लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाले के गर्दैछ ? राज्यका तीन अंगले अब कतिबेर काम गर्ला ?

विशेषसम्वाददाता
हामीले बलिदानी संघर्षबाट स्थापित धर्म निरपेक्ष संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले शासन गरेको २०६५ जेठ ५ गतेबाट हिसाब गर्दा आजका मितिसम्म १५ बर्षभन्दा बढी भएको छ । नेपाली जनताले लोकतन्त्रको अनुभूत गर्न पाएका छन् ? धर्मनिरपेक्ष संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले राज्यका मेरुदण्डका रुपमा रहेको तीन अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको पहिचान कुन स्तरको बनायो यो १५ बर्षको अवधिमा ? आत्मालाई साक्षी राखेर मूल्याङ्कन गरौं त ।
राष्ट्रप्रमुखको हैसियत भनेको अर्कैको नाम भएको विधेयकमा आफ्नो हातले लेखेर थपेर सहिछाप गरेर विधेयक प्रमाणिकरण गर्ने हैसियतको भए । २०४९ सालदेखि सत्तामा रहेर हालीमुहाली गरेर नपुगेर आफ्नो उपचार खर्च आफैले गर्न चाहेको सार्वजनिक गरेर उपचार खर्च भन्दा बढी भत्ता लिने लुच्चा देखिए । प्रधानमन्त्री आफ्नो प्रधानमन्त्री जोगाउन हतारहतारमा जनभावना विपरितको नागरिकता विधेयक पास गराएर प्रभुको शरणमा कुद्ने खालका भए । कार्यपालिकाको हैसियतको बारेमा यहाँभन्दा बढी के चर्चा गर्ने । व्यवस्थापिकाको हैसियत भनेको आफैले लगाएको महाभियोगको किनारा गर्न नसक्ने, के कानुन पास भयो थाहै नपाउने । फगत बैठक भत्ता लिने । संसदबाट निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष निकाशा गराएर मनमौजी पैसा बाँड्ने भन्दा बढी यो संसद र साम्सदको हैसियत देखिएको छैन ।
न्यायपालिकाः
कार्यपालिकाको कारिन्दाको हैसियतमा पु¥याइएको न्यायपालिकाले कानुनी राजको अस्तित्व देखाउन सकेको छैन । कार्यपालिकाको दवावमा मध्यरातमा विवादित ८०÷८० जना न्यायाधीश नियुक्त गर्ने, न्याय क्षेत्रमा दातृराष्ट्रको प्रभाव स्वीकार गर्ने न्यायपालिकाले देश र जनताको हितमा न्याय दिन सक्ने कसरी आशा गर्ने ? अझ त्यसमाथि अदालतलाई आवश्यक पर्ने नेतृत्व तथा जनशक्ति यथासमयमा पदपूर्ति गर्न नसकेर रित्तो बनाउने न्यायपालिकाको अस्तित्वलाई हाम्रो संघीय लोकतन्त्रिक गणतन्त्रले त पञ्चायतकालिन न्यायपालिका भन्दा पनि कमजोर गराएको सत्य तथ्यपरक र यथार्थ बोल्न अब कोही पनि हच्किने अवस्था छैन । हामीले गणतन्त्र ल्याएको विदेशीलाई नागरिकता दिन, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको अस्तित्व कमजोर बनाउनका लागि हो भन्ने पुष्टि गर्दै गएका छौं ।