संहिता कानूनमा कठिन छ नाता कायम

ऋषिराम पोख्रेल
अधिवक्ता

पृष्ठभूमिः
हामीले हाम्रो समाजलाई बुझेर कानून बनाउन सक्नु पर्दछ । अपवादको रुपमा हाम्रो समाजमा हालसालै घटेको तथ्य हो– १३ बर्षिया बालिकाले बच्चा जन्माएको । कानूनले निर्दोषलाई सजायको भागि बनाउन भन्दैन । नौ जना दोषीले फूर्सद पाउने अवस्था रहे पनि निर्दोषलाई सजाय गर्नु हुँदैन भनेको छ । यो फौजदारी न्यायको सिद्धान्त हो । १३ बर्षिया र उनको अभिभावकले आफूमाथि जबरजस्ती भयो भन्न नसकेको, मायाँप्रेमबाट नै गर्भ रहेको अवस्थामा पनि त्यो गर्भदान दिने पुरुषलाई हाम्रो कानूनले जेल हालेको छ । अर्को कुनै घटनामा आमाले आफूले जन्माएको शिशुको पितृत्वको वेवास्ता गरिदिंदा जन्मेको बच्चाले नाम थर र पितृत्व पाउन सकेको छैन । १८ बर्ष नपुगेकै कारण भनौं वा वडा कार्यालयको सिफारिस नपाएको कारण भनौं, वा न्यायीक निर्णयबाट नाता कायम माग्न पाउने पहिले भएको सहज कानून नयाँ संहिता कानूनमा नहुँदा नाताकायम हुन सकेको छैन । नाताकायम नहुँदा पितृत्वको स्पष्ट ठेगान भएको बालकले पनि नाताकायम पाउन सकेको छैन । संहिता कानूनको व्याख्या हुन नसक्दाको मार निरीह, निमुखा, बेसाहारा बालबालिकामा परिरहेको छ ।

पहिलेको कानूनमा नाता कायमः
संहिता कानून लागू हुनु भन्दा पहिला लागू रहेको मुलुकी ऐनको लोग्ने स्वास्नीको महलमा नाता कायमको सहज व्यवस्था थियो । त्यो कानूनमा ‘कसैसंग आफ्नो नाता सम्बन्ध कायम गराई माग्न नालिस गर्न हुन्छ । नाबालक भए अरु हकवालाले समेत त्यस्तो नाबालकको नाता सम्बन्ध कायम गराई माग्न नालिस गर्न हुन्छ’ भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था थियो । तर अहिले वहाल रहेको मुलुकी संहिता कानूनमा मुलुकी ऐनले जस्तो स्पष्ट व्यवस्था गर्न सकेको छैन । अन्योलता र द्विविधाको अवस्था सिर्जना गर्ने खालको कानूनी व्यवस्था गरिएको छ भन्नेमा सबै कानून व्यवसायीमा मतैक्यता रहेको पाईन्छ ।

संहितामा नाता कायमः
संहिताकानूनमा नाता कायम सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था भएको पाईदैन । धेरै कानून व्यवसायीहरुको अनुभवमा संहिता कानूनले हाम्रो समाजमा सिर्जना हुन सक्ने नाताकायमको जटिल सवाललाई समाधान दिन सक्ने अवस्था नरहेको बताउँदछन् । विवाहित पुरुषको पत्निसंग सम्बन्ध विच्छेद नभएसम्म अन्य महिलाले पतिपत्निको नाताकायम गर्न अब सक्ने अवस्था छैन । देवानी संहिताको ‘विवाहको परिणाम’ सम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ८५ले पतिपत्निको नाता कायमलाई केही सम्बोधन गर्न खोजेको भए पनि पहिलेको कानून जस्तो स्पष्ट व्यवस्था होइन । कुनै पुरुष र महिलाबीच विवाह भएमा त्यस्तो वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेसम्म निजहरु एक अर्काको पति र पत्निको रुपमा रहेको मानिनेछ भन्ने व्यवस्थाले विवाह नभै गर्भधारण गरेको अवस्थालाई र शिशु जन्मेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । सार्वजनिक नभएको अवस्थाको विवाह पनि अब संकटमा पर्ने अवस्था हुँदा नाताकायम जटिल बनेको
छ । परपुरुष र परस्त्रीबीचको शारीरिक सम्बन्धबाट नाताकायम गराई माग्न पाउने पहिलाको सहज व्यवस्था अब अलि जटिल बनेको आभाष संहिता कानूनले दिलाएको छ । पिता कायम गर्नको लागि भने देवानी संहिताको आमा बाबुको आधारमा मातृत्व र पितृत्व निर्धारण गर्ने तथा विवाहित पतिबाट शिशु जन्मिएको अनुमान गर्ने व्यवस्थालाई स्पष्ट मान्न सकिने अवस्था छैन ।

कानूनले सिर्जना गरेको द्वविधाः
बहुविवाहमा कैद बसेर सजाय भुक्तान गरी निस्केपछि पनि विवाह बदर हुने कानूनी व्यवस्था छ । अविवाहित पुरुष र अविवाहित महिला बीच पनि नातामा विवाद उठेका अवस्थामा नाता कायम गर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था संहिता कानूनले गर्न नसकेको कानून व्यवसायमा धेरै बर्ष विताएका अनुभवि कानून व्यवसायीहरुको निष्कर्ष रहेको छ । अझ विवाहका लागि २० बर्ष नपुगेको केटाकेटीहरु पनि गर्भदान र गर्भधारण गर्न सक्षम हुन्छन् भन्ने बुझ्न विधि निर्माताहरुले सकेको भए त्यो अवस्थाको समस्यालाई पनि कानूनमा सम्बोधन हुन सक्ने थियो । कानूनको ख्याल नगरी गर्भदान गरेमा जेल जानुपर्ने अभ्यास हाम्रो समाजले गरिसकेको छ । अपराध हुनलाई मनसाय हुनु पर्दछ भन्ने मान्यता यो अवस्थामा हामीले आत्मसाथ गर्ने अभ्यास हामीले गरेका छैनौं । एक अर्कालाई पति पत्निको रुपमा स्वीकार गरेमा विवाह भएको मानिनेछ भन्ने मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ ले गरेको छ । साथसाथै शारीरिक सम्पर्कबाट शिशु जन्मेमा त्यस्तो पुरुष र महिला बीच स्वतः विवाह भएको मानिने कानूनी व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाले शिशु जन्मेपछि स्वतःविवाह हुने अवस्थालाई सार्वजनिक गर्नुु र गराउन पर्ने व्यवस्थाले कुनै बाधा नपार्ने त कानूनले भन्यो तर पुरुष र महिला दुवै वा कुनै एकको वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा अर्को कुनै महिलाबाट शिशुको जन्म भएमा स्वतःविवाह हुने वा नहुने स्पष्ट गर्न सकेको पाइएन । साथै देवानी संहिताको दफा ७४ को शिशुको जन्म भएमा स्वतः विवाह हुने कानूनी व्यवस्था र फौजदारी संहिताको दफा १७५ को विवाहित पुरुषले वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा अर्को विवाह गर्नु हुँदैन । गरे त्यस्तो विवाह स्वतःबदर हुनेछ भन्ने व्यवस्थाले कानूनको व्यवहारिक प्रयोगमा द्विविधा र अन्योलता सिर्जना गर्ने अवस्था रहेको छ ।

नाताकायम माग्न पर्ने अवस्थाः
बच्चा पाउँदै पुरुष परिवर्तन गर्दै हिड्ने परिवन्दनात्मक हाम्रा ेसामाजिक यथार्थतामा निर्दोष अवोध बालकले आमाबाबु नै नचिन्ने, थर, गोत्र, पितृत्व र मातृत्वको पहिचान नपाउनेअवस्था रहिरहेको छ । धेरै अबोधले दुःख पाएका धेरै आँशु बगाएका छन् । नाताकायम गर्न पाएका छैनन् । अठार बर्षे उमेर हदले नाताकायम अवरुद्ध हुँदा शैक्षिकमार्ग समेत अवरुद्ध भएको छ । संहिताकानूनले यस्ता अप्ठायाराहरु फुकाउन सक्नु पर्नेमा नाताकायममा झनै जटिलता थपिदिएको छ । साथ साथै हाम्रो नेपाली संस्कार बनेको छ– बैदेशिक रोजगार । पति वैदेशिक रोजगारमा जाने । पत्नि घरमा बसेर बालबच्चाको रेखदेख संरक्षण भरणपोषण गर्ने व्यवहारिकतामा आर्थिक पहुँचको बृद्धिले तुल्याएको शारीरिक तनदुरुस्तीले मागेको शारीरिक आवश्यकतापूर्ति नहुँदा नेपाली समाजमा धेरै दुर्घटनाहरु हुने पारिवारिक संरचना खल्बलिने गरेका छन् । त्यो अवस्थाले नाताकायम, बहुविवाह र सम्बन्ध विच्छेद मुद्धाको संख्यामा बृद्धि भैरहेको छ । यही विकृतिबाट नेपाली समाजलाई बचाउनका लागि अबको नाताकायममा जटिल कानूनी व्यवस्था गरिएको हो भन्ने सकारात्मक सोंचबाट अरुले दुःख पाएको, अरुको आँखामा आँशु बगेको, शैक्षिक माग अवरुद्ध भएको देख्दादेख्दै पनि चित्त बुझाउने पर्ने अवस्था आएको छ ।

निष्कर्षः
अवोध नावालक र दुर्घटनामा परेको महिला वा पुरुष पनि राज्यको सन्तती भनौ वा परिवारको सदस्य हो । तिनको उद्धार र संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यको हो । राज्यले कानून बनाउनुको साथसाथै उचित निकास पनि दिन सक्नु पर्दछ । निकास अवरुद्ध हुने कानून संसोधन गरी निकासोन्मुख बनाउनु पर्दछ । नेपाली परिवेशमा नाताकायम कानुनलाई व्यवहारोन्मुख बनाउनु राज्य सञ्चालन तथा ऐन नियम बनाउने तहमा पुगेका जनप्रतिनिधिहरुको जिम्मेवारी हो । एनजिओ तथा आईएनजिओको मस्यौदालाई अनुमोदन गर्नेहरु यथार्थमा जनप्रतिनिधि हुन सक्दैनन् । जनप्रतिनिधिले जनसरोकारलाई सम्बोधन गर्ने कानून बनाउन सक्नु पर्दछ । नेपाली जनजीवनका बाधा, अप्ठ्याराहरु फुकाउने गरी नीति नियम र निर्देशिका बनाउनु पर्दछ । आज्ञा आदेश जारी गर्नु पर्दछ । जसले हाम्रो समाजका अनाथ, निमुखा, अप्ठ्यारामा परेका अवोधहरुको भविष्य निर्माणको मार्ग प्रसस्त गर्न सकोस् ।