कोभिड १९ को महामारीबाट बच्ने हो भने

इस्वी सम्वतको २०१९ डिसेम्बर १७ मा चीनले आफ्नो बुहान प्रान्तमा सार्सको जस्तै लक्षणहरु देखिने तर सार्सको उपचार पद्धतिले काम नगर्ने नयाँ खालको भाइरस देखा परेको उल्लेख गरेर विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई पत्र लेख्यो । तर विश्व स्वास्थ्य संगठनले यसलाई गम्भीरता पूर्वक लिएन अनि पश्चिमा विकसित भनिएका देशहरुले पनि । किनभने कोरोना नामको यो भाइरसले संसारलाई यसरी आतंकित तुल्याउँछ र संक्रमणको चार महिना पुग्दा नपुग्दै झण्डै आधालाख मानिसको ज्यान लिन्छ भनेर कसैले अनुमानसम्म पनि गरेको थिएनन्, । शायद युरोपियन र अमेरिकीहरुलाई लाग्यो एशियामा देखा परेको यो भाइरस हामीसम्म आइपुग्दैन । हामी नेपालीको त झन कुरै भएन । जनताको अभिभावकको भूमिकामा रहको सरकारका मन्त्रीहरुले छिमेकमा भएको महामारीको समान्य आँकलन पनि गर्न सकेनन् र भने हामी कोरोना फ्रि जोनमा छौ । तर कोरोनाको संक्रमण न त पश्चिमाहरुले भनेजस्तो एशियमा मात्र सीमित भयो न त हाम्रा मन्त्रीले भनेजस्तो हामी ग्रीन जोनमा रह्यौं ।
र यतिबेला नेपाल सरकारले एक हप्ता लामो लक डाउनको समयाबधी सकिनासाथ अर्काे आठ दिनको लागि अवधी थपेको छ, कोरोनाको महामारी नेपालसम्म नआओस् भन्नका लागि । हठात गरिएको यो लक डाउनले आम नागरिक असमन्जसमा परेका छन् । मैले यसलाई किन हठात भनेको भने सरकारमा रहेकाहरु महामारीको संवेदनालाई बुझेर सो अनुकुल व्यवहार गरिरहेका थिएनन् । जे निर्णय हुन्छन् हठात हुन्छन् र मानविय संवेदनालाई समान्य ख्याल समेत नगरेर हुन्छन् । एउटा मात्र उदाहरण हरौं । चैत्र ६ गतबाट प्रारम्भ हुने एसइई परीक्षा यथासमयमा हुने भनेर चैत्र ५ गते मध्यान्हसम्म सरकारकै मन्त्री भन्दै थिए । तर सोही साँझ उक्त परीक्षा स्थगनको निर्णय गरियो । अनौपचारिक तथ्याङ्क अनुसार काठमाण्डौं उपत्यकामा मात्र झण्डै १० लाख दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने नागरिक छन् । तिनीहरुलाई खनी खोस्री गरेर खाने आफ्नो थातथलो फर्कने समय समेत नदिएर लक डाउन घोषणा गरिएको थियो । यसैगरी विदेशमा रहेका नागरिकलाई पनि घर फर्कने समय दिइएन । सबैभन्दा बढी नेपालीको श्रम बजार त भारत हो जहाँ १५ लाखभन्दा बढी नेपाली भएको अनुमान छ, तिनीहरुपनि घर फर्कन भ्याउने कुरै भएन, जब काठमाण्डौमा दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने मानिस घादिङ फर्कन भ्याएन ।
अहिले भारतमा काम नपाएर अलपत्र छन् ति नेपाली । स्वाभाविक छ, काम नभएपछि कमाइ हुँदैन र साहुले तलब दिँदैन र चाहे भारतमा भएका होउन वा अन्य देशमा सबैको अवस्था एउटै छ । काम छैन, तलब छैन । अनि उनीहरुका लागि विकल्प भनेको घर फर्कनु हो । तर राज्य हठात उडान तथा यातायात अनि बजार बन्द गरेर जो जहाँ छौ त्यही बस भन्छ । के उनीहरुलाई आ–आफ्नो घर फर्कने समय दिनु पर्ने होइन ? नेपालको जनसंख्यको १५ देखि २० प्रतिशत विदेशमा कामको सिलसिलामा छन् । उनीहरुले बर्षेनी अर्बाै रेमिट्यान्स पठाउँछन् र हाम्रो अर्थतन्त्र धानिएको छ । उनीहरु समस्यामा परेका बेला के राज्यले घर आउने बाटो बन्द गर्न मिल्छ ? राज्य भनेको त त्यो देशका नागरिकको अभिभावक होइन र ? के कुनै अभिभावकले आफ्ना आश्रितको पिडामा नुन चुक छर्न सक्छ ? हुन्छ ? दुःखमा साथ अनि सहयोग नपाउने भए राज्य के का लागि ?
कोरोनाको संक्रमण विश्वव्यापि भै सकेको छ र विदेशमा कार्यरत हाम्रा दाजुभाई दिदी बहिनी पनि संक्रमित भएका हुन सक्छन् । राज्यले त यतिबेला उनीहरु नेपाल आउन चाहेको भए ल्याउने र उपचारको उचित प्रवन्ध मिलाउने वा संक्रमण हुन नदिन आवश्यक सावधानी अपनाउने होइन र ? लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा यस्तै हो र ?
यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा लक डाउनको अवज्ञा गर्नेहरुलाई कारवाहीको माग गर्दै अनकौं पोष्टहरु पढ्न पाइएका छन् । लक डाउनको अवज्ञा गर्न हुँदैन । यसको अवज्ञाले हामीलाई नै क्षति पुग्ने हो भन्ने कुरामा दुइमत रहेन । स्वास्थ्य सुविधाको हिसाबले हामी भन्दा सम्पन्न मानिएको इटलीमा जनस्तरबाट लक डाउनको अबज्ञा हुँदा ठूलो क्षति व्यहोर्नु परकोबाट पाठ सिक्दै हामीले यसको पूर्ण पालना गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा पनि मेरो सतप्रतिशत सहमति छ ।
तर के अहिलेकै अवस्थामा लक डाउनको पूर्ण पालना सम्भव छ ? यो प्रश्नले मलाई बारम्बार घचघच्याइ रहेको छ । प्रधानमन्त्री भनिरहेछन्, म बालुवाटार भित्र बसेर देश चलाईरहेछु, तपाईँ पनि आफ्नो घरमै बस्नुस् । प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीलाई पो सांझ विहान के खाने भन्ने चिन्ता छैन । सामान्य रुघाखोकी लागे पनि हरक्षण डाक्टर उपलब्ध हुन्छन् र घर भित्र ढुक्क बस्न सक्छन् । काठमाण्डौमा वा अन्यत्र दैनिक ज्याल मजदुरी गरेर आफ्नो र परिवारका सदस्यको पेट भर्नेहरुका लागि त त्यो सुविधा छैन । अनि प्रधानमन्त्रीको आग्रह उनीहरका लागि कति संगत हुन्छ ? जसले दिनभर काम गरेर आएको ज्यालाले खानेकुरा किनेर दैनिक गुजारा चलाउँछ, के सम्भव छ, उ प्रधानमन्त्रीले भने झैं घर भित्रै बसिरहन ? खाद्यान्नको आपूर्ति व्यवस्थालाई नियमित र दुरुस्त नराख्ने हो भने पैसा हुनेले पनि खान नपाउने अवस्था छ भने दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नेले खान पाउने त कुरै भएन । यस्तोमा अभिभावक भनिने राज्यले निन्न वर्गका ति मानिसका लागि आवश्यक राहतको व्यवस्था नगरि गरिएको लक डाउनलाई कसरी मानविय संवेदनालाई ख्याल गरेर गरेको भन्ने खोइ ? के राज्यले ति निम्न वर्गका मानिसलाई खान नपाएर मरेपनि मर तर घर बाहिर ननिस्क भनेको हो ? भोको पेट कति दिन घर भित्र बस्न सक्छ मानिस ?
हो कतिपय हामी यस्ता पनि छौं, राज्यको आदेशको अवज्ञा गर्नुमा गर्व गछौं र अहिले पनि विना काम बाहिर हिडी रहेका छौं । तर सबैलाई एउटै तुलोमा राखेर व्यवहार गर्नु र उस्तै आँखाले हेर्नु उपयुक्त हुन्छ ? त्यसैले यसपटक मेरो सरकारसंग आग्रह छ, हामी गरिव र विपन्न वर्गका प्रतिनिधि हौं भन्ने कथनीलाई काममा बदलेर महाविपत्तिबाट देशलाई बचाउने बेला आएको छ । सचेतता पूर्वक काम थालियोस्, सम्पूर्ण नागरिक साथमा छन् । लक डाउन सफल बनाई महामारीबाट बच्ने हो भने