वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधिः मापदण्ड

पृष्ठभूमिः
नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद ऐनले मापदण्ड बनाएर मात्र वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्न सर्वोच्च अदालतलाई अख्तियारी प्रदान गरेको छ । यस अघि सर्वोच्च अदालतले मापदण्ड नबनाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्दा मापदण्ड नबनाईकनै उपाधि प्रदानको विषय विवादित बनेको सञ्चार माध्यममा देखिन्थ्यो । हचुवाको भरमा उपाधि प्रदान गरेको आरोप लागेको थियो । सबभन्दा बढी आलोचना २०७४ को साउनमा दुई सय ७२ जनालाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गरेपछि भएको थियो ।
मापदण्डको वैधानिकताः
‘वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि प्रदान गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड २०७६’ सर्वोच्च आदलतको पूर्ण वैठकबाट स्वीकृत भै २०७६ माघ २७ गतेबाट सार्वजनिक भएको छ । अर्थात वैधानिकता पाएको छ । सात पृष्ठको यो मापदण्डमा ३७ प्रकरण छन् । यसमा प्रस्तावना, परिभाषा खण्ड पनि रहेको छ । प्रकरण १९ मा मूल्याङ्गन विषय/शिर्षक दिएर वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिने आधारहरु सार्वजनिक गरेकोछ । प्रकरण पाँचले तीन सदस्यीय उपाधि सिफारिस समितिको व्यवस्था गरेको छ ।

वरिष्ठ पाउने पाँच आधारः
वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाउने प्रक्रियामा उम्मेदवार बन्न, सहभागि हुन अर्थात मूल्याङ्कन विषय/शिर्षक मापण्डले निर्धारण गरेको छ । मापदण्डले समावेशी सिद्धान्त र मान्यता अनुकुल हुने गरी सिफारिस गर्न भनेको छ ।
१) अवधिः
यो अवधि गणना गर्दा अधिवक्ताको लाईसेन्स लिएको मितिबाट गणना नगरी वास्तविक रुपमा पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालतमा कानुन व्यवासय गरेको अवधिलाई आधार मानिने छ । तर विश्वविद्यालयको कानुन विषयमा स्थायी रुपमा मासिक तलब खाने गरी प्राध्यापन गरेको व्यक्ति भएपनि सम्बद्ध निकायको अनुमति लिएर कानुन व्यवसाय गरेको व्यक्ति सहभागि हुन पाउँदछ । त्यसैगरी पुनरावेदन र जिल्ला न्यायाधीशको रुपमा काम गरेको व्यक्ति र न्याय सेवाको अधिकृतस्तरको सेवाबाट निबृत्त भएको मितिले निरन्तर पाँच बर्ष कानुन व्यवसाय गरेको व्यक्ति बरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाउने प्रक्रियामा सहभागि हुन पाउनेछन् । साथै नियमित रुपमा पाँच बर्षको व्यवसायीक करचुक्ता गरेको प्रमाण पत्र पेश गर्नु पर्नेछ । अधिवक्ताको प्रमाण पत्रलाई पछिल्लो पाँच बर्ष नियमित अद्यावधि गराएको हुनु पर्दछ । प्रक्रियामा सहभागि हुनका लागि एकमुष्ठ पन्ध्र हजार दाखिला गर्नु पर्दछ । साथै पन्ध्र बर्षको कानुन व्यवसाय गरेको प्रमाणिकरण गर्नु पर्ने दरखास्तवालाले पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालतमा वकालत गरेर फैसला भएका पचास थान फैसला पेश गर्नु पर्नेछ ।
२) शोध, अनुसन्धान र कृतिः
शैक्षिक उपाधिको सिलसिलामा गरेको सोध कार्य बाहेक कानुन र न्याय क्षेत्रमा शोध अनुसन्धनात्मक कार्य र कृतिको प्रकाशन गरेकोलाई आधार लिईने छ । साथै कानुनका पुस्तकको प्रकाशन तथा कानुन र न्याय सम्बन्धी पत्रिका प्रकाशनको सम्पादन गरेको लगायतका कार्यलाई समावेश गरिनेछ ।
३) विशेषज्ञता, क्षमताः
तेस्रो सूचीमा रहेको छ–विषयगत विशेषज्ञता तथा व्यवसायीक क्षमता र सक्रियता । विषयगत विशेषज्ञताको मुल्याङ्कन गर्दा उम्मेदवारले हासिल गरेको उच्चस्तरको शैक्षिक योग्यता, कानुन र न्यायको क्षेत्रमा विकसित नविनतम आयाम र अवधारणहरु लगायत खास खास विषयमा हासिल गरेको विशिष्कृत ज्ञान र अनुभव (Specialized Knowledge and Experience) समेतको मुल्याङ्कन गरिने मापदण्डले बताएको छ ।
४) अदालतलाई सहयोगः
चौथो सूचिमा परेको व्यक्तित्व, नेतृत्व क्षमता, अदालत र समाजलाई सहयोग गर्ने भावनालाई पनि बरिष्ठ उपाधि पाउने आधारको रुपमा राखिएको छ । यसमा विशेष गरी कानुन सहायता प्रदान गर्ने भावना देखाए नदेखाएको तर्फ नजर राखिएको छ । Pro Bono सहायता प्रदान गरेको तर्फ पनि सिफारिस समितिको ध्यान मापदण्डले आकृष्ठ गरेको छ ।
त्यसैगरी महत्वपूर्ण सार्वजनिक सरोकारको विवादमा न्याय निरुपणका लागि महत्वपूर्ण योगदान दिई विधिशास्त्रको विकासमा सहयोग गरेको, कानुनी शिक्षा र व्यवसायीक प्रशिक्षण प्रदान गर्ने कार्यमा देखाएको सक्रियता, मध्यस्थ र मेलमिलापको माध्यमबाट कानुनी विवादको निरुपण गर्नमा पु¥याएको सहयोग पनि बरिष्ठको उपाधिका लागि आधार बनेको छ ।
५) व्यवसायीक आचरण र निष्ठा(Integrity)
बरिष्ठ उपाधिका लागि बनेको उम्मेदवारले कानुन व्यवसाय गरेको इकाई, न्याय क्षेत्रमा काम गरेको संस्थाहरुबाट पाएको सूचना, उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश, इजलाशको मुख्य न्यायाधीश, बार काउन्सिल लगायतका क्षेत्रबाट पाएको सूचनालाई आधार बनाईने छ । यसको साथै सर्वसाधारण मानिसको बुझाई वा दृष्टिकोण (General Public Image) समेतमा सिफारिस समितिले नजर पु¥याउन सक्ने मापदण्डले बताएको छ ।
निष्कर्षः
विधिको शासनको पक्षपातीहरुका लागि मापदण्ड आउनु सुखद पक्ष हो । तर कार्यान्वयन पक्षले त्यो सुखद अनुभूतिको आयु निर्धारण
गर्दछ । अदालतलाई सहयोग गर्नु र मुल्याङ्कन समितिमा परेका व्यक्तिहरुलाई रिझाउनु एउटै विषय होइन । कार्यान्वयन तहमा पुग्दा अदालतलाई सहयोग गर्नु भनेको सिफारिस समितिलाई रिझाउनुको पर्यावाची अर्थ लाग्न पुग्यो भने दुर्भाग्य हुनेछ । कार्यान्वयन तहमा त्यो दुर्भाग्य देख्न नपरोस् । साथै न्यायाधीश, न्यायपरिषद सदस्य जस्तै बरिष्ठ उपाधि पनि दलिय भागबण्डामा नपरोस् ।