प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको अध्यक्षमा गठित संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा ठेक्का प्रक्रियादेखि नै भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको छ । उपसमितिका सदस्यहरु अर्जुननरसिंह केसी,जनार्दन शर्मा, अमनलाल मोदी र प्रेम आलेको हस्ताक्षर रहेको प्रतिवेदनमा तत्कालीन आयोजना प्रमुख तथा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका वर्तमान महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित ८ प्राविधिक तथा कर्मचारीलाई निलम्बन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन उपसमितिले सिफारिस गरेको छ । विमानस्थल निर्माण अवधिका विभिन्न निर्णय प्रक्रियामा संलग्न राजनीतिक नेतृत्वको नाम किटान नगरेको उपसमितिले सम्भाव्यता अध्ययनदेखि निर्माण सम्पन्न हुँदासम्मको नीतिगत, प्रक्रियागत र कार्यान्वयनमा संलग्न निर्णयकर्ता पदाधिकारीमाथि शीघ्र छानबिन गर्नुपर्ने सिफारिस समेत गरेको छ ।
सदस्यहरु गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा, तारा लामा तामाङ, दीपक गिरी, रामकृष्ण यादव र देवप्रसाद तिमल्सेनाको हस्ताक्षर भने नभएको प्रतिवेदनमा सम्भाव्यता अध्ययन र विमानस्थल सञ्चालनसम्बन्धी रणनीतिक कार्ययोजनाबिना नै ऋण लिएको, विमानस्थल निर्माण तथा छिनेडाँडा कटान गर्नुअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरिएको, विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया आवश्यकताभन्दा पनि निर्माण कम्पनीको इच्छाअनुसार अघि बढाइएको उल्लेख छ । ठेक्का पाएकै कम्पनीले छिनेडाँडा कटान गर्नुपर्नेमा अर्कै कम्पनीलाई ३२ करोड २ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको, मूल सम्झौताविपरीत कर छुट दिन नयाँ सम्झौता गरी २ अर्ब २२ करोड अनियमितता गरेको पाइएको पनि उपसमितिले ठहर गरेको छ । कुल लागत १४५ मिलियन अमेरिकी डलर हुनुपर्नेमा ७० मिलियन थप लागतमा ठेक्का स्वीकृत गरेको, मूल सम्झौताविपरीत कर छुट दिन नयाँ सम्झौता गरी २ अर्ब २२ करोड अनियमितता, जस्ता अनियमितता उपसमितिले औल्याएको छ ।
३० मिनेटको हवाई दूरीमा अर्काे अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थल आवश्यक छैन भन्ने व्यापक जनआवाजको वेवास्ता गर्दै पोखरामा किन बनाइयो भन्ने कुराको खुलासा शायद यसले गरेको छ । हाम्रो राजनैतिक र प्रशासनिक नेतृत्व कति भ्रष्ट छ भन्ने कुरा पनि पोखरा विमानस्थल निर्माणमा भएको अनियमितता प्रकरणले देखाएको छ ।
म आफु पनि भ्रष्टाचार गर्दिन र भ्रष्टाचार गर्न पनि दिन्न भन्ने व्यक्ति यतिबेला सत्ताको शिर्षस्थानमा छन् । र हेर्न बाँकी छ, यो प्रकरणमा मुछिएकाहरु माथि कस्तो कानुनी कारवाही हुन्छ ? विश्वास गर्ने ठाउँ त छैन तर आशा गरौं भ्रष्टहरु कारवाहीको दायरामा आउने छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका दलहरुको गफ सत्यमा परिणत हुनेछ ।