नेपाल राज्य, सीमा सुरक्षा र सरकार

पृष्ठभूमिः
दुई तिहाई बहुमतको सर्वशक्तिमान सरकार रहेका बेला १९५० को सुगौली सन्धीले सीमा निर्धारण गरेको नेपाल राज्य, नेपालको नक्सा, दश गजा क्षेत्र, सीमा स्तम्भ, सीमा सुरक्षा र नेपाल सरकारको कर्तब्य यतिबेला सर्बत्र चर्चाको विषय बनेको छ । १९५० को सुगौली सन्धीको खारेजीको माग गर्दै, कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउनु पर्ने माग गर्दै आन्दोलित÷विद्रोही शक्तिको सर्वशक्तिमान सरकार हो यो । तर लिपुलेक क्षेत्रमा परराष्ट्र मन्त्रीको कुटनीतिक नोट बाहेक सरकारी संवेदनशिलता देखिएको छैन । स्वाभिमानी राष्ट्र नेपालका राष्ट्रवादी नेपाली विश्वव्यापी कोराना भाईरसको संक्रमणको समेत प्रवाह नगरी सडकमा उत्रेका छन् । राज्यसंयन्त्र आफैले तोकेको दुरीसीमा समेतलाई तोड्दै उनिहरुलाई पक्रदै नियन्त्रणमा लिंदै गरेका गतिविधिहरु मात्रै सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक भैरहेका छन् । भूमिसुधार तथा व्यवस्था र सहकारी मन्त्री पद्मा अर्यालको बचकना मात्रै आएको छ । मन्त्रीपरिषद, सुरक्षा परिषदबाट पनि आफ्नो धारणा सार्वजनिक हुनु पर्ने हो ।
नेपाल राज्यको कर्तव्यः
नेपालको संविधानले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौसत्ता, भौगोलिकता, अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षाका लागि यस संविधानप्रति प्रतिबद्ध समावेशी नेपाली सेनाको एक संगठन रहनेछ भनेको छ
(धारा २६७(१) । ‘नेपालको स्वतन्त्रता सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधिनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्ततता, र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात गर्ने’ कबुल गरिएको छ (प्रस्तावना)। संविधानले यो पनि भनेको छ कि– ‘संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तब्य हुनेछ (धारा ६१(४)। धारा १६६ ले यस्तै संवेदनशिल विषयपरिस्थितिमा तत्काल निर्णय लिन सक्ने सामथ्र्य सरकारलाई प्रदान गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदलाई संवैधानिकता प्रदान गरेको छ । संविधानको धारा २६७(६) ले नेपालको वर्तमान परिस्थितिमा देशभित्र हिंसा, विद्रोह भड्किन नपाओस, वर्तमान राष्ट्रिय संकटमा संयमतापूर्वक कुटनीतिक कदम चाल्नका लागि राष्ट्रिय नेतृत्व लिएर देश र जनतालाई विश्वस्त र आश्वस्त पार्ने पहल गर्न संविधानले सरकारलाई अधिकार सहित सुझाएको छ । तर सरकार– त्यो संवैधानिक जवाफदेहिता देखाउन उदासिन देखिएको छ ।
कर्तब्य निर्वाह भएनः
संविधानले यो सरकारलाई नेपालको भौगोलिकताको रक्षा गर्ने सर्वाधिकार दिएको छ । संविधानतः नेपाली राष्ट्रिय अखण्डता र भौगोलिक क्षेत्रको संरक्षण गर्न सर्वशक्तिमान छ यो सरकार । नेपाली जनता आज कोरोना भाईरसको संक्रमणको त्रास भन्दा नेपाली भूमि माथि आक्रमण भएको आक्रोसले लकडाउनका बाबजुद् सडकमा उत्रेका छन् । तर नेपाल सरकार (राष्ट्रपति, मन्त्रीपरिषद र नेपाली सेना) मौन छ । सडकमा जनता उत्रेपछि निरिहतापूर्वक औपचारिकता निर्वाह गर्दै परराष्ट्र मन्त्री कुटनीतिक नोट राजदूतावासमा बुझाउँदा प्राप्त गरेको भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति गुपचुप गराउँदछन् । जनता कोरोनाको संक्रमण र प्रशासनको धक्का, मुक्का, अपमान र गोली समेतको प्रवाह नगरी सडकमा उत्रेर सीमा अतिक्रमणको विरुद्धमा नेपाली राष्ट्रियताको आवाज बोल्दा संवैधानिक जिम्मेवारी बोकेको यो सरकार किन मौन छ ?
निष्कर्षः
संवेदनशिल बनेर संविधानले प्रदान गरेको कर्तब्य निर्वाह गर सरकार । सीमा सुरक्षाको माग गर्दै सडकमा उत्रेका नागरिक पक्राउ गर्न भन्दा त्यो जनशक्तिको सही परिचालन गरेर राष्ट्रिय सुरक्षा गर । मुलुकमा हिंसा भड्किनबाट बचाउ । यो राजनीतिक अस्थिरतामा हिंसा भड्किन जाँदा नेपाली स्वाधिनता झनै कमजोर हुनेतर्फ सम्वेदनशिल बन सरकार ।