको जानकारी राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरुमा सरकारकै तर्फबाट आइरहेको छ । मौसमको बारेमा उतिसारो तथ्यगत ज्ञान कम भएको सामान्य मानिसले पनि महसुस गरेको कुरा हो की यतिबेला नेपालको मौसम ठिक छैन । चरक्क पोल्ने गरी काम लाग्नुपर्ने मध्य चैतको दिनहरु पुष माघको दिनजस्तो धुम्म परेको छ । नेपालको आकाश तुवालै नै तुवालोले ढाकिएको छ । मान्छे नै उडाउने गरी हावाहुरी चल्नुपर्ने चैतका साझहरु निरश र स्थिर भएका छन् । धर्ति प्यासले छट्पटाएको लामो समय भइसक्यो तर पर्याप्त वर्षा भएको छैन । सामान्य अवस्थामा यो समयमा जस्तो मौसम हुनुपर्ने हो त्यस्तो बिल्कुलै छैन । त्यसकारण हर कोहीले सहजै महशुस गरेको कुरा हो यतिखेर नेपालको बायुमण्डल प्रदूषित छ । यस्तो अवस्था किन भयो , कसरी भयो कतिलाई यो कुरा ज्ञात नहोला । त्यो अर्को पाटो भयो तर समग्र नेपालकै वातावरण यतिबेला प्रदूषित र स्वास्थ्यको लागी प्रतिकूल छ । यो सत्य यथार्थलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । विज्ञहरुका अनुसार यो प्रदूषणबाट केवल एउटा अवस्थामा मात्र मुक्त हुने सम्भावना छ । पहिलो पर्याप्त मात्रामा वर्षा भएको खण्डमा किनभने पर्याप्त मात्रामा पानी परेको अवस्थामा वर्षाको पानीले हावामा रहेका धुलो र खरानीका कणहरु जमिनमा भित्र्याईदिन्छ र फलतः मौसम सफा हुने सम्भावना रहन्छ । दोस्रो हो यो तुवालो उडाउने गरी हावा हुरी चल्न सकेको खण्डमा । यी दुवै कुराहरु हुन नसकेको खण्डमा मौसम सफा गर्नको लागि तत्कालीन अवस्थामा हामीले गर्न सक्ने केही छैन । हामीले गर्नसक्ने अधिकतम भनेको यो प्रदूषित वातावरणबाट आफूलाई जोगाउन अपनाउन सकिने व्यक्तिगत सुरक्षाका उपायहरूलाई अवलम्बन गर्ने मात्र हो । स्वास्थ्यविद्हरुका कुराहरुलाई मान्ने हो भने बालबालिका, वृद्धवृद्धा र दीर्घ रोगीहरु प्रायः जस्तोसुकै प्रदुषणमा पनि संक्रमणको उच्च जोखिममा रहन्छन् । तसर्थ आवश्यक सावधानी अपनाउनु नै सर्वोत्तम बुद्धिमानी हो । मौसमविद् र स्वास्थ्यविद्हरूको यस्तै राय तथा सल्लाह सुझावलाई मध्यनजर गरेर नै होला शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले चैत्र १६ गते सोमबारका दिन माननीय मन्त्री श्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको अध्यक्षतामा आकस्मिक बैठक बसी चैत १७ देखि २० गते शुक्रबार सम्मका लागि सबै शिक्षण संस्थाहरु बन्द गर्ने निर्णय ग¥यो । सम्पुर्ण अभिभावकहरुलाई आ–आफ्नो बालबालिकाहरुलाई प्रदूषित वातावरणबाट जोगिन यथासक्य व्यवस्था गर्न अनुरोध पनि ग¥यो । प्राकृतिक रूपमै वातावरण विषम भएको अवस्था र नियन्त्रणको लागि तत्काल ठोस रुपमा केही पनि गर्न नसक्ने परिस्थितिमा सरकारको तर्फबाट यस्तो निर्णय गर्नु नौलो कुरा होइन, जायज नै हो । तर नौलो कुरा के चाहिँ भयो भने, केन्द्र सरकारले निर्णय गरेको २४ घण्टा नबित्दै केही स्थानीय तह, गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूले केन्द्र सरकारको शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने निर्णय को बाबजुद पनि आफ्नो मातहतका विद्यालयहरुलाई खोल्न र शैक्षिक क्रियाकलापहरुलाई निरन्तरता दिन निर्देशन सहित प्रेस विज्ञप्ति जारी गरे । केही स्थानीय तहले कोभिडको कारणले लामो समय विद्यालय बन्द भएको हुँदा शैक्षिक क्षति नहोस् भन्ने कारण देखाएर विद्यालय सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको देखियो भने केही स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा वातावरण प्रदूषित नभएकोले विद्यार्र्थीको स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पर्ने संभावना नभएको हुँदा विद्यालय बन्द गर्ने निर्देशन दिएको
पाइयो ।
शैक्षिक संस्थाहरुको निरन्तर सञ्चालन गर्न लगाउनु, निरन्तर सञ्चालन हुने वातावरण बनाउनु, अनुगमन गर्नु स्थानीय तहको दायित्व र पनि वातावरणीय विषमताको कारणले विद्यालय बन्द गर्ने भनेर केन्द्र सरकारले गरेको निर्णयलाई अस्वीकार गर्दै विद्यालय बन्द नगर्ने निर्देशन गर्नचाहिँ कतिको ठीक होला ? नेपालमा अहिले तीन तहको सरकार छ । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार अर्थात केन्द्र सरकार । स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार संग आफ्नै अधिकारहरु भएपनि दुबै सरकार संघीय सरकारको मातहतमा रहने व्यवस्था छ । यसको सोझो अर्थ केन्द्रिय सरकार सबैभन्दा ठूलो हो र उसको निर्णयलाई प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले मन्यता दिनुपर्छ । तर अहिलेको
अवस्थाको कुरा गर्दा स्थानीय तहले केन्द्र सरकारको निर्णयलाई मान्यता नदिएर आफू खुशी निर्णय गर्नु भनेको शक्ति र अधिकारको अनावश्यक प्रर्दशन जस्तो देखिँदैन र ? अहिले संघीय सरकारको निर्णय स्थानीय सरकारले नमाने जस्तै भोलिको दिनमा गाउँपलिका, नगरपालिकाको निर्णय वडाले मान्दिन, म आफ्नै निर्णय गर्छु भन्यो भने ? यसरी त शासन व्यवस्थामा मनलाग्दी तन्त्रको सुरुवात हुँदैन र ? नेपालको वर्तमान व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहहरु आफैंमा अधिकार सम्पन्न छन् । तर अधिकार सम्पन्न भैकन पनि सबै स्थानीय सरकारहरू संघीय सरकार अन्तर्गत नै पर्छन् । तत्कालीन अवस्थामा नियमित बजेट, कर्मचारीको तलबभत्तादेखि विकास आयोजना सबै कुराको लागि स्थानीय तहले केन्द्र सरकारको भर पर्नुपर्छ । आफ्नो छुट्टै सेना, प्रहरी, शिक्षक, कर्मचारी, नियुक्ति गर्ने अधिकार पनि छैन स्थानीय तहलाई । निर्वाचन पनि आफ्नो सुरले गराउन पाउँदैन । यी सबै कुराको व्यवस्था संघीय सरकारले नै गर्ने गराउने हो । यसर्थ पनि स्थानीय सरकार भन्दा संघीय सरकार माथिल्लो तहको सरकार
हो । त्यसैले स्थानीय सरकारले केन्द्रको निर्णयको ठाडो अस्वीकार गर्नु भनेको अलिक नौलो कुरा हो ।
मैले यति कुरा भन्दै गर्दा गलत रुपमा के अर्थ नलागोस् भने ४ दिन बिदा भएकोमा पंक्तिकार खुशी छ । शिक्षा मन्त्रालयको प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक भएलगत्तै चार दिन विद्यालय बन्द शिक्षक र विद्यार्थी दुवै खुशी माने भनेर शिक्षकलाई घोचपेच गर्ने आशयका टिका–टिप्पणीहरु पनि सामाजिक संजालहरुमा देखिएका थिए । म पनि शिक्षक हुँ । तर स्कुल बन्द भएर म खुशी छैन । विद्यार्थीको पढाईप्रति मलाई पनि चिन्ता छ । म पनि विद्यालय विभिन्न बहाना बाजीमा बन्द गरिनु हुँदैन भन्ने मध्येमा पर्छु तर पनि यदि कुरा स्वास्थ्य संग जोडिएर आउँछ भने त आवश्यक अवस्थामा बन्द पनि त गर्नु प¥यो । सिंहदरबार भित्रको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित वातावरणीय क्षेत्रमा काम गर्ने विज्ञहरुले हावा तालमा नै विद्यालय बन्द गर्न सुझाएको त पक्कै होइन । मन्त्रालयले पनि लहलहैमा ‘बन्द गर’ भनेको त पक्कै होइन । अवस्था प्रतिकुल भएर नै भनेको होला । सोझो कुरा यसरी बुझौं न– शिक्षकलाई घरमा आराम गर्न दिएर कुन मन्त्रीलाई के फाइदा हुन्छ र व्यक्तिको विद्यालय बन्द गर्र भन्नलाई ! विद्यालय बन्द नगर्ने केही स्थानीय तहको निर्णय कसैलाई ठीक लाग्ला, कसैलाई बेठीक लाग्ला । त्यो व्यक्ति पिच्छेको विचारमा र सोच्ने तरिकामा भर पर्ने कुरा भयो । पंक्तिकारले अलिकति नबुझेको कुरा चाहिं के हो भने, नौ महिना विद्यालय बन्द गर्नु पर्दा भएको शैक्षिक क्षतिको अगाडि चार दिन विद्यालय बन्द गर्दा हुने शैक्षिक क्षति कति होला अनि अर्को कुरा विज्ञहरुले नेपाल भरि नै वायुमण्डल प्रदूषित भएको भनिरहेको अवस्थामा केही स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा वातावरण ठीक भएको स्वास्थ्यमा असर गर्ने सम्भावना नरहेको कुरा कसरी पत्ता लगाएछन् ? त्यो पनि घण्टा नबित्दै । या त तीन स्थानीय तहबाट काठमाडौमा भन्दा पनि जानेबुझेका वातावरण विद्हरु हुनुपर्छ । या त काठमाडौंका विज्ञहरुले यत्तिकै तर्साउन हावाको भरमा भनिदिए ।
हामी संघीय शासन व्यवस्थाको अभ्यास्त चरणमै
छौं । संघीय शासन व्यवस्था नै बेठीक त होइन कतै बन्ने किसिमका आवाजहरु पनि उठ्न थालेको अवस्थामा यसरी एउटाको निर्णय अर्काेले नमान्ने, अर्कोको अर्कोले नमान्ने गर्दै जाँदा शासन पद्धतिको औचित्य माथि नै प्रश्न त उठ्दैन कतै ? केन्द्रले जे भन्यो त्यो आँखा चिम्लिएर मान्नुपर्छ भन्ने पनि मेरो आशय होइन । गाउँपालिका, नगर पालिकाबाट मात्र होइन वडा वडाबाट काठमाडौंको निर्णयका विरोध गर्नुपर्छ, यदि काठमाडौंले राष्ट्र राष्ट्रियताप्रति आँच आउने निर्णय गर्छ भने । घरघरबाट विरोध गर्नु पर्दछ । यदि, काठमाण्डौले राष्ट्रिय एकता खल्बल्याउने प्रयास गर्दछ भने । अन्य अवस्थामा त काठमाडौंको कुरा मान्दै बेस नहोला र ? अहिले त झन कुरा स्वास्थ्यसंग जोडिएको छ । त्यसकारण अधिकार पनि सही ठाउँमा, सही समयमा सही तरिकाले प्रयोग गर्दा राम्रो हुन्छ कि ? भन्छन् नि माउ भन्दा चल्ला जान्ने, खुकुरी भन्दा कर्द लाग्ने हुन खोजे कुरो बिग्रिन्छ ।