विवाहित छोरीलाई अंश, अपुताली

पृष्ठभूमिः
नेपालको संविधान, मुलुकी देवानी संहिता र महिला विरुद्धको सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी महासन्धी १९७९ र सर्वोच्च अदालतबाट भएका व्याख्या समेतका आधारमा विवाहित छोरीले आफ्नो पैतृक सम्पत्तीमा छोरा सरह अंशहक राख्दछन् । त्यसैगरी अपूतालीमा पनि छोरीको हक रहने व्याख्या सर्वोच्चबाट भएको छ ।
संविधानः
संविधान नेपालको मूल कानुन हो । संंविधानले नेपाल पक्ष रहेको अन्तराष्ट्रिय सन्धि, महासन्धिहरुले प्रत्याभूत गरेका अधिकारहरु समेतका आधारमा नागरिक अधिकारलाई संवैधानिक संरक्षण प्रदान गरेको हुन्छ ।
संविधानको भाग ३ मा मौलिक हक र कर्तव्यको व्यवस्था गरिएको छ । मौलिक हक अन्तरगत समानताको हक पनि पर्दछ । समानताको हक अन्तर्गत सामान्य कानुनको प्रयोगमा लिंग र वैवाहिक स्थिति वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन भन्ने व्यवस्था भएको छ । त्यसैगरी संविधानले पैतृक सम्पत्तिमा लैंगिक भेदभाव विना सबै सन्तानको समान हक हुनेछ भनिएको छ । संविधानले नै महिलाको हकलाई विशेष प्राथमिकता दिंदै प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभाव विना समान बंशीय हक हुने ज्ञारेन्टी प्रदान गरेको छ ।
देवानी संहिताः
मुलुकी देवानी संहिता २०७४ जारी भै लागू भएको मिति २०७५ भाद्र एक गते पछिका विवाहित छोरीहरुलाई संविधानद्वारा प्रदत्त उल्लेखित बंशीय अधिकारमा प्रश्न उठाउन कसैले मिल्दैन । मुलुकी देवानी संहिताले भन्दछ कि सगोलको सम्पत्ती अंशबण्डा गर्ने प्रयोजनको लागि यस परिच्छेदको अन्य दफाको अधिनमा रही पति, पत्नि, बाबु, आमा, छोरा छोरी अंशियारा मानिनेछन् । संहिता अझ अगाडि स्पष्ट पार्दछ कि प्रत्येक अंशियारा अंशको समान हकदार हुनेछन् । विवाहित छोरीले पनि छोरा र अविवाहित छोरी सरह अंश पाउने तथ्यलाई मानो छुट्टिएको अवस्था निर्धारण गरेर थप पुष्टि गरेको छ । भनेको छ कि ‘अन्यथा सहमति भएकोमा बाहेक विवाहित छोरीको हकमा निजको विवाह भएको दिन’ । यो व्यवस्थाले विवाहित छोरीले पनि अंश नपाउने तथ्यलाई पुष्टि गर्न सकेन ।
महासन्धिः
नेपालको संविधानको धारा २७९, नेपाल सन्धि ऐन २०४७ को दफा ९ अनुसार महिला विरुद्धका सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी महासन्धि १९७९ का कानुनी प्रावधानहरु नेपालमा पनि संविधान र मुलुकी देवानी संहित २०७४ सरह लागू हुनेछ । यो महासन्धिको प्रस्तावनामा नै भनिएको छ कि–‘सबै पुरुष र महिलाहरुलाई सबै आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारहरु समान रुपले उपभोग गर्न पाउने अधिकार मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय सन्धिहरुका पक्ष राष्ट्रहरुले उपलब्ध गराउनु पर्ने दायित्व छ भन्ने कुरालाई अवगत गराएको छ । साथै महिला विरुद्धको भेदभावका सबै स्वरुपहरुको उन्मूलन विषयक घोषणामा उल्लिखित सिद्धान्तहरुको कार्यान्वयन गर्न तथा त्यस प्रयोजनका लागि सबै प्रकार एवं अनुकृतिको यस्तो भेदभावलाई निर्मूल गर्न आवश्यक पर्ने उपायहरु अपनाउने दृढ संकल्प नेपालले पनि गरेको मानिन्छ । त्यो महासन्धिको धारा १ ले महिला विरुद्धको भेदभावलाई परिभाषित गरेको छ । परिभाषा अनुसार जस्तो सुकै वैवाहिक स्थिति भएपनि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नागरिक वा अन्य कुनै क्षेत्रमा पुरुष र महिलाको समानताको आधारमा महिलाले प्रयोग गर्न पाउने मानव अधिकारहरु र मौलिक स्वतन्त्रताहरुको उपभोग र प्रयोग वा मान्यतालाई प्रभावित पार्ने वा रद्द गर्ने प्रभाव हुने गरी वा यस्तो उद्देश्यले लिंगको आधारमा गरिनुलाई जनाउने स्पष्ट पारेको छ । साथै पक्ष राष्ट्रहरुले पुरुष र महिलाको समानताको आधारमा पारिवारिक लाभका अधिकार समान उपलब्ध गराउनका लागि विशेष रुपले प्रत्याभूति गर्नेछन् ।
अपुतालीको हकः
अंश हक भन्दा अपुतालीको हक फरक हो । अंश हक कुनै व्यक्तिको अंशियाराहरुले उ जीवित छँदै लिन्छन् । वा लिएका पनि हुन सक्दछन् । अपुतालीको हक सिर्जना हुनका लागि कुनै व्यक्तिको मृत्यू भएको हुनु पर्दछ । अंसियाराले अंश नबुझ्दैको अवस्थामा कुनै व्यक्तिको मृत्यू भएमा निजको अपुताली खुला भएको मानिने नमानिने ? प्रश्न कानुनमा अनुत्तरित छ । सतही नजरमा अपुताली मर्नेको हक पुग्ने सम्पत्तिमा मात्रै परेको हुन्छ । अंश बुझ्नै बाँकी रहेकाहरुको हकमा अपुताली परेको हुँदैन । संविधान, मुलुकी देवानी संहिता र अन्तराष्ट्रिय महासन्धिका प्रावधानहरुले पैतृक सम्पत्ति माथि छोरीको अपुताली हकको पुष्टि गर्दछ । साथसाथै सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासबाट २०७२ चैत्र २३ गते छोरीको अपुताली हक कायम गरि भएको फैसला विरुद्ध पुनरावलोकनको अनुमति पाई भएको सुनवाईमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट २०७६ पुस ३ गते भएको फैसलाले संविधान, संहिता र महासन्धिहरुको समेत आधारमा छोरीको पनि हक लाग्ने पुष्टि गरेको छ । अपुतालीमा छोरीको पनि हक सुरक्षित छ ।
अब देखिने समस्याः
विवाहित छोरीको अंश हक सुरक्षित रहेको सवालमा कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार अन्यथा भन्न सकिने अवस्था रहेन । छोरीलाई विवाह भएपछि प्राप्त हुने सम्पत्ति समेत गरी दोहोरो अंश हक वैधानिक भएको देखिन्छ । यो अधिकारको व्यवस्थाले अब का दिनमा अन्तरजातिय विवाह गरि जाँदा माइतीबाट अस्विकृत हुँदा बढेको तिक्तताले छोरीहरुले अंशमा दावा गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ । सौताने नाल भएको अवस्थाका छोरीहरुले विवाह पछि पनि अंशमा दावा गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ । अबका दिनमा छोरी समेत हुने बाबुआमाले छोरीको बारेमा नखुलाई अंशबण्डा वा भरपाई गरेर छोरालाई दिंदा त्यो अंश भरपाई वा बण्डापत्र बदर हुन सक्ने खतराको अवस्था रहन गयो । किनभने अंशबण्डा नै नभएको अवस्थामा जहिले सुकै उजुरवाजुर गर्ने, हक खोज्ने अधिकार कानुनले सुरक्षित राखेको छ ।
अबको व्यवहारिक प्रयोगः
अबका दिनमा हामीले अंशबण्डा वा भरपाई गर्दा छोरी वा दिदीबहिनीलाई रोहबरमा राखिएन, देखाइएन अथवा छोरी दिदी बहिनीहरुले अंशमा दावा नगर्ने छोडपत्रको सहमति बण्डापत्रमा गराइएन भने त्यो बण्डापत्र वा भरपाई माथि प्रश्न उठ्ने अवस्था रहिरह्यो ।
भएका अभ्यासः
मालपोत कार्यालयबाट पारित हुने अंशबण्डाको लिखतहरुमा छोरी वा दिदी बहिनीहरुलाई रोहबरमा राख्ने अभ्यास शुरु भैसकेको
छ । कतिपय मालपोत कार्यालयहरुले यो अभ्यास नगरेको भएपनि संविधान, संहिता र महासन्धिसंग जानकार मालपोत अधिकृतहरुले यस्तो अभ्यास शुरु गरेको पाईन्छ ।
निष्कर्षः
संविधान, संहिता र कानुन सरह लागू हुने महासन्धिको व्यवस्थालाई अब हामीले नजर अन्दाज गर्न सक्दैनौं । हाम्रो पारिवारिक संरचना अनुसार माईतीका विरुद्ध मुद्धा गर्ने अवस्थाको अनुमान नगरिए पनि संभावना र आशंका रहिरह्यो । अझ विशेष अवस्था र परिस्थितिले सम्पत्ति माथिको दावी हुन सक्ने अवस्थालाई ख्याल गरी अब दाईजो होइन, अंश दिएर मात्रै छोरा छोरीको विवाह गरिदिनु उपयुक्त हुन्छ । यसले फजुल खर्च र भविष्यको संकटलाई पनि किनारा लगाउँदछ । हाम्रो पारिवारिक संरचना जिवन्त रहन्छ ।