दुनियावादी मुद्दा पनि लगातार सुनवाई

ऋषिराम पोख्रेल
अधिवक्ता

पृष्ठभूमिः
कानूनमा भएको व्यवस्था बमोजिम अघिल्ला अंकहरुमा हामीले फौजदारी मुद्धामा हुने लगातार कारवाही र सुनवाई मुद्धाहरुका बारेमा चर्चा ग¥यौं । यस अंकमा दुनियावादी मुद्धामा लगातार सुनवाई हुने मुद्धाका प्रकृतिका बारेमा आमसरोकारलाई ध्यानमा राखी चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

देवानी कार्यविधि नियमावलीको व्यवस्थाः
संहिता लागू हुनु भन्दा अघि संक्षिप्त कार्यविधि ऐन अन्तर्गत हेरिने प्रकृतिका मुद्धाहरु र संहिताले व्यवस्था गरेका नयाँ प्रकृतिका मुद्धाहरुलाई लगातार कारर्वाही र सुनवाई गर्ने मुद्धाको सूचिमा राखिएको छ । मुलुकी देवानी कार्यविधि नियमावली २०७५ को नियम ३६ ले गरेको व्यवस्था अनुसार अनुसूचि १० मा उल्लेखित एघार प्रकृतिका मुद्धाहरुलाई लगातर सुनवाई हुने सुचीमा राखिएको छ ।

तत्कालै निर्णय गर्न सक्नेः
लगाउँमा रहेको अवस्थामा बाहेक लगातर कारवाही र सुनवाई हुने भनि अनुसुचिमा उल्लेखित एघार प्रकृतिका मुद्धाहरुमा अदालतको आदेश अनुसार कारवाही र सुनवाई हुँदा साक्षीको बकपत्र सकिएपछि थप प्रमाण परीक्षण गर्न आवश्यक छैन भन्ने अदालतलाई लागेमा तत्कालै निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

एघारप्रकृतिका मुद्धाहरुः
मुलुकी देवानी कार्यविधि नियमावलीको नियम ३६ बमोजिम अनुसूचि १० मा उल्लेखित मुद्धाहरुमा मानाचामल सम्बन्धी मुद्धा परेको छ । विशेष गरी मानाचामलको समस्या महिला, नावालक, ज्येष्ठ नागरिकलाई पर्दछ । दैनिक पूर्ति गर्नुपर्ने आवश्यकताको न्याय सम्पादन छिटो छरितो गराउन पर्ने विधायीकी मनसाय प्रकट भएको छ । त्यसैगरी नाताकायम, ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिका वादी भएको अंश मुद्धा, नाबालकसंग भेटघाट गर्न पाउँ भन्ने मुद्धाको कारवाही र सुनवाई पनि लगातार हुनुपर्ने गरी कानूनले व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी नाबालकलाई जिम्मा लगाई पाउँ, धर्मपुत्र÷धर्मपुत्री भेटघाट, संरक्षक माथवर नियुक्ति, बालबालिकाको हेरचाह स्याहार सम्भार, मातृत्व र पितृत्व निर्धारण, मातृक तथा पैतृक अख्तियारी जस्ता मुद्धाहरु पनि लगातार कारवाही र सुनवाई हुने सूचिमा राखेर न्यायिक सिघ्रतालाई विधायीकाले कानूनी स्पष्टता प्रदान गरेको छ । उल्लेखित मुद्धाहरुका अतिरिक्त सर्वोच्च अदालतले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेका मुद्धाहरुको कारवाही र सुनवाई पनि लगातर हुन सक्ने कुरा नियमावलीले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

निष्कर्षः
कानूनमा व्यवस्था हुनुले मात्र न्यायका उपभोक्ताहरुले सर्वसुलभ न्यायको उपभोग गर्न सक्दैनन् । कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने राज्यसंयन्त्रले हो । राज्यसंयन्त्रमा रहने व्यक्तिहरुले आफ्नो कर्तब्य निर्वाह गर्न सक्दा मात्रै न्यायका उपभोक्ताले कानूनले प्रदान गरेको अधिकारको सहज उपभोग गर्न सक्दछन् ।