बहस, छलफल, अन्तरक्रिया र आलोचनाले लोकतन्त्र वा गणतन्त्रलाई दुर्वल बनाउने होइन, यसको सबलतामा सहयोग गर्दछ । लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेकै आलोचना, बहस, छलफल र अन्तरक्रिया हो ।

रमेश विकल
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत आइतबार प्रतिनिधि सभामा सार्वजनिक महत्वको वक्तव्य दिदैं राष्ट्रपतिलाई प्रदान गरिएको सुविधाका विषयमा भएका आलोचनालाई गणतन्त्र माथिको हमला भन्दै आलोचकहरुलाई गणतन्त्र विरोधिको विल्ला भिराए । उनको कथन थियो– ‘गणतन्त्रमा राष्ट्रपति माथिको हमला भनेको गणतन्त्र माथिको हमला हो ।’ उनले आलोचनालाई ढोंग वा दरिद्रताको उपमा दिए । राष्ट्रपतिका लागि गाडी खरिद र कार्यालय विस्तारको विरोध गर्नु गणतन्त्र धरासायी बनाउनु हो भन्ने उनको धारणा थियो ।
अर्काे प्रसंगमा प्रम ओलीले मन्त्रीहरुले इन्धनमा दोहोरो सुविधा लिएको र सांसदहरुले आफन्तलाई पिए राखेको भन्ने विषयमा आएका समाचारप्रति आपत्ति प्रकट मात्र गरेनन्, विगतमा यस्तै समाचारहरु प्रकाशन हूँदा असोज १८ र माघ १९ निम्तिएको समेत दावी गरे । उनले भने– ‘पुरुष सांसदले सुत्केरीको औषधी खायो भन्ने समाचार लेख्दा लोकतन्त्र गएको थियो, फेरी पनि त्यस्तै समाचार आइरहेका छन् ।’ उनले थपे– ‘अहिले सबै सांसदलाई ठग, लुच्चा र तेल चोरको रुपमा चित्रित गर्दै चालक तथा निजी सहयोगीको भत्ता समेत हसुर्ने जस्तोगरी प्रचारप्रसार भइरहेको छ । जानेर होस् वा नजानेर, यसरी सांसद माथि भएको हमला व्यक्ति माथिको हमला मात्रै हैन, प्रकारान्तरमा लोकतन्त्रमाथिको हमला हो ।’
प्रधानमन्त्रीको वक्तव्य पछि प्रश्न सोध्न चाहेका प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सदस्यलाई बोल्न समय दिएनन, सभामुख कृष्णबहादुर महराले । केही दिन अघिमात्र प्रतिपक्षी कांग्रेसका सभासद गगनकुमार थापालाई बोल्न दिइएको समय ४ मिनेट मध्ये २ मिनेट ३२ सेकेण्डमा माइक काटेका महराले त्यो दिन पनि त्यस्तै असहिष्णुता प्रदर्शन गरे । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको दफा २१९ को उपदफा २ मा मन्त्रीले दिएको वक्तव्य वा जानकारी माथि सभामुखको अनुमति लिई विषय वस्तुमा केन्द्रित रही प्रश्न सोध्न सक्नेछन् र यस्तो प्रश्नको जवाफ दिने दायित्व मन्त्रीको हुनेछ , भन्ने उल्लेख छ । तर सभामुख महराले पहिले नियमावली वमोजिम प्रश्न सोध्न दिने भने तर पछि त्यो समय दिएनन् ।
सार्वजनिक महत्वको वक्तव्य दिंदै प्रधानमन्त्रीले जब सरकारी अभिलेखमै नभएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेर देश र जनतालाई ढाँट्ने काम गरे तब कांग्रेस सांसदले तुरुन्त प्रश्नोत्तर गर्न चाहेका थिए । तर आलोचनाबाट तर्सेका प्रधानमन्त्री र सभामुखले उनीहरुलाई बोल्न समय दिएनन् । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा हत्या अभियुक्त सांसदलाई सांसदपदको सपथ खुवाएको बताउने सभामुख महराले सम्भवतः उनकै निर्देशनमा प्रतिपक्षलाई प्रश्न गर्ने अवसरबाट वञ्चित गरेका थिए । २०४८ साल देखिनै संसदिय अभ्यासमा (बीचमा केही समयबाहेक ) लागेका महराबाट यो खालको पदिय मर्यादा विपरितको काम होला भनेर आम नेपालीले अपेक्षा गरेका थिएनन् ।
अहिले सर्वाधिक चर्चामा रहेको वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा पूर्ववर्ती सरकारका कांग्रेस सम्बद्ध मन्त्रीहरु सहित वर्तमान ओली सरकारका पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारी समेत मुछिए । विमान खरिदमा सबैभन्दा बढी भुक्तानी दिने उनै मन्त्री अधिकारी थिए । जब सार्वजनिक लेखा समितिले मन्त्री अधिकारीलाई दोषी देखाउँदै कानुन बमोजिमको कारवाही गर्न सिफारिस ग¥यो, सरकारले समितिलाई चुनौति दिंदै अर्काे छानविन समिति बनायो । पछि सार्वजनिक लेखा समितिमा रहेका आफ्ना सदस्यलाई निर्देश गरेर अधिकारीलाई नैतिक जिम्मेवारी मात्र लिनुपर्ने निर्णय गराए । भ्रष्टाचारीको अनुहार पनि हेर्दिन भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीका वचन कहाँ गए ? सामान्य नागरिक भए के रविन्द्र अधिकारीले झै उन्मुक्ति पाउँथे ? हामीले प्रश्न गर्न नपाउँने ?
कहिले आलोचकलाई अरिंगाल बनेर आक्रमण गर्न निर्देशन दिने, कहिले प्रश्न गरेकै कारण जागिरबाट हटाइदिने, महिलाहरुले समान सहभागिताको कुरा गर्दा आईएनजिओको पैसा खाएर ट्याउँ–ट्याउँ गरेको अर्थ लगाउने, कहिले आलोचकलाई बघिनी बनेर आक्रमण गर्ने धम्की दिने प्रधानमन्त्री ओलीलाई थप आलोचना सहन गर्न अवश्य गाह्रो छ । निर्वाचन अगाडी जुन आश्वासन बाँडेका थिए, दुई तिहाईको सरकारको नेतृत्व पनि गर्ने अवसर प्राप्त भयो तर जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसक्दा ओली यतिबेला सर्वत्र आलोचनाको तारो बनेका छन् । र आफ्नो अयोग्यता छोप्न ओली यतिबेला आलोचकहरु माथि खनिएका छन् ।
सरकार, राष्ट्रपति र सांसदका सुविधा र बदमासीका विषयमा सरकारले समयमै तथ्यगत जवाफ दिनुसाटो आलोचकलाई लोकतन्त्र वा गणतन्त्र विरोधीको विल्ला भिराउने कार्यले आफ्नै कमजोरी प्रकट गरेका छन् ओलीले । जनस्तरबाट जुन आलोचना राज्य सञ्चालनका सन्दर्भमा र राष्ट्रपतिको सुविधा लगायतका विषयमा भएका छन्, तिनलाई सकारात्मक रुपमा लिँदै आफुलाई सुधार्नुपर्नेमा शत्रुको विल्ला भिराएर निषेध गर्न खोज्नु सर्वथा गलत हो । जुन नागरिकको आन्दोलनको बलमा व्यवस्था परिवर्तन भई ओलीले राज्य सञ्चालन गरिरहेका छन्, तिनै नागरिकलाई आफ्ना शासकिय असक्षमता लुकाउन विरोधीको विल्ला भिराएर कस्तो सन्देश प्रवाह गर्न चाहेका हुन् ? ओलीले। समय आउँछ पर्खंदैन भन्ने हाम्रा अग्रजको भनाई छिट्टै आत्मसाथ गर्दा सबैको भलो हुन्छ ।