क्वारेन्टाईन व्यवस्थापन मापदण्ड २०७६

पृष्ठभूमिः
नेपाल सरकारले कोरोना नियन्त्रणमा हालसम्म १० अर्ब खर्च भएको हिसाब सार्वजनिक गरेको छ । क्वारेन्टाईनको गुणस्तर भौतिक पूर्वाधार, खान खाजाको व्यवस्थाको पनि चर्चा चलेको छ । राजनीतिक व्यक्तिहरुबाट १० अर्ब खर्च देखाईनुमा भ्रष्टाचारको आशंका पनि गरिएको छ । राष्ट्रको आर्थिक अनुशासन हामी सबैको सरोकारको विषय हो । के छ त कोरोना भाईरस सम्बन्धी क्वारेन्टाईन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको मापदण्ड २०७६ मा र खर्च १० आईसक्यो !
प्रस्तावनाः
प्रस्तावनाले त्यो कानून, मापदण्ड, निर्देशिकाको लक्ष्य बोलेको हुन्छ । कोरोना भाईरस संक्रमणबाट लाग्ने सक्ने रोगबाट नागरिकलाई सुरक्षित राख्न शंकास्पद व्यक्तिलाई कम्तिमा १४ देखि १७ दिनसम्म क्वारेन्टाईनमा सुरक्षित तथा सुव्यवस्थित तरीकाले राखी त्यस्ता र समाज दुबैलाई सुरक्षित राख्न मापदण्ड बनाई जारी गरेको प्रस्तावनाको कथन छ ।
मापदण्डको पालनाः
हरेक क्वारेन्टाईनले मापदण्डको पालना गर्नु पर्दछ । अर्थात मापदण्डमा तोकिए बमोजिम पूर्वाधारको व्यवस्थापन हुनुपर्दछ । मापदण्डले तोकेको क्वारेन्टाईको मापदण्ड अनुसार–
–संभाव भएसम्म घनावस्तीबाट छुट्टै(टाढा) रहेको हुनु पर्दछ ।
–सञ्चार, स्वास्थ्य, सडक, पानी, विजुलीको पूर्व व्यवस्था भएको हुनु पर्दछ ।
–गर्भवती महिला, १० बर्षसम्मका बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्ग व्यक्तिलाई प्राथमिकताका साथ अलग्गै क्वारेन्टाईनमा राखिने छ ।
भौतिक पूर्वाधारः
क्वारेन्टाईनमा खटिने स्वास्थ्य र सफाई टिमको लागि छुट्टै भवन÷ब्लकको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । त्यो व्यवस्था क्वारेन्टाइन भन्दा बाहिरी घेरामा हुनुपर्दछ । प्रतिकोठामा तीन जनालाई मात्र राखिनु पर्दछ । प्रति दुई कोठा अर्थात ६ जनाका लागि एउटा शौचालय र नुहाउने कोठाको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । कोठामा तीन जना राख्दा एक खाटदेखि अर्को खाटको दुरी ३ः५ फिटको दुरीमा व्यवस्थापन गरिनु पर्दछ । ओढ्ने ओछ्याउने र झुलको व्यवस्था भएको हुनु पर्दछ । फोहोर फाल्ने डस्टवीन हुनु पर्दछ । यथासम्भव कोठा हावा चलने खालको हुनुपर्दछ । त्यस्तो आवासमा नियमित सरसफाई भएको हुनु पर्दछ । मनोपरामर्श तथा सकारात्मक सोंचको विकास सम्बन्धी क्रियाकलाप सञ्चालन गरिएको हुनु पर्दछ ।
आर्थिक व्यवस्थापनः
क्वारेन्टाईनको पूर्वाधार व्यवस्थापन, निर्माण, सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने रकम कोरोना भाईरस संक्रमण रोकथाम तथा उपचारकोषबाट गरिनेछ । क्वारेन्टाईनमा बस्ने प्रत्येक व्यक्ति जिल्लामा कार्यरत नेपाल प्रहरीका लागि निर्धारित राशन दररेट बमोजिमको खर्च उपलब्ध हुनेछ । चार प्रहर खाजा खानाको समय निर्धारण गरिएको छ । खानाको व्यवस्था गर्दा स्थानीय उपलब्धतालाई मध्यनजर गरी स्वास्थकर खानको प्रबन्ध मिलाउनु पर्नेछ ।
जनशक्ति व्यवस्थापनः
मापदण्डले क्वारेन्टाईनमा जनशक्ति व्यवस्थापनको पनि मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । एक सय जनासम्मको क्वारेन्टाईनका लागि तोकेको स्वास्थ्यकर्मिको व्यवस्थापनमा सुपरिवेक्षण गर्न आठ घण्टाको सिफ्टमा एक जना एमडि रहनेछन् । एकजना मेडिकल अधिकृत रहनेछन् । स्वास्थ्य परिचारिका, प्यारामेडिक, ल्यावटेक्निसियन, फर्मासिष्ट १÷१ जना रहने मापदण्डले बताएको छ । चौविसैघण्टा सञ्चालन गर्नका लागि एक एम्बुलेन्सको व्यवस्था हुनुपर्दछ । त्यसको जनशक्तिमा दुईजना तालिम प्राप्त प्रमाडिक र एक जना ड्राईभर हुनुपर्दछ । जनशक्ति व्यवस्थापन अन्तर्गत सुरक्षाकर्मि पनि पर्दछ । यसको लागि देशको सुरक्षा निकायको संलग्नतामा सुरक्षा व्यवस्थापन गरिएको
छ । त्यसैगरी क्वारेन्टाईनमा एक जना प्लम्बर र एक जना इलेक्ट्रीसियनको पनि व्यवस्थापन गरिएको छ । फोहोर मैला व्यवस्थापनको लागि पनि एक जना सुपरिवेक्षण सहित ६ जना जनशक्ति निर्धारण गरिएको छ ।
विविध व्यवस्थापनः
क्वारेन्टाईनको अनुगमनका लागि पालिका प्रमुखको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय अनुगमन समिति तथा सुपरिवेक्षण समिति गठन गरिएको छ । त्यसैगरी क्वोरन्टाईन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । त्यसैगरी कार्यसञ्चालन समूह भनेर स्थानीय तह सहित सम्बद्ध सेवाप्रदायक सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरु रहेको समूह मापदण्डले गठन गरेको छ । मापदण्डले क्वोरन्टाईनमा रहने व्यक्तिहरुले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिताको पनि व्यवस्थापन गरेको छ । मापदण्डले गर्न हुने र गर्न नहुने कार्यहरुको सूचि पनि दिएको छ ।
क्वारेन्टाईनमा खटिने व्यक्तिहरुले पालना गर्नुपर्ने आचरणलाई छवटा बुँदामा अभिलेखिकृत गरिएको छ । त्यसमा प्राथमिकता क्रमको ‘क’ मा राखिएको छ कि– ‘प्रभावकारी ढंगबाट आर्थिक अनुशासनको पालना गर्दै मितब्ययी तरिकाले कार्य सम्पादन गर्ने ।’
निष्कर्षः
हामी अहिले विश्वव्यापी बनेको कोरोना भाईरसको संक्रमणको बढ्दो जोखिममा छौं । भरखर हामीकहाँ लकडाउन भएको ७९ दिनसम्म पुग्दा बल्ल संक्रमणको भयाबह स्थिति सिजृना भएको छ । यस अवधिभित्रै भत्ता व्यवस्था
नगरेको मापदण्डका आधारमा १० अर्ब खर्च भैसकेको हो भने अगामि दिनमा हाम्रो राज्यकोषबाट अझै ठूलो रकम खर्च गर्न पर्ने अवस्था छ । करदाताको आयस्रोत घटेर कर तिर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । यो संकटको घडिमा ‘प्रभावकारी ढंगबाट आर्थिक अनुशासनको पालना गर्दै मितब्ययी तरिकाले कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने सम्बद्ध पक्षले विदेशीले दिएको प्रोजेक्टको बील भरपाई मिलाएको जस्तो गरी खर्च देखाउने विपद्कालिन अपराध नगरौं ।
मितव्ययी आर्थिक अनुशासन कायम गरौं । कोरोना भाईरसबाट पहिला आफू बचौं । अनि संक्रमितलाई बचाऔं । समग्रमा देशलाई बचाऔं । यो कमाउने बेला होइन ।