वर्तमान समयमा स्थानीय निकायमा असक्षम प्रशासन, राजनैतिक प्रतिबद्धताको कमि, व्यापक भ्रष्टाचार, कमिसनका कारण ग्रामिण गरिवका लागि उपलब्ध गराइएका आर्थिक साधनको व्यापक दुरुपयोग भएको छ । गरिबका लागि ल्याइएका वैदेशिक ऋणबाट राजनेताहरु, सरकारी कर्मचारी, प्राविधिक निजी उद्यमि व्यावसायी मोटाएका छन् । केहि अर्थशास्त्रीहरु भन्ने गर्दछन –गरिवि निवारणको नाममा ल्याइएका विदेशी ऋण रकम प्रत्येक डलरमा केवल १० (दश) प्रतिशत मात्र प्रत्यक्षरुपमा गरिबको खल्तीमा–खसालिएको छ । गरिबको लागि भनि विदेशीलाई झुक्याइएर बिज्ञापन गरि ल्याइएको रकम बास्तविक ग्रामिण गरिबका हातमा पुगेको भए भाज उनिहरुको प्रतिव्यक्ति आम्दानी तीन हजार डलर माथी पुगिसक्ने थियो । देशमा संम्वृद्धिको सपना पुरा भैसकेको हुने थियो । देशका अर्थशास्त्री यो रकम दुरुपयोग भएको विश्लेषण गरेर निष्कर्स निकालिएको प्रतिवेदन तयारगरि यिनिहरुलाई गिरफ्तार गर्न हातमा लिएर बसिरहेका छन् । ग्रामिण बस्तीमा बसोवास गर्ने गरिबहरुमा व्यापक गरिबि र असमानताका जुम्ल्याहा दाजुभाइ बनेको दृश्य सबैको अगाडि छर्लङ्ग देखिएका छन् । नेपाल जस्ता देशमा ग्रामिण बस्तीमा बसोबास गर्ने व्यक्तिको प्रतिव्यक्ति आम्दानी–३७० डलरभन्दा कम तर समग्र देशको प्रतिव्यक्ति आम्दानी–१५०० डलर रहेको तथ्यांक पेश गरेको छ । जुन वास्ताविकता भन्दा धेरै टाढा छ । विश्वको अर्थतन्त्र विश्लेषण गर्ने हो भने एक अर्वभन्दा बढी जनता यस्तो गरिबिको अवस्थामा बाँचीरहेका छन् । यिस्तो स्थितिमा मानबता कहाँ रहेको छ भनि विद्वान व्यक्तिहरु प्रश्न गरिरहेका छन् ।
स्थानिय निकायमा रहेको गरिविलाई विश्लेषण गरी हेर्दा तनहुँकै पनि १० वटा स्थानिय निकाय ४ नगरपालिका छ गाउँपालिकामा पनि फरक फरक प्रकृतिको छ। स्थानिय बसाईसराई तिब्र छ । ग्रामिण क्षेत्रबाट सहरीक्षेत्रमा नगरपालिकामा सर्ने मानिसको ताँती पनि ठूलै छ । नगरक्षेत्रमा वस्ने व्यक्तिको आम्दानीको असमानता फराकिलो छ । ग्रामिण गरिब र शहरभित्रको गरिविपनि अत्यन्त नराम्रो छ । यस्तो समस्यामा स्वास्थ्यमा कुपोषण, शिक्षाको कमि, कम जिवनप्रत्यासा ग्रामिण बस्तीमा गम्भीर छन् । ग्रामिण गरिवीको अध्यनन विश्लेषण गर्दा अफ्रिका र एसीयत मुलुकमा भण्डै ८० प्रतिशत ग्रामिण गरिब छन् । ग्रामिण गरिव को आम्दानी सानो टुक्रा जमिन, श्रम, कृषि रोजगारीबाट आम्दानी प्राप्त हुन्छ । अधिकांस गरिव साधन विपन्न (Poor Resource) क्षेत्रमा वसोवास गर्दछन ।
नेपालको जनसंख्याको झण्डै आधा जनसंख्या अति गरिबिको रेखामुनी रहेका छन् । जो ग्रामिण क्षेत्रमा वसोवास
गर्दछन । दैनिक खाद्यान्न उत्पादन न्युन छ । वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त रेमिट्यान्सबाट भित्र्याइएको आम्दानीबाट परिवारको दैनिक गुजारा चलाएका छन् । स्थानिय निकायमा कुनै रोजगारीका अवसर छैनन् ।
त्यस्तै विश्व अर्थव्यवस्थाको विश्लेषण गर्ने हो भने विश्वको आधा अति गरिव जनसंख्या दक्षिणपूर्व एसियामा बसोबास गर्दछन् । यो भनेको विश्वको ७ पूर्व जनसंख्या मध्ये करिव ३ अर्ब जनसंख्या एसियामा छन् । त्यस्तै गरिव मध्ये एकतिहाइ जनसंख्या मध्य अफ्रिकामा बसोवास गर्दछन् । विश्वको उच्च गरिबि भएका देशमा उत्तर, पूर्व, अफ्रिकी देश पर्दछन् । गरिव को स्थिति अहिलेसम्म नाजुक छ । यस्तो गरिबि निर्मूलन गर्न सरकारका विभिन्न निकायले राम्रो योजनाको निर्माण र कार्यान्वयन अत्यावश्यक छ । नेपालका स्थानिय निकायमा रहेको गरिवि विश्लेषण गर्ने हो भने एउटा बच्चा गरिबिमा जन्मन्छ, गरिबि मै हुर्किन्छ, गरिबि मैं मर्दछ (A child born in debt, live in debt and dies in debt) यस्तो दर्दनाक अवस्थामा सुधार ल्याउने उपायको खोजी गरिएको छैन । केबल आश्वासन, भाषण, हावादारी चुट्किला, उखान टुक्का आदि । विकसित देशको नाम उच्चारण गर्दै यस्तो देश बनाइदिन्छु भन्ने भाषण गर्ने– जनतालाई अल्मल्याउने काम मात्र भएको
छ । वास्तविक रुपमा जनताको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन प्रत्येक पालिकाले ‘स्थानिय रोजगार कार्यकम’ को योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न ढिला भएको छ । स्थानिय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग खोल्ने जस्तैः कागज फयाक्ट्री, फलफूल प्रसोधन फ्याक्ट्री, सिमेन्ट उद्योग, कृषि बजारीकरण, कृषि ऐम्बुलेन्स मार्फत एक ठाउँबाट अर्को स्थानमा सामान ओसारपसार, उत्पादनमा विशिष्टिकरण, दुग्ध पदार्थमा आधारित उद्योग, कृषि तरकारी उत्पादन, प्रोत्साहन कार्यक्रम, स्थानिय निकायमा बसोवास गर्ने व्यक्तिका लागि आवश्यक सबै उत्पादन प्रत्येक वडा वडामै उत्पादन गरि ‘आत्मनिर्भर गाउँ’ घोषणा गर्नु पर्ने समय आइसकेको छ । स्थानिय अर्थव्यवस्था विश्लेषणगरि हेर्दा मुठ्ठीभर व्यापारिको हातमा आर्थिक शक्ति केन्द्रित छ । यसवाट धनि बढ़ी धनि गरिब अझ गरिब भएका छन् । अर्थशास्त्र ले के भन्दछ भने The Gap between rich and poor should not be more widening । धनि र गरिबको विचको दुरी साँगुरो बनाउँदै लैजानु पर्दछ । जसबाट आर्थिक समानता तर्फ अर्थतन्त्र जोडिन पुग्दछ । स्थानिय जनता गरिविको कारण गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारिको अवसर वाट टाढा भएको स्थिति छ । यसर्थ अब विसं २०८४ को आम निर्वाचन पछि राम्रो जनप्रतिनिधिले यि र यस्ता थुप्रै समस्या समाधान गर्नसक्ने योजनाका साथ उम्मेदवारी दिने तयारी गर्दा श्रेय हुन्छ । जनता त्यस्तो Visionary व्यक्तिको खोजिमा पर्खिरहेका छन् । आसा गरौं त्यस्तो अवस्था प्रत्येक नागरिकको घर– आंगनमा देख्न पाईएला ?