हामीले गरेको कानुनी अभ्यास

पृष्टभूमिः
हामीले २०४६ चैत्र २६ गतेदेखि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा कानुनी शासनको अभ्यास गरेका छौं । अझ २०६५ जेठ १५ गते पछि त लोकतन्त्रिक गणतन्त्रको कानुनी अभ्यास गर्दै आएका छौं । हाम्रो अभ्यासप्रति हामी सन्तुष्ट छैनौं । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको १५ बर्षे अभ्यासबाट आममतदाताले लोकतन्त्रिक गणतन्त्रवादीहरु, संघीयता वादीहरुको विकल्प खोज्न थाले । अर्थात गणतन्त्र कमजोर भएको महसुस हुन थालेको छ ।
महाभियोगको प्रयोगः
हाम्रो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले महाभियोगको प्रयोग गर्दा कानुनको भावना र मर्म अनुसार प्रयोग गर्न सकेन । फगत राजनीतिक स्वार्थ र दम्भ प्रकट हुने महाभियोगको उपयोग गर्दा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा कानुनको शासन झनै कमजोर सावित भयो । तीनै वटा महाभियोगको अध्यासमा असोभनीय शासकीय दम्भ र स्वार्थ प्रकट भएको छ । साथसाथै निरर्थक सावित भएको छ ।
कैद मिनाहाः
तहगत रुपमा सुनवाई हुँदै सर्वोच्चबाट कसूर ठहर भएको फैसलाको पूर्ण पाठ तयार हुन नपाउँदै, १३ दिनभित्रै गणतन्त्रको धरोहर बनेको राष्ट्रपतिलाई नै बद्नाम गराउने गरी कैद मिनाहा घोषणा गराएर अदालतको फैसलालाई अपमानित गर्ने गरी शासकीय अहंकारयुक्त दम्भ प्रकट ग¥यौं । यो अभ्यासले न्यायपालिकालाइ कमजोर तुल्याउने काम राजनीतिक संयन्त्र अर्थात गठबन्धनले गरेको छ ।
विधेयक प्रमाणिकरणः
नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरणको कार्यशैलीले हाम्रो लोकतन्त्रिक अभ्यासलाई कमजोर तुल्याएको छ । संसदको क्षेत्राधिकारलाई मिचेको छ । एउटा राष्ट्रपतिको कार्यकालभित्र प्रमाणिकरण हुन नसकेको विधेयकलाई अर्को राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गर्ने प्रावधान संविधानले गरेको थिएन । राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण नगरेको विधेयक संसदीय कार्यविधि पुरा गरेर प्रमाणिकरण गर्न सकेको भए त्यसले कानुनको शासनलाई पृष्ठपोषण गर्न सक्दथ्यो ।
संवैधानिक नियुक्तिः
हामीले लोकतान्त्रिक अभ्यासमा गरेका संवैधानिक नियुक्तिले विधिको शासनलाई स्थापित गर्न सकेको छैन । समाजले पत्याएको विज्ञहरु, अनुभवले खारिएका दक्षजनशक्तिको स्वाभिमानमा चोट पु¥याउने खालका संवैधानिक नियुक्तिको अभ्यासले अन्ततः हाम्रो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नै कमजोर तुल्यायो ।
संसदीय सुनवाईः
संसदीय सुनवाईबाट अनुमोदित भएर गएका लोकमानसिं कार्की र चोलेन्द्र शम्सेर जवरालाई महाभियोग लगाउने अनि निर्णय दिन नसक्ने संसदले जनविश्वास गुमाएको छ । चालु संसदीय सुनवाईमा न्याय क्षेत्रबाटै परेको उजुरीले त्यही संकेत गरेको छ ।
निष्कर्षः
हामीले जनादेशको अपमान गर्दै अगाडि बढ्दा राज्य संयन्त्रलाई अपमानित र कमजोर तुल्यायौं । अन्ततः नेपालको सार्वभौम अस्तित्वलाई कमजोर बनाउने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका छौं ।