जातीय छुवाछुत, कानून, उजुरी र न्याय

ऋषिराम पोख्रेल
अधिवक्ता

पृष्ठभूमिः
तत्कालिन समाजको जरो गाडेको परम्परा, संस्कार र प्रथाले परिवर्तन गर्नै नसक्ने गरी पारेको प्रभावका वावजुद नेपालमा मुलुकी ऐन २०२० आएदेखि नै जातीय छुवाछुत अन्त्य गर्नका लागि केही साहासिक परिवर्तन प्रारम्भ गरेको थियो । समयसापेक्ष संसोधन हुँदै मुलुकी ऐन मै छुवाछुत विरुद्धको कार्य दण्डनीय भयो । नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भएपछि संविधान बन्यो । २०६८ सालमा जातीय छुवाछुत कसूर र सजाय ऐन २०६८ बन्यो । मुलुकी अपराध संहिता बन्यो । साथसाथै ऐन नियम र निर्देशिका समेतका आधारमा कानूनी उपचारका मार्गहरु प्रसस्त भएको छ । अब खाँचो त्यसलाइ कार्यान्वयन गर्ने चेतनाको रहेको छ ।

संविधानः
हामीले पञ्चायत कालिन संविधान भोग्यौं । बहुदल कालिन संविधान भोग्यौं । गणतन्त्र कालिन संविधान भोग्दै छौं । पञ्चायतकालिन संविधानले पनि जातजातिका आधारमा भेदभाव गरिने छैन भनेर समानताको अधिकारको प्रत्याभूत गरेको थियो । त्यस्तै २०४७ को संविधानले पनि व्यवस्था गरेको थियो । अन्तरिक संविधान २०६३ ले छुवाछ्त तथा जातीय भेदभाव विरुद्धको हक भनेर संविधानमा व्यवस्था गरिएको थियो । २०७२ मा संविधान जारी हुँदा पनि सो व्यवस्थालाइ राखिएको छ । त्यसमा थप दलितको हक भने धारा ४० मा व्यवस्था गरिएको छ ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत(कसूर र सजाय) ऐन २०६८
देशमा भएको राजनीतिक परिवर्तन पछि जातीय आधारमा हुने छुवाछुतलाइ सरकारवादी कसूर अपराधको रुपमा परिभाषित गरेर जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत विरुद्ध एक खालको अभियान नै चलायो । साथै सो कानूनलाइ कार्यान्वयन गर्ने विशेष चासोका साथ राष्ट्रिय दलित आयोग समेत गठन भयो ।

ऐनको भावनाः
–व्यक्तिको अधिकार मर्यादा समान हो भन्ने सिद्धन्त आत्मसात गर्ने
–प्रथा परम्परा धर्म संस्कृति रीतिरीवाजका आधारमा गरिने विभेदको अन्त्य गर्ने
–मानवता विरोधि भेदभावजन्य कार्यलाइ दण्डनीय गर्ने
–पीडितलाइ क्षतिपूर्ति दिलाउने
–समता मूलक समाजको सिर्जना

भेदभाव तथा छुवाछुत गरेको मानिनेः
प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, जात, जाती, वंश समुदाय वा पेशाका आधारमा, कुनै काम गरेमा कसैबाट गराएमा, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत गरेको मानिने छ ।

गर्न गराउन नहुने कार्यः
–प्रवेश, उपस्थित, भाग लिन, निषेध वा रोक, नियन्त्रण प्रतिवन्ध
–व्यक्तिगत वा सामूहिक रुपमा
–सार्वजनिक स्थान वा समारोहबाट निष्काशन वा बहिष्कार गर्न
–असहिष्णु व्यवहार प्रदर्शन गर्न
–सार्वजनिक सेवाको प्रयोग वा –उपभोग गर्न वा सार्वजनिक सेवाको प्रयोग गर्न
–सार्वजनिक समारोहको आयोजना गनर्,
–भड्काउने, उक्साउने, दुरुत्साहन गर्ने कार्यमा सहभागि हुन
–पेशा व्यवसाय गर्न रोक लगाउने वा बाध्य पार्न
–धार्मिक कार्य गर्नबाट बञ्चित गर्न गराउन
–कुनै बस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन, बिक्री वा वितरण गर्नबाट रोक्न
–कुनै खास जात जातीको व्यक्तिलाइ मात्र विक्री वितरण गर्न बाध्य पार्न

संक्षिप्त कार्यविधिः
यस ऐन अन्तरगतको मुद्दा कारवाही र किनारा गर्दा संक्षिप्त कार्य्विधि ऐन २०२८ को कार्यविधि उजुर गर्ने, नजिकको प्रहरी कार्यालय, नेपाल बाहिरको कसूर गरेको भए, वादी बसोवास गरेको वा प्रतिवादी रहेको जिल्लामा, राष्ट्रिय दलित आयोग वा, स्थानीय तहमा, दलित आयोग वा स्थानीय तहले लेखि पठाउने, प्रहरीले आवश्यक कारवाही अगाडि बढाउनु पर्ने ।

हदम्यादः
कसूर भए गरेको मितिले तीन महिनाभित्र ।

सजायः
–३ महिनादेखि ३ बर्ष कैद, १ हजारदेखि २५ हजारसम्म
–१ महिनादेखि १ बर्ष कैद ५ सयदेखि १० हजारसम्म
–मद्दत दुरुत्साहन र उक्साउनेलाइ आधा
–सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले गरेमा थप ५० प्रतिशत

क्षतिपूर्तिः
कसूर गरेको ठहरेमा २५ हजारदेखि एक लाखसम्म

मुलुकी अपराध संहिता
प्रथा परम्परा धर्म संस्कृति रीतिरिवाज जात जाति समुदाय पेशा व्यवसाय शारीरिक अवस्था वा सामाजिक सम्प्रदायको उत्पतिको आधारमा, छुवाछुत वा अन्य कुनै भेदभाव गर्न, सार्वजनिक स्थलमा उपस्थित हुन कुनै सार्वजनिक प्रकृतिका धार्मिक स्थलमा प्रवेश गर्न, पानी पधेरो प्रयोग गर्न, सार्वजनिक उपयोग वा सुविधाका कुराको प्रयोग गर्नबाट बञ्चित गर्न ।

सजायः
तीन बर्ष सम्म कैद तीस हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय । राष्ट्रसेवकले त्यस्तो कसूर गरेमा थप तीन महिना कैद

हदम्यादः
कसूर भएगरेको थाहा पाएको मितिले छ महिना नाघेपछि उजुर नलाग्ने ।