संविधानको पा“चबर्षे कार्यकाल

पृष्ठभूमिः
भोलि हामीले पाँचौ संविधान दिवस मनाउँदै छौं । सामन्ती निरंकुश केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने संकल्पको दिशामा यो पाँच बर्ष कति सार्थक बन्यो कति व्यर्थ बन्यो आमनागरिकले आत्मसमिक्षा गरिहेको छ । आफ्ना विश्वासहरु कति यथार्थ, कति भ्रम आत्मनिष्कर्ष निकाल्दै छ ।
राष्ट्रिय अखण्डताको प्रश्नः
हामीले ल्याएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा हाम्रो राष्ट्रिय अखण्डताको प्रश्न पटक पटक विभिन्न ठाउँहरुमा उठेका छन् । १०४ बर्षे जहानिया शासन चलाएको भनिएको जंगबहादुरले राखेका जंगेपिलरहरु हराउँदा, उखेलिँदा, हटाईदा हाम्रो गणतन्त्र मौन बसिदिन सक्छ । लिपुलेक सहितको नक्सा सार्वजनिक गर्ने सहासिकतालाई पछिल्ला दिनमा भ्रम सावित गर्न खोजिदै छ ।
हत्याहिंसालाई उन्मुक्तिः
पञ्चायतकालको नमिता सुनिता काण्डलाई गणतान्त्रिक कालको निर्मला काण्डले समान दर्जा दिलाएको छ । हत्याहिंसाले पहूँचका आधारमा उन्मुक्ति पाउने र कानुनको दायरामा ल्याउने अभ्यास गरेको अनुभूत भएको छ ।
भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्तिः
एउटा मालपोतको खरिदारले एक हजार घुस खाएको आरोपमा ४५ दिन हिरासतमा राखेर आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छवि पछिल्ला दिनमा भ्रष्टलाई उन्मुक्ति दिलाउने र निमुखो र निर्धोलाई सडाउने बनेको छ । ललिता निवास, ३३ किलो सुन प्रकरण, आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरण यी र यस्ता थुप्रै भ्रष्टाचारी काण्डहरुप्रति अख्तियार नीतिले हाम्रो संविधानलाई कागजको खोस्टो सावित गराई दिएको छ ।
संविधानको उपहासः
संवैधानिक निकायका प्रमुखले मात्रै होइन, सरकार स्वयम संविधानको हदैसम्मको उपहास गरेर अगाडि बढेको छ । पहिलो त प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख एकै दलबाट निर्वाचित सदस्यलाई बनाएर उपहास ग¥यो । यस्ता थुप्रै उदाहरण हुँदाहुँदै पछिल्लो पटक तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा मन्त्री पदमा नियुक्तिको लागि योग्य हुनेछैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै बर्दियाबाट संघीय निर्वाचन हारेका वामदेव गौतमलाई राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा मनोनित गराएर मन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने चर्चाले संविधानलाई जस्ले सक्यो त्यसले मिच्ने हो भन्ने सन्देश सरकारले निरन्तर दिई रहने प्रयास गरेको छ ।
राष्ट्रपति विवादितः
नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गर्ने राष्ट्रपतिले संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु प्रमुख कर्तब्य हो । तर सरकारलाई पटक पटक संविधान मिच्न सघाइ रहेको देखिन्छ । राष्ट्रपति राष्ट्रको नभै दल विशेषमा पनि गुट विशेषको भएको राष्ट्रपतिय भूमिकाले पुष्टि गरेको छ ।
निष्कर्षः
संविधानको पाँचबर्षे अभ्यासले हरेक पछिल्ला बर्षमा संविधानको कार्यान्वयन पक्ष झन झन कमजोर हुँदै गएको महसुस भएको छ । यो संविधानको पालना र सवल कार्यान्वयनबाट संरक्षण गर्न राष्ट्रपति, प्रमुख राजनीतिक दलहरु पूर्णतः असफल देखिएका छन् । यो राष्ट्र, स्वाभिमान, पहिचान र नेपाली मौलिकता बचाउन नसक्ने गरी वर्तमान समयका दलीय नेतृत्वहरु विकेको आभाष भएको छ । संभावित संकटबाट देशलाई बचाउन स्वाभिमानी नेपाली जनता चनाखो, सजक र दृढ रहन परेको छ ।