अर्थतन्त्रको विषयमा चर्चा गर्दा आर्थिक समस्या र चुनौतिहरुको विश्लेषण विवेचना गर्दा दिगो विकासको (Sustainable Development)को जन्म भएको हो । यो शब्दको जन्म सन् १९८७मा भएको हो । कुनैपनि देशको विकास प्रक्रियालाई दिगो राख्न केन्द्रमा एक राष्ट्रिय योजना आयोग (National Planning Commission) रहन्छ भने जिल्लास्तरमा जिल्ला योजना आयोग (District Planning Commission) वनाउँदा विकेन्द्रीत प्रणालिको विकास
हुन्छ । नेपालको २०७२ को संविधान मूताविक वनाइएका स्थानिय निकायको योजना सम्बन्धित सम्पूर्ण इकाइ लाई एकिकृत गर्न, प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, अनुगमन र मूल्याङकन गर्न, योजना परिमार्जन गर्न एउटा बलियो र विज्ञ व्यक्ति रहेको इकाइ स्थापना गर्न ढिला भएको महसुस गरिएको अवस्था
छ । जिल्ला योजना आयोगले जिल्ला भरिको योजनाको रुपरेखा तयार पार्दछ । यस्तो योजना– केन्द्रिय साँसद र जिल्ला योजना आयोगका पदाधिकारीको व्यापक छलफल – अन्तरक्रियाबाट स्विकृत गरिन्छ । योजनाको नियन्त्रण, कार्यान्वयन, जिल्ला तथ्याँक कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, तत् सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले जिल्लामा गर्दछन् भने सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग, क्षेत्रीय निर्देशनालयले अनुगमन गर्दछन् । प्रत्येक आयोजनाको मूल्याङकन योजना आयोगले नै गराउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । योजनाको उद्देश्य र लक्ष निर्धारणगर्दा सरोकारवाला सबै लाइन एजन्सी वाट विचार, विमर्ष व्यापक छलफल अन्तरक्रियाबाट निस्कीएको निष्कर्षले लक्ष्य निर्धारण गरिएको हुनुपर्दछ । यस्तो लक्ष्य प्राप्तीको लागि के कति स्रोत, साधन आवश्यक हुन्छ ? कहाँवाट प्राप्त हुन्छ संम्पूर्णको टुङ्गो पहिले नै गरिएको हुन्छ । यसले अर्थव्यवस्थालाई कतातिर डोर्याउने भन्ने बाटो देखाउँदछ । यस्तो लगानी नितिले अर्थव्यवस्थाको प्रवृत्ति देखाउँदछ ।
हाम्रो स्थानिय निकायको भुगोल राम्रो छ । जनता गरिबि, अन्याय, र असमानताको साँङलोमा वेरिएका छन् । भ्रष्टाचारको साम्राज्य यस्तो छकी सत्तासित जनप्रतिनिधी जनताको दुःख र पिडामाथी पिङ खेलीरहेका छन् । यो लज्जास्पद हो । यसलाई तुरुन्तै हटाउनु पर्दछ । योजनाको लक्ष निर्धारण गरिएकै समयमा कार्यक्रम र पुरा गर्नुपर्ने समयावधि जस्तै अल्पकालीन, मध्यकालीन, दिर्घकालीन र कुन कुन भौगोलिक क्षेत्र ढाक्ने भन्ने समेत पहिले नै स्पष्ट पारिएको हुनुपर्दछ । जसले अनुगमन मूल्याङकन गर्न सजिलो बनाउँदछ । योजना निर्माण गर्नु एक विवेकशिल कार्य हो । यस्तो कार्यले उत्पादनका साधनहरुको विवेकपूर्ण तरिकाले प्रयोग गर्न सघाउ
पुर्याउँदछ । जसवाट प्रतिव्यक्ति आम्दानी (Per Capita income) र राष्ट्रिय आम्दानी (National income) वृद्धिगरि प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको अवसर उपलब्ध हुनाको साथै ‘सबैका लागि – सधैका लागि’ जिवनस्तर (Living Standard) माथी उकास्ने प्रयास गरिन्छ । यस्तो प्रणालिले लय लिइसकेपछि समाजमा भएका गरिबि र असमानता निर्मुलनको दिसातर्फ धकेलिएको हुन्छ । समुन्नत, सभ्य, सुसंस्कृत, परिस्कृत, विवेकी, सर्वसम्पन्नताले अन्याय, थिचोमिचो, असमानता नभएको समाजको जन्म हुन्छ । जसलाई सबैले सधैका लागि स्वागत गरिरहेका हुन्छन् ।
योजनाले निरन्तरता र दक्षतालाई ध्यान दिन्छ । आम जनताको सामाजिक र आर्थिक उन्नति, आकासिन्छ । यस्तो योजनाको निर्माण वा कार्यान्वयन Socialist Democrates हरुले गराउँदछन । समग्र जनताको हितमा सरकारले अर्थव्यावस्था लाई डोर्याउँदछ । प्रत्येक स्थानियतहमा उपलब्ध स्रोत साधनको पहिचान गरि योजनाबद्ध तरिकाले उत्पादन गरि समतामूलक वितरण कार्य आफ्नो प्राथमिकताको सूचिमा राखिरहेका हुन्छन् ।
स्थापिय निकायमा खासगरि तनहुँ को हकमा बिबेचना गर्दा यस जिल्लाभित्र चार वटा नगरपालीका र ६ वटा गाउँपालीका रहेका छन् । यस जिल्लाको सर्वत्र विकास गर्नका लागि जिल्ला योजना आयोग (District Planning Commission) ले एउटा पाँच बर्षे दिर्घकालीन योजना ( 5 Years long term Planning) बनाउने जसमाMacro economic Development Model of Tanahun, घोषणा गरि स्थानिय निकायका सबै वडा एकैसाथ New Production Policy, New Distribution Policy निर्माण गरि Marketing Centre स्थापना गरि ‘सबैको लागि सधैका लागि उत्पादन–उपभोग नीति’ बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको खण्डमा विकासले फड्को मार्न सक्दछ । जुन नेपाल अधिराज्यका अन्य जिल्लाको लागि समेत अनुकरणीय बन्न सक्दछ । के यस्ता योजना, निति आगामि दिनमा जनताको घर आँगनमा देख्न सकिएला ? वास्तविक विकास, दिगो विकास, संवृद्ध समाज, समतामूलक समाज, विभेदरहित समाज, परिस्कृत सभ्यतालाई ग्रामिण दुरदराज देखि शहरिकरण प्रक्रियामा बसोवास गर्ने आमनागरिकले चाहना गरिरहेको अवस्था छ । यसलाई समयमै सम्वोधन गरिदिन आग्रह गरिरहेका छन् । सबैको यसतर्फ ध्यान जावोस । धन्यवाद ।