स्थानिय निकाय संरचना र उत्पादन-उपभोग नीति 

स्थानिय निकायको विकास गर्ने योजनाकाई स्थानीय निकाय योजना भनिन्छ । स्थानिय निकायमा भएका जनप्रतिनिधिको संख्या ठूलो र भद्दा प्रकृतिको छ । यसमा अविलम्ब परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ । स्थानिय तह जनप्रतिनिधिमा एक पालिका अध्यक्ष, एक वडा अध्यक्ष, दुई वडा सदस्य गरि जम्मा चार जना हुनुपर्छ । जस्तै सात वटा वडा भएको खण्डमा सात वडा अध्यक्ष, सदस्यमा एक महिला र एक पुरुष, एक स्थानिय तह अध्यक्ष तथा एक विशेष योग्यता भएको कम्तिमा स्नाकोत्तर तह उत्तीर्ण विज्ञ प्रतिनिधि केन्द्रीय सरकारले मनोनित गरि पठाउने । यसरी जम्मा ११ सदस्यीय स्थानिय निकाय बनाउने । यि सबै प्रतिनिधिको काम, कर्तव्य, अधिकार, जिम्मेवारी, कार्यसम्पादन, मूल्यांकन, अनुगमनको स्पष्ट खाका बनाउने ‌। जनप्रतिनिधिलाई तलबभत्ता नभइ केबल मिटिङ्ग भक्ता मात्र दिने । जनप्रतिनिधिले आफ्नो उम्मेदवारी दिंदा आगामी पाँच वर्षमा गर्ने कामको योजना लिखित रुपमा वाचापत्र लेखि (Commitment written Document) पेश गर्नुपर्ने ‌। स्थानिय निकाय दलविहीन बनाउने । कुनै राजनैतिक दलगत स्थानिय तह निर्माण नगर्ने । विशुद्ध जनताको सेवा गर्ने जनप्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि मूलक संस्थाको रुपमा स्थानिय निकाय खडा गर्ने । यस्तो संस्थामा छनौट भएका प्रतिनिधिले चयन भलको सात दिन भित्रमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण स्थानिय निकायमा पेश गर्नुपर्ने । प्रतिनिधि नैतिकवान, अनुशासन, जिम्मेवारी बहन गर्न सक्ने बनाउने ‌। स्थानिय निकायमा सेवा लिन आउने सेवाग्राहीलाई कार्यालय प्रवेश गरेको ३० मिनेट अर्थात् आधा घन्टा भित्रै सेवा दिने व्यवस्था गर्ने । उक्त कार्य सम्पादन गर्न योग्य, दक्ष, कुशल कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने । भष्ट्राचार मुक्त शुसासनको प्रत्याभूति जनतामा दिने स्थानिय जिम्मेवार प्रतिनिधि मूलक संस्थाको विकास गर्ने । स्थानिय निकायका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले अनियमितता गरेको पाइएमा भ्रष्टाचारीलाई जेलको व्यवस्था हरेक स्थानिय निकायमा स्थापना गर्ने । यस्तो कार्यका लागि विशेष प्रहरी शाखाले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्ने । बिशेष प्रहरीलाई कुनै पनि निकायबाट राजनैतिक प्रशासनिक हस्तक्षेप नगर्ने । प्राप्त प्रगतिको आधारमा पर्याप्त पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्ने । दिगो बिकासको अवधारणालाई मूर्तरुप दिने । बिकासको मोडेल जनचाहना मूताविकको कार्यान्वयन गर्ने । प्रगतिशील कर प्रणाली (Progressive Taxation Policy) लागु गर्ने । करको दर कायम गर्दा जनतालाई सेवा दिइएको आधारमा कर तिर्नसक्ने क्षमताको पहिचान (Ability to Pay) को आधारमा सार्वजनिक सुनुवाई गरि सबै करदाताको सहमतिको आधारमा फरक क्षेत्र र करको दर निर्धारण गर्ने ‌। यस्तो कर प्रणालीलाई जनताद्वारा अनुमोदित कर नीति (People accepted taxation Policy) लागु गर्ने । सरकारले जनतालाई दिइएको सेवा सुविधा भन्दा न्युन करको दर कायम राख्ने । सेवाको परिमाण बढी र करको परिमाण वा तिरेको रकम न्युन कायम गर्ने ‌। करको भार (Burden of Taxation) जनतामा नपर्ने किसिमको कर प्रणाली लागू गर्ने ‌‌। आत्मनिर्भर वडा, गाउँ वा नगर, आत्मनिर्भर उत्पादन, आत्मनिर्भर उपभोगको मान्यतालाई आत्मसात गर्ने बजारिकरणको व्यवस्थापन मिलाउने यसरी एक गाँउ एक उत्पादन मोडलको उत्पादन प्रणालीको विकास गर्ने । उत्पादन सामाग्री बिक्री गर्न वडा बिक्री केन्द्रको स्थापनाका गर्ने । वडामा उत्पादित वस्तुको बिक्री वितरण र बजारिकरणको लागि वडा वा पालिकाले बजारमा समन्वय गर्ने । जतिपनि परिमाणमा उत्पादन भएका वस्तु वा सेवा छन् ति सबै बिक्री हुने व्यवस्थापन गर्ने (Whatever amount of commodity that is produced by the producer that is immediately sold into the market) । यस्तो अवस्थालाई उत्पादक प्रोत्साहन नीति (Producer’s encouraging Policy) भनिन्छ । यस्तो नीतिगत योजना लागु गर्ने । जनतालाई दिने सेवालाई लाभग्राही सिद्धान्त (Benefit Principle) को मान्यतालाई मुर्तरुप दिने । प्रत्येक जनताको मौलिक स्वतन्त्रता कायम गर्ने ‌। दल विशेषको दलाल बन्ने व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने । सबै नागरिकलाई मौलिक हकको सम्मान गर्ने । विकासको नविनतम अवधारणाको विकास गर्ने । स्थानिय निकायमा भएका खनिज सम्पदा, बनसम्पदा, जलसम्पदामा आधारित सम्भाव्यताको आधारमा उद्योग स्थापना गर्ने । प्रतिव्यक्ति आम्दानी वृद्धि गर्ने स्थानिय उत्पादनलाई प्रमाणिकरण गरि बढिभन्दा बढि उत्पादन नीतिलाई प्रोत्साहित गर्ने । 

स्थानिय निकायका योजनाको प्रमुख उद्देश्य व्याप्त बेरोजगारीको समाप्त गरि पूर्णरोजगार (Full Employment) अवस्थामा लैजाने । काम खोज्ने व्यक्तिले काम पाउने वातावरणको निर्माण गर्ने । योजनामा गरिबको आम्दानी बढाउने, बेरोजगारी हटाउने, धन र आयको असमान बितरण हटाउने उपायको अवलम्बन गर्ने सामाजिक सेवाको बिकासलाई निरन्तरता दिई जनलोकप्रिय स्थानिय निकायको माध्यमबाट जनतामा खुसिको संन्चार बढाउने । शिक्षा र स्वास्थ्य नीतिलाई क्रमसः निःशुल्क बनाउदै लैजान आत्मनिर्भर स्थानिय अर्थतन्त्रको विकास गर्ने । २१ औं शताब्दीको मुख्य उद्देश्य खुसिको संचार ल्याउने अबस्थाको सृजना गर्ने । यसरी समाज रुपान्तरण प्रकृयालाई अगाडी बढाउन ढिला नगर्ने व्यवस्थाको विकास गर्ने । यस्तो मोडेलको विकास गर्ने वर्तमान समयको माग हो । जनता यस्तो अवस्थाको पर्खाईमा बसिरहेका छन् ।