स्थानिय निकाय र कर प्रणाली

कुनै पनि देशको विकासमा पूँजीको ठूलो भूमिका हुन्छ। यसको अलावा श्रमिकको श्रमले पनि पूँजीको काम गर्दछ । यसको परिमाण उपलव्ध बचत र लगानीले निर्धारण गर्दछ । उत्पादनमा उत्पादकत्व बढाउन सकिएन भने पूँजी मात्रै बढाउनाले प्राविधिक विकास भएन भने खासै अर्थतन्त्रमा सुधारका संकेत देख्न सकिंदैन । साधारणत नेपाल जस्ता देशहरू आर्थिक विकासको लागि विदेशी सहायतामा निर्भर रहेका छन् । वैदेशिक सहायता बढि लिंदा देश ऋणग्रस्त हुन्छ । यस्तो ऋण भुक्गतानी गर्ने समयमा भावि पुस्ताले बढी कर को भार बहन गर्नुपर्दछ । किनकी साँवा ब्याज जोड्दा भुक्तानी गर्ने ऋणको रकम धेरै हुन्छ । यस्तो विदेशी सहायतालाई कम गर्दै लैजाने उपाय भनेको पूँजी निर्माण हो । पूँजी निर्माण गर्दै लगानी दर बढाइयो भने देश आत्मनिर्भर हुन्छ । विदेशी आर्थिक अनुदानबाट गरिएको विकास दिगो (Sustainable) हुन सक्दैन । आर्थिक विकास योजना कार्यान्वयन गर्न सरकार बलियो र दक्ष हुनुपर्दछ । अस्थिर सरकारले राष्ट्रिय विकासका कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न सक्दैन । आर्थिक योजनाको निर्माण गर्न देशमा विद्यमान अर्थव्यवस्थाका समस्याहरु र जनताका आवश्यकताहरू पहिचान गर्न विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्दछ । योजना कार्यान्वयनमा मन्त्रालय, विभाग, स्थानिय निकाय बिचको समन्वय वलियो छिटो छरितो, चुस्त दुरुस्त बनाउनु पर्दछ । कर्मचारी संयन्त्र पारदर्शि, भ्रष्टाचारमुक्त, ऐना जस्तो हुनुपर्दछ । (Administration is the Mirror of State) त्यसैले भनिन्छ कुनै पनि देशको प्रशासन संयन्त्र ऐना जस्तो हुनुपर्दछ ।
वर्तमानमा समयमा स्थानिय पालिकाहरुले कर लगाउँदा हचुवाको भरमा आर्थिक विश्लेषण नगरी कर लगायका
छन् । जुन प्रणाली वैज्ञानिक है । यस्तो करले बचत गर्ने सामथ्र्य कम गराएको छ । कर संवन्धित ३ वटा सिद्धान्त जस्तै १. Ability to pay principle २.Benefit principle ३. Theory of sacrifice principle. सबै सिद्धान्तको विश्लेषण गरि फरक फकर स्थानीय तहहरुमा Research पश्चात मात्र कर निधारण गर्न सकिन्छ । कर लगाउनु पर्ने एवं सार्वजनिक सुनुवाइ (Public hearing) कार्यक्रम बाट करदाताले अनुमोदन गरेको प्रगतिशिल (Progressive taxation policy) नीति लागू गर्नु उत्तम हुन्छ । वर्तमान समयमा एक स्थानिय निकायले कस्तो कर लगाएका छनर अर्को स्थानिय निकाय सोही मुताविक कर लगाउने गरेका छन् । जसमा डुव्लिकेसन सजिलै स्विकार गरेका छन् । यस्तो करनीति जनताले स्विकार्न परेको छ । यसमा तत्कालै सुधार गर्नु पर्ने देखिन्छ । बिज्ञ अर्थशास्त्रीहरुबाट आवश्यक Data Collection, Survey, Analysis of data, वाट प्राप्त Conclusion को आधारमा Recommendation जे प्राप्त हुन्छ सो मात्र Sustainable taxation Policy हुन
सक्दछ । के यस्तो अनुसन्धानात्मक नतिजावाट आएको कर प्रणाली स्थानिय निकायले लागु गर्लान्
त ?
हाम्रा स्थानिय निकायमा अधिकांस जनता गरिव छन् । बचत न्युन छ, लगानी न्यून छ उपभोग बढि छ । आर्थिक असमानता फराकिलो छ । आर्थिक विषमता बढेको अवस्थामा अशान्ति र असन्तोष बढी रहेको छ । यस्तो अवस्थामा अल्पविकासित अर्थव्यवस्थाको समाजमा आर्थिक विकासको घोडा र सामाजिक न्यायको घोडा एकैसाथ चढ्न सकिदैँन । यो नै नेपालको अर्थव्यावस्थाको विशेषता हो ।
प्रत्येक स्थानिय निकायले आर्थिक अनुशासन द्वारा बचत बढाउनु पर्दछ । आम्दानीका विभिन्न स्रोतहरूको खोजी गर्नुपर्दछ । चुहावट रोक्नुपर्दछ । कर प्रशासनलाई सक्षम र सवल बनाउनु पर्दछ । अनावश्यक खर्च घटाउनु पर्दछ । सरकारी रकमको दुरुपयोग रोक्नुपर्दछ । हाम्रो अर्थव्यवस्थाको मुख्य आम्दानीको स्रोत वैदेशिक रोजगारीबाट भित्रीएको रेमिट्यान्स (Remittance) र चर्कोदरको स्थानिय निकायको कर प्रणाली हो । यो प्रणाम असभ्य, भद्दा, निरासामुखी, जनतामारा कर भन्दा पनि अत्युक्ति नहोला । विभिन्न तहमा विभिन्न ४६ प्रकारका करहरु तिर्न जनता बाध्य भएका छन् । देशभित्र कुनै रोजगारीका अवसरहरु छैनन् । स्थानिय निकायमा रोजगार दिने कुनै सार्वजनिक, वा निजी उद्यमको विकास को संरचना छैनन् ।स्थानिय निकायमा उद्योग व्यावसायमा जोखिम लिन सक्ने उद्योगी व्यावसायीको कमि छ । प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर लगाएर उत्पादन प्रणालीलाई नै हतोत्साही गराइएको छ । समयमै स्थानिय निकायहरुले आफ्नो कर प्रणालिलाई सुधार गरि दिगो विकासका कार्यक्रम घोषणा गर्न ढिला गर्न हुँदैन । आशा गरौं सुधार अवश्य हुनेछ ।