नागरिकताको प्रमाण पत्र कागजको त्यो महत्वपूर्ण टुक्रा हो जसले कुनै पनि व्यक्तिलाई उसको अस्तित्व प्रदान गर्दछ । उ कुन देशको नागरिक हो भन्ने परिचय प्रदान गर्दछ । यतिमात्र होइन, नागरिकताको प्रमाण पत्रले उक्त व्यक्तिलाई परिचयको साथसाथै ति सबै अधिकारहरु पनि प्रदान गर्दछ । जुन उक्त देशको नागरिकको लागि देशको संविधानले व्यवस्था गरेको
हुन्छ । तसर्थ नागरिकताको प्रमाण पत्र कुनै पनि व्यक्तिको लागि एउटा महत्वपूर्ण दस्तावेज हो । नागरिकताको प्रमाण दिने सम्बन्धमा विश्वका विभिन्न राज्यहरुमा आ–आफ्नै तौर तरिकाहरु छन् । नागरिकताको सम्बन्धमा नेपालको संविधानले पनि आफ्नै किसिमको व्यवस्था गरेको छ । नेपालमा हालसम्म तीन किसिमको नागरिकता प्रचलनमा रहेको छ । बंशजको आधारमा पाईने नागरिकता, आंगिकृत नागरिकता र सम्मानित व्यक्तिलाई दिईने मानार्थ नागरिकता । बुवाआमा दुवै नेपाली भएको आधारमा जन्मेको १६ बर्षपछि बंशजको आधारमा नागरिकता पाउन सकिन्छ भने वैवाहिक सम्बन्धको आधारमा विदेशी नागरिकले नेपालको अंगिकृत नागरिकता पाउन सक्दछ । त्यस्तै कुनै विदेशी नागरिकले आफ्नो देशको नागरिकता त्याग गरी नेपालको नागरिक बन्न चाहेमा पनि व्यवस्था गरिएको छ र विश्व प्रख्यात सम्मानित व्यक्तिलाई नेपालले मानर्थ नागरिकता दिन पाउने प्रावधान पनि छ ।
सरल र सोझो अर्थमा बुझ्दा नागरिकताको प्रमाण पत्रले कुनै पनि व्यक्तिलाई उक्त देशको नागरिक भएको परिचय दिन्छ । तर परिचयको साथसाथै मैले शुरुवातमै उल्लेख गरेजस्तै नागरिकताले व्यक्तिलाई उक्त देशको राजनीति, कानुन र संविधानसम्म पहुँच राख्ने कानुनी मार्ग पनि प्रदान गर्दछ । तसर्थ नागरिकता दिने विषय एउटा जटिल र संवेदनशिल विषय हो । कुनै एउटा व्यक्तिलाई दिईने नागरिकता उक्त देशको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सुरक्षा र राज्यको अस्तित्वसंग समेत गाँसिएको हुन्छ, त्यसैले पनि नागरिकता दिने कुरा संवेदनशिल विषय हो ।
नेपाली राजनीतिमा यतिबेला नागरिकता सम्बन्धी विधेयक बहशको केन्द्र विन्दु बनेको छ । विशेषतः अंगिकृत नागरिकताको सम्बन्धमा सत्तारुढ नेपाल कम्निष्ट पार्टी विधेयकको पक्षमा छ भने प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेस विपक्षमा विधेयकमा नेपाली पुरुषसंग विवाह गरेर आउने महिलाले तुरुन्तै नेपाली नागरिकता लिन नपाउने सात बर्षसम्म कुर्न पर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । भारतसंग खुल्ला सीमाना र साँस्कृतिक समानता भएको कारण विशेषतः तराई मधेश क्षेत्रमा बर्षौंदेखि विहेवारीको कुराहरु हुँदै आएको छ । अहिले राजनीतिक बहशको केन्द्र बनेको आँगिकृत नागरिकताको विषय पनि भारत लक्षित नै हो किन भने भारत बाहेक अन्य देशसंग विहेवारीको सम्बन्ध शून्यप्रायः छ भन्दा पनि फरक नपर्ला । नेपालको वर्तमान कानुन अनुसार नेपाली पुरुषसंग विहे गरेर आउने विदेशी महिलाले तुरुन्तै नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्था छ । जसलाई सात बर्षसम्म पु¥याउनु प्रावधान विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । अंगिकृत नागरिकको कुरा विहेवारी भारतसंग पहिले हुनु र यतिबेला सीमा विवादको कारण भारतसंगको सम्बन्ध चिसिएको हुनाले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक राजनीतिक बहश बन्नु स्वभाविक कुरा हो । कुनै पनि राजनीतिक बहशको विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बीच वैचारिक मन्थन पछि नै कुराको चुरो निस्कने हो । तर यतिबेला वैचारिक मन्थनको नाममा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बीच मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्ने खालको जुन अडान देखिएको छ, त्यो भने बडो उदेक लाग्दो छ । राजनीतिमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष, एउटा पार्टी र अर्को पार्टी बीच विचारमा मतभेद हुनु सामान्य कुरा हो । यो राजनीतिको प्रबृत्ति नै हो । तर राष्ट्रियतासंग सम्बन्धित विषयमा भने अनावश्यक मतभेद गर्नु भन्दा बहशबाट सहमतिको विन्दु निकाल्दा नै राष्ट्रको लागि हितकर हुन्छ ।
देशको नीति, नियम, कानुनमा समय अनुसार परिवर्तन हुँदै जानु पर्दछ । आवश्यक परेको खण्डमा संविधान पनि संसोधन पनि हुन्छ भने प्रचलित कानुन संसोधन गरिनु ठूलो र नौलो कुरा होइन । महत्वपूर्ण कुरा के हुन्छ भने के वास्तवमै संसोधन गरिनु आवश्यक छ ? कुन हदसम्म संसोधन गरिनु पर्ने हो ? र वास्तवमा त्यसको औचित्य कति छ ? नागरिकता सम्बन्धी कुरामा पनि हामीले सयानुकुल परिवर्तन गरेकै हौं । हिजो वंशजको आधारमा लिईने नागरिकता पनि बाबुकै नामबाट मात्र लिन पाउने व्यवस्था थियो । त्यसलाई हामीले वर्तमान समयसंग मेल खाँदो मानेनौं र परिवर्तन ग¥यौं । फलतः आज हामी आमाको नामबाट पनि नागरिकता लिन सक्दछौं । अंगिकृत नागरिकताको सन्दर्भमा पनि यदि अहिलेको व्यवस्थामा परिवर्तन गर्नु आवश्यक नै छ भने गरौं । त्यो ठूलो कुरा भएन तर महत्वपूर्ण र विचार गर्नु पक्ष के चाही हो भने आंगिकृत नागरिकता सम्बन्धी अहिले व्यवस्था परिवर्तन गर्नुको औचित्य के छ र ? आवश्यकता कति छ ? मेरो भनाईको तात्पर्य के हो भने नागरिकता कहिले पाउने भन्दा पनि आँगिकृत नागरिकता पाएको नागरिकसंग कति अधिकार हुने ? राज्यको कुन तहसम्म पहुँच रहने ? राजनीतिक अधिकार के कति रहने ? भन्ने कुराले महत्व राख्दछ । त्यसैले बहस नै गर्नु छ भने समय सीमा भन्दा पनि हक अधिकार के कति रहने भन्ने कुरामा गरौं । यदि नागरिकता लिन पर्खनु पर्ने समय भन्दा बाहेक अरु सबै कुरा उस्तै रहने हो भने अहिले नै दिनु र सात बर्ष पछि दिनुले खासै फरक पार्दैन । मेरो बुझाई पुगेसम्म आँगिकृत नागरिकताको बारेमा यतिधेरै बहश भएको भोलि उसले गर्ने राजनीतिक क्रियाकलापमा मध्ये नजर गरिएर होला । राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि राष्ट्रलाई असर पर्ने राष्ट्रियतामा खतरा आउने केही त्यस्तो नराम्रो गर्ला कि भनेर होला । तर यदि कसैको मनसाय नै त्यस्तो छ भने त्यो त उसले सात बर्ष पछि पनि गर्न सक्दछ । तसर्थ सातबर्षसम्म पर्खिनुले मात्र खास अर्थ राख्दैन । आँगिकृत नागरिकता र राष्ट्रियताको विषयमा चिन्ता शुरु भएको नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबाट भारतसंग कालापानी क्षेत्रको सीमा विवादमा केही माननीय ज्यूहरुले जसरी संसदमा आफ्नो भनाई राख्नु भयो, हो न हो आँगिकृत नागरिकता सम्बन्धी विधेयक त्यो कुरासंग पक्वै सम्बन्धित छ । यदि त्यसो हो भने विवाह भएको सात बर्षपछि मात्र नागरिकता दिनु समस्याको समाधान होइन । समस्याको समाधान त त्यो ठाउँसम्म पुग्ने बाटो रोक्नु हो । यतिखेर एक जना बरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषकको अन्तरवार्ता सम्झिएँ । उहाँको भनाई अनुसार आँगिकृत नागरिकता लिएको व्यक्तिले राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रवेश पाउनु हुन्न । किनभने नेपाली बाबुआमाबाट जन्मिएर नेपाली भएका र विहे गरेर नेपाली भएकाले नेपाललाई गर्ने मायाँ एकै हुन सक्दैन । हुन त नेपाली राजनीतिका शिर्ष नेताहरु जो बंशजकै आधारमा नेपाली हुन्, उनिहरुले राष्ट्र नै चुर्लुम्म हुने गरी राष्ट्रघाती सम्झौता गरेर देशलाई धोका दिएको नमिठो यथार्थहरु पनि हामीसंगै छ र पनि यदि आँगिकृत नागरिकतालाई राष्ट्रियता र राष्ट्रिय सुरक्षासंग जोडेर नयाँ विधेयक ल्याइएकोका हो भने सात बर्षपछि मात्र दिने कुरा समस्याको समाधान हो जस्तो लाग्दैन । त्यसको लागि आँगिकृत नागरिकता लिएका नेपालीहरुको राजनीतिक अधिकारहरु कटौति गरिनु पर्दछ । तसर्थ सत्तारुढ नेकपाले पनि विहे गरेको सात बर्षपछि मात्र नागरिकता दिने भन्दा पनि समस्याको वास्तविक समाधान के हुन सक्दछ भन्ने तर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ र प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसले पनि अहिल्यै पाउनु पर्दछ, जसरी पाउनु पर्दछ भन्ने अडान छाडेर सही सल्लाह सुझाव सत्तापक्षलाई दिन सक्दा नै नेपाल र नेपालीको लागि हितकर सावित हुन सक्दछ ।
सन्दर्भ नागरिकता विधेयकको
previous post