लोकतन्त्रमा न्यायालयको साख ?

पृष्ठभूमिः
लोकतन्त्रको आगमन पछि न्यायालयको साख ओरालो लागेको छ । सर्वोच्च अदालतका छ जना अस्थायी न्यायाधीशको म्याद नथपेर, स्थायी नगरेर पेशासंगसंगै जागिरबाट अपदस्त गरेका दिनदेखि न्यायालयको साख गि¥यो । शक्तिपृथकीकरण, संविधानवाद र न्यायीक स्वायत्तताको धज्जी उडाइयो । कार्यापालिका, व्यवस्थापिका जस्तै न्यायालय पनि बद्नाम गराइएको छ ।
न्यायालय माथि हस्तक्षेपः
पञ्चायतले गर्न नगरेको हस्तक्षेप हाम्रो लोकतन्त्रले न्यायालयमा गरेको छ । न्यायीक मन र मूल्यमान्यताबाट विचलित हुन नसक्ने न्यायीक इतिहासका धरोहर प्रकाशवस्ती, ज्ञानेन्द्र बहादुर श्रेष्ठ, भरतराज उप्रेती, पवनकुमार ओझा, भरतबहादुर काकीर्, कमलनारायण दास र तर्कराज भट्टलाई पेशा व्यवसायबाट विस्थापित गराएर सर्वोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीशको जागिर खोसिदिए पछि विकसित भागवण्डामा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने पद्धतिले न्यायालयको साख गिरेको होे । सेटिङमा न्यायसम्पादन गर्ने कार्यशैलीको विकास हाम्रो लोकतन्त्रले नै गराएको हो ।
विवादित न्यायपरिषद्ः
हामीले ल्याएको लोकतन्त्रमा न्यायपरिषद् पनि राजनीतिक भर्तिकेन्द्र बन्यो । देश सञ्चालनको पद्धति विकास गर्न भन्दा दलगत आज्ञाकारी कार्यकर्ता भर्तिकेन्द्र बनाइयो, न्यायपरिषद, न्यायालय समेतका संवैधानिक अंगहरुलाई । न्यायको इतिहास जोगाएर न्यायिक मूल्य र मान्यता बचाउन सक्ने न्यायाधीश नियुक्त गर्न भन्दा आज्ञाकारी इमानदार कार्य कर्ताको भर्तिकेन्द्र शैलीमा न्यायपरिषद, न्यायपालिका र संवैधानिक अंगहरुलाई प्रयोग गरिदा कार्यपालिकासंग भाग हिस्सा खोज्ने अवस्थामा न्यायपालिकालाई पु¥याएको हो ।
पद्धति विगार्ने सरकार दोषीः
नेपालमा दलगत लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आगमन पछि सरकारले न्यायालय माथि निरन्तर हस्तक्षेप गर्न
थाल्यो । सत्ता पहूँचको दुरुपयोग गर्दै आक्रोस र आवेगमा न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउने असफल प्रयास पनि गरियो । न्यायाधीश राजनीतिक भागबण्डामा नियुक्त गर्ने पद्धतीको विकास लोकतन्त्रले नै ग¥यो । न्यायीक मार्गबाट विचललित हुन नचाहने अस्थायी न्यायाधीशहरुको जागिर
खोसियो । यो इतिहास देखेका बुझेका पढेका न्यायाधीशहरु सत्ताधारीले प्रयोग गर्दा प्रयोग हुन बाद्य भएपछि आफ्नो स्वार्थगत सत्ताभाग खोज्नुलाई कसरी अर्घेलो मान्ने ? दोष त जनादेश विपरित चल्ने सरकारको हो ।
निष्कर्षः
कानुन, न्याय, संविधान र न्यायालयको कार्यक्षेत्र बाहिर पुगेर काम गर्न बाद्य पार्ने संस्कार सरकारको नेतृत्वले नै बसालेको हो । भागबण्डामा रमाएर न्यायीक पद्धति विग्रेको संस्कार बसाल्ने राजनीतिक नेतृत्वले महाभियोग लगाउने नैतिक धरातल छैन, गुमायो ।