हदम्याद हटाउदा सार्थक परिणामको अपेक्षा

नेपाली समाजमा यौन हिंसा विरुद्धमा उजुरी दिने हदम्याद हटाउनु पर्ने बहस चर्चाको शिखरमा रहेको छ । हदम्याद हटाउनु ठूलो कुरा होइन, तर त्यसले समाजलाई दिने परिणाम ठूलो कुरा हो । हदम्याद हटाउँदाको परिणाम नेपाली समाजमा अपेक्षित सार्थक पुष्टि हुने गरी हटाईनु पर्दछ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भाषणमा आधारित समाचारमा आए अनुसार ‘बलात्कारी विरुद्धका मुद्दामा हदम्याद नलाग्ने गरी कानुन ल्याइने छ ।’ अब अर्को समाचारको शिर्षक हेरौं, ‘बाल यौन हिंसाको उजुरी दिने हदम्याद हटाउन सरकारलाई राष्ट्रिय सभाको निर्देशन ।’ यी दुई समाचार शिर्षक मध्ये पहिलो शिर्षक अनुसार हदम्याद हटाईयो भने त्यसले अपेक्षित परिणाम समाजलाई दिन सक्दैन । अर्थात हाम्रो न्यायीक तथा सामाजिक सुव्यवस्था र शान्ति खल्बलिन पुग्दछ । बाल यौन हिंसाको उजुरी दिने हदम्याद हटाउँदा पनि बाल यौन हिंसालाई उसका अभिभावक, संरक्षकले गलत फाईदा उठाउने गरी दुरुपयोग गर्न सक्ने खालको खतरा तर्फ विधायकहरुले विशेष ध्यान पु¥याउन जरुरी छ । अर्थात हदम्यादै हटाउन भन्दा प्रतिबन्धात्मक वा स्पष्टिकरणको प्रावधान राखेर हदम्यादलाइ लचिलो बनाईदा मात्रै पनि अपराधलाइ दण्डित गर्न सकिन्छ भने हदम्यादै हटाउन पर्ने आवश्यकता पर्दैन । १६ बर्षकी हुँदा सुन्दरी प्रतियोगितामा आयोजकबाट बलात्कारमा परेर धेरै लामो समयसम्म त्यो तथ्य सार्वजनिक गर्न नसक्ने किसोरीहरुको सत्यतथ्य पीडालाई संरक्षण गरेर न्यायको कठघरामा उभ्याउनका लागि मात्रै हदम्यादको प्रावधान लचिलो हुनु पर्दछ ।
कानुनको विधिशास्त्रीय सिद्धान्तका ज्ञाताहरुको धारणामा अहिलेको समयमा सडकबाट सिर्जना गरिएको दवावका आधारमा यौन अपराधमा उजुरी गर्ने हदम्याद हटाइदा भोलिका दिनमा विकाश हुने सिलसिलेवार पद्धतिले मुलुकलाई अराकता तर्फ धकेलिदिन सक्छ । त्यस खालको अराजकता तर्फ नीति निर्माण तहका सम्बद्ध पक्षहरु सजग हुनै पर्दछ । प्रधानमन्त्रीको पदमा बसेको व्यक्तिले हतारमा र छिटो बाक्यको अर्थ र सन्देशको ख्याल नगरी बोल्न र टिप्पणी गर्न हुँदैन । विधि शास्त्रीय मतको आधारमा हदम्याद अनिवार्य व्यवस्था हो । हदम्याद हटाईनु पूर्व हदम्याद राखिनुको विधिशास्त्रीय विकास पद्धतिको विवेचना गरिनु पर्दछ ।
हदम्याद नहुँदा कानुन र न्यायको मर्म सकिने तर्फ पनि हामी सम्बेदनशिल बन्नु पर्दछ । साथसाथै हदम्याद न्याय मार्नका लागि हुनुहुँदैन । अपराध लुकाउन, दवाउन, अपराधी उम्काउन वा सफाई दिलाउनका लागि पनि त हुँनुहुँदैन । साथसाथै हदम्याद नहुनुको गलत फाईदा उठाउने गरी सामाजिक शान्ति, स्थायित्व, अमनचइनलाइ सँधै धम्क्यानका लागि प्रयोग हुने गरी हदम्याद हटाईनु पनि हुँदैन ।
अभियान्ताले
ख्याल गर्नुपर्ने पक्षः
न्यायको संरक्षणको लागि हामीले हदम्याद हटाउन माग गरिरहँदा, निर्दोष मान्छेलाई आरोपित गरिन सक्ने खतरा तर्फ पनि सजग हुनै पर्दछ । निर्दोषलाई आरोपित गरिएको, मोलमोलाईको लागि आरोपित गरिएको, विपरित वकपत्र(होस्टाईल) भएका उदाहरणहरु र त्यसले समाजलाई दिएको सन्देश समेतलाई सम्वोधन गर्न सक्ने खालको अभियानले मात्रै हाम्रो समाजलाई शान्ति, अमनचइन र स्थायित्व दिन सक्दछ ।
अबको हाम्रो अभियानः
अब हामीले समाजको शान्ति सुव्यवस्था र सुशासन कायम राख्नका लागि उपयुक्त विकल्पको खोजी गर्नु बढी बुद्धिमानी हुन्छ । हामीले धेरै पटक संविधान नै फे¥यौं । मुलुकको मौलिक पहिचान बोकेको मुलुकी ऐन नै फे¥यौं । त्यसले राजनीतिक स्थिरता, समाजिक शान्ति सुव्यव्यवस्था दिन नसकेको अनुभूति हामीले गरिरहेका छौं । त्यसैले कानुन संसोधनको पाटो भन्दा अब सामाजिक जागरण ल्याउन तर्फ हाम्रो ध्यान जान जरुरी छ । यौन हिंसामा पर्ना साथ लाज नमानि घटना सार्वजनिक गर्न, प्रमाण सुरक्षा गर्न र प्रहरीलाई सूचना गर्न उत्प्रेरित गर्नु पर्दछ । यौन हिंसामा पर्नेलाई होइन, यौन हिंसा गर्नेलाई सामाजिक बहिष्करणको वातावरण निर्माण गर्नु पर्दछ । यौन हिंसामा पर्नेको होइन, यौन हिंसा गर्नेको विवाह नहुने, सामाजिक मेलापातमा नलिने, सार्वजनिक सेवामा अयोग्य ठहर्ने कानुन बनाएर सामाजिक बेइज्जति गर्न सक्नु पर्दछ । तर नवालक÷नावालक बीचको यौन कसूरमा फरक व्यवस्था गर्न भुल्नु हुँदैन । हामीले समाजको सुक्ष्म अध्ययन गर्दैै गयौं भने महिलालाई अधिकार बढी भयो भन्ने महिलाहरुकै आवाज सुन्न थालेका छौं । २०७९ जेठ २३ गतेको संसद बैठकमा साँसद गंगा चौधरीले पल शाह र तत्कालिन सभामुख कृष्णबहादुर महराको नामै लिएर स्वार्थ मिल्दा सम्म सहमतिमा र नमिलेपछि बलत्कार कसूरमा आरोपित गर्ने महिला प्रबृत्तिको विरोध गर्दै हदम्याद कायम राख्नु पर्ने माग गर्दै गरेको सम्बोधन सामाजिक सञ्जालमा भाइरत भएकै थियो । हदम्याद हटाउँदा महिला भित्रको त्यस्तो उच्छृङ्खल प्रबृत्ति झनै बढी हौसिन सक्ने तर्फ पनि हामी सचेत हुनै पर्दछ ।
हदम्यादको आवश्यकताः
हदम्यादको आवश्यकता पीडितको लागि हो । पीडिकको लागि होइन । हदम्यादले यथासिघ्र प्रमाणको संरक्षण र अभियुक्तलाई नियन्त्रणमा लिन सुझाएको छ । हदम्याद हटाउँदैमा न्याय पाउन मिल्दैन । प्रमाण संरक्षण हुन नसकेको अवस्थामा न्याय पाउन सकिदैन । अभियुक्तले सफाइ पाउने अवस्था रहन्छ । जुलुस, घेराउ, दवाव र पहूँचको गलत प्रयोगले अदालतलाई भयवित तुल्याएर न्याय खोस्ने पद्धति निष्पक्ष र स्वतन्त्र न्यायालयको अवधारणा भित्र पर्दैन । नेपाली भूधरातल, नेपाली जनजीवन, चेतनास्तरको आधारमा निर्माण गरेको कानुनले मात्रै हाम्रो समाजमा शान्ति सुव्यवस्था र अमनचयन दिन सक्दछ ।
अन्त्यमा, सफाई पाउने अभियुक्तले पीडितबाट होइन, जाहेरवालाबाट अधिकतम क्षतिपूर्ति भराई लिन पाउने व्यवस्था सहितको बाल यौन अपराधमा मात्रै उजुरी गर्ने हदम्याद हटाउँदा सामाजिक सुव्यवस्थामा दखल नपु¥याउला भनेर विश्वास गर्न सकिन्छ । तथापि हदम्याद हटाउँदा प्रमाण लोप हुने र प्रमाण विनाको न्याय असम्भव र अराजक हुन्छ भन्ने तर्फ सम्बद्ध सबै सजग रहनै पर्दछ ।