समय–सन्दर्भ विकास

विकास सफलताको रहस्य राजनैतिक स्थीरता र सक्षम राजनैतिक नेतृत्वमा निर्भर गर्दछ । विकास समस्या धेरै जटिल छैन । विकासको सफलता विज्ञ योजनाविदको चिन्तन, उचित राजनैतिक नेतृत्व र असल सार्वजनिक प्रशासनमा निर्भर हुन्छ । राजनैतिक नेतृत्व जति काविल हुन्छ, त्यसको साथसाथै सार्वजनिक प्रशासनमा कार्यरत विशेषज्ञ व्यक्तिमा दुरदृष्टि खारिएको चिन्तन शैलिबाट नयाँ विकास अवधारणाको जन्म हुन्छ । धेरै देशमा यो सर्त पूरा भएको हुँदैन । कुनैपनि राजनैतिक व्यक्तित्वले पूर्वाग्रहि भएर योजनामा आफ्ना सर्त राखिदियो भने उत्तम विकल्प छनौटमा वाधा पर्दछ । सामान्यतः योजना अल्पकालिन (Short term) र दिर्र्घकालिन (Long term) गरी दुई किसिमका हुन्छन् । विकासन्मुख देशमा प्राकृतिक स्रोत साधन प्रचुर मात्रामा छन् । यसको उपयोग गर्न प्रतिभाशाली योजनाविद्को योजना आवश्यक हुन्छ । सार्वजनिक सेवामा नियुक्त भएका व्यक्ति अयोग्य छनौट भएको खण्डमा भ्रष्टाचारको विजारोपण त्यहिबाट हुन्छ । प्रभावकारी निर्णय ठिक समयमा गर्न सकिदैँन । नेपालजस्ता देशमा आर्थिक निर्णय निजी क्षेत्रले गरेको पाइन्छ किनकी प्रशासनिक संयन्त्र नियन्त्रण भन्दा बाहिर
हुन्छ । प्रशासनको राम्रो नियन्त्रण भएमा पनि योजना कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीले योजनाको उद्देश्य स्विकार्दैनन् । यस्ता कर्मचारीबाट Bureaucratic failure उत्पन्न हुन्छ ।
अनुकुल सामाजिक वातावरणले अर्थतन्त्रको सुधार गर्न ठूलो टेवा मिल्छ । सामाजिक संरचना, मनोवृत्ति, परम्परा अनुकुल भएमा मात्र द्रुत्तत्तर आर्थिक विकास सम्भव हुन्छ । त्यसैले विकासलाई अगाडी लैजान सामाजिक संस्था अत्यन्त चुस्त दुरुस्त, मितव्यायि, प्रभावकारी हुनु अनिवार्य मानिन्छ । त्यसैले अर्थशास्त्रीहरु भन्छन्– सामाजिक संस्था त्यस्तो संरचना हो जुन मुख्यरुपमा स्थापित विधिद्वारा जनताका आवश्यकता पूर्तिगर्नका लागि संगठित गरिएको हुन्छ । (A social institution is a structure of society that is organized to meet the needs of people chiefly through well established procedure) ।
नेपालको अर्थतन्त्र सुधारगर्नको लागि सन् १९८० को दशकमा उदारवादि अर्थव्यवस्थाको नामले केहि सुधारका प्रयास गरिएका थिए । जसलाई संरचनागत समायोजन नीति भनिएको
थियो । अर्थतन्त्रमा उदारिकरण र निजिकरणको माध्यमबाट Structural adjustments कार्यक्रमको जन्म भएको हो । यस अवधारणाले आर्थिक विकास, आर्थिक प्रगति, आर्थिक वृद्धि (Economic development, economic progress, economic growth) ले निजिक्षेत्रलाई संस्थागत आधार दिने र यसलाई विस्तारिकरण गर्दै आर्थिक उत्पादनका कृयाकलापलाई विकासगर्दै लैजाने रणनीति तय गरिएको थियो । वास्तवमा आर्थिक उदारिकरण पश्चिमा देशले बजार व्यवस्थामा आफ्नो पकड कायम राख्न तेस्रो मुलुकलाई उपलब्ध गराइएको ऋण असुली गर्नका लागि अर्थव्यवस्थामा गरिएको आर्थिक सुधारको कार्यक्रम हो । विकासन्मुख मुलुकले पश्चिमा देशबाट ऋण लिनका लागि आफ्नो आर्थिक संरचनामा सुधार गर्नुपर्ने स्थिति देखाप¥यो । विकासन्मुख देशमा आर्थिक समायोजन कार्यक्रम मार्फत अन्तराष्ट्रिय मुद्राकोष (International monetary fund), विश्व बैंक (World Bank), एशियाली विकास बैंक (Asian Development Bank) ऋण प्रवाह गर्ने जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । नेपालमा आर्थिक समायोजन कार्यक्रम सन् १९८५ बाट लागु गरियो । नेपाल सरकारका धेरै जसो उद्योगलाई निजिकरण गरियो र त्यहाँ भएका कर्मचारीलाई अवकास दिइयो, उदार औद्योगिक र व्यापार नीति अबलम्बन गरियो ।
तर नेपालमा आर्थिक उदारिकरणको नाममा जे जति परिवर्तन गरिए ति सब वेकार भए । किनकी राज्यले आफ्नो भूमिका न्यूनपार्दै लग्यो तर देशका नागरिकसंग लगानीका लागि न पैसा नै थियो न त त्यसका लागि उचित वातावरण । यसले नेपालको अर्थव्यवस्था पश्चिमाको कब्जामा परि पराधिन बन्दै गयो । कयौं रोजगारीको अबसर थिए ति सबै बिलय भयो । जसको परिणाम आज हजारौं युवा रोजगारीको लागि खाडि मुलुक, युरोप, अमेरिका, जापान तथा कोरिया जान बाध्य बनाइएका छन् । यस्तो दर्दनाक अवस्थाबाट माथि उठाउन अब स्थानिय निकायले साना, मझौला, ठुला उद्योग खोल्दैजानु एक बिकल्प हो । स्थानिय निकाय औधोगिक नीति, स्थानिय उत्पादन, बजारिकरण, बजारकेन्द्र, माग पूर्ति बीच सम्बन्ध विश्लेषण, दैनिक आवश्यकताको बस्तुको मागको प्रक्षेपण, उपभोक्ताको हित संरक्षण, मुल्यसंयन्त्रबारे विश्लेषण, मौद्रिक नीति, वित्तिय नीति, बैंकिङ्ग गैह्रबैंकिङ्ग संस्थाको स्थापना र संचालन, स्थानिय अर्थनीति जस्ता विविध पक्षलाई विश्लेषण गरेर स्थानिय ऐन २०८० तथा बिनियोजन ऐन २०८१/८२, ८३/८४ नीति तथा कार्यक्रम बजेट बनाइ सबल अर्थतन्त्रको दिसा तर्फ देशलाई लैजान ढिला गर्न हुँदैन । देशमा युवाजनशक्ति नभएको अवस्थामा विकास र समाजको परिकल्पना गर्न सकिदैन । योजना तर्जुमाको समस्या भन्दा पनि कार्यान्वयनको समस्यामा जोडिनु पर्दछ । हाम्रा स्थानिय निकायहरुमा देखिएका प्रमुख समस्याहरुमा दलगत पूर्वाग्रह रहेको छ, कमजोर आँकडाको आधार, स्रोतहरुबारे अपर्याप्त ज्ञान, सामाजिक सांस्कृतिक तत्व, समन्वयको कमि, प्राविधिक समस्या, राजनैतिक समस्या, प्रशासनिक समस्या रहेका छन् । यस्ता समस्याबाट टाढारहन बिज्ञ व्यक्तिबाट योजना बनाउने र सर्वदलिय सहमतिमा कार्यान्वयन गरियो भने विकासले फड्को मार्न लामो समय लाग्दैन ।
आगामी २०८४ को निर्वाचनबाट निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिले यस्तो विचार लिएर आउन अनिवार्य छ । आसा गरौं जनताको अपेक्ष, आसामाथी कसैले विवेक नगुमाऔं । जनताको सपना विकासको परिकल्पना । आजलाई यति नै ।