लगातार सुनवाइ र कार्यान्वयनको अवस्था

ऋषिराम पोख्रेल
अधिवक्ता

पृष्ठभूमिः
जिल्ला अदालत नियमावली २०५२ मा भएको आठौं संसोधन पछि नियम २३ (ग) को थप व्यवस्था गरी अनुसूची ४(ख)मा उल्लेखित दश प्रकृति वा अवस्थाका मुद्दालाइ लगातार कारवाही र सुनवाइ गरिने व्यवस्था गरेको थियो । सो व्यवस्थालाइ प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन परेको रिट नं.ण्टढ(ध्इ(ण्द्दछड को परमादेशमा सर्वोच्च अदालतले २०७० श्रावण १६ गते बुधवार गरेको २८ पृष्ठ लामो फैसलामा चारवटा आदेश गरेको छ । ती आदेश २०७५ भदौं एक गतेबाट संहिता लागू भएपछि भएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली २०७५ को नियम ९६ बमोजिम अनुसूची ३० मा भएको व्यवस्थामा कार्यान्वयन योग्य हुन होइनन्, कार्यान्वयन योग्य हुन् भने कार्यान्वयनको लागि जिम्मेवार अदालत, कानून व्यवसायी, न्यायाधीवक्ताको भूमिका कस्तो छ ? आम सरोकारको विषय बनेको छ ।

मागिएको परमादेशः
तीन जना निवेदकले सर्वोच्च अदालत समेतका सम्बद्ध पाँच कार्यालयलाई विपक्षी वनाई दायर परमादेशको रिटमा पाँच आदेशको माग गरिएको थियो ।
१) प्रतिवादी चुक्ता गर्न गराउन र मुद्दाका पीडित एवं जाहेरवाला गवाहहरु मुद्दा पेश गर्दाकै बखत पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउन गृह र प्रहरी प्रधान कार्यालयका नाउँमा ।
२) अभियोग पत्र पेश गर्दाकै बखत साक्षी गवाहको बकपत्र गर्न पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका नाममा ।
३) नियमित सुनुवाई सम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुने गरी मुद्दाको सुनवाई तालिका तयार गरी लागू गर्न सर्वोच्च अदालतलाई ।
४) कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्न पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीशका नाममा ।
५) नियमित सुनुवाई सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि निर्देशिका बनाई लागू गर्न सर्वोच्च अदालतका नाउँमा ।

जारी भएको परमादेशः
१) आवश्यक छलफल र समन्वय गरी मुद्दाको कारवाहीलाई सहजीकरण गर्न अदालतभित्रै एक छुट्टै संयन्त्र गठन गरी शिघ्रातिसिघ्र जो चाहिने आवश्यकिय व्यवस्था मिलाउनु भनि सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रारका नाउँमा ।
२) लगातार कारवाही र सुनवाईको लागि अपराध अनुसन्धान एवं अभियोजन सम्बन्धी निकायको पनि सहयोग र सहभागिताको शुरु देखि नै जरुरी हुनाले त्यस प्रयोजनका लागि आवश्यक तयारी गरी लगातार सुनवाईमा सहयोग गर्नु भनि गृह, महान्यायाधिवक्ता, प्रहरी प्रधान कार्यालय समेतलाई ।
३) लगातार सुनवाईको अनुगमन गर्नका लागि सर्वोच्चकै अनुगमन तथा निरिक्षण महाशाखालाई ।

निष्कर्षः
छ बर्ष छ महिनाको यो अवधि लगातार सुनवाईको लागि जारी भएको परमादेशको कार्यान्वयन उत्साह जनक छ भन्न सकिने अवस्था छैन । अन्तराष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय कानून र अभ्यासको गहन विवेचना गरी जारी भएको परमादेश अनुसार लगातार सुनवाईको व्यवस्था गर्नु, गराउनु, सम्बद्ध सरोकारवाला कार्यालय वा अधिकारीको कर्तव्य हो । फौजदारी कार्यविधि संहिताको नियमावली २०७५ को नियम ९६ बमोजिम अनुसूचि ३० मा उल्लेखित मुद्धाहरुमा पनि मिति २०७० मा जारी परमादेश लागू हुन्छ । लगातार सुनुवाई गर्ने कानूनी व्यवस्थाको प्रयोगलाई ऐच्छिक रुपमा नभई अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयन गर्न गराउन आवश्यक व्यवस्थापन गर्न पनि सो आदेशले निर्देश गरेको छ । छ बर्ष छ महिना अघिको परमादेश कार्यान्वयन समान रुपले अंग पुगेका कुनै मुद्धामा हुने, कुनै मुद्धामा नहुने अवस्थाले अदालतप्रति संसय बढाउने तर्फ पनि सम्बद्ध पक्ष सचेत रहनु पर्दछ । केही समय अघि अभ्यासमा आएको मुद्दा सुनवाई तालिका बीचमै हराउनु हुँदैन । आर्थिक र समयको दृष्टिले महंगो बन्दै गएको न्यायीक कार्यविधिगत पद्धति जनआस्था जगाउने खालको हुनुपर्दछ ।