मिलापत्र गर्न सकिने फौजदारी मुद्दा

पृष्ठभूमि:

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताले अनुसूची–३ र ४ अन्तरगतका मुद्धाहरु मिलापत्र हुन सक्ने गरी व्यवस्था गरेको छ । यस दृष्टिले विभिन्न सञ्चार माध्यममा आए अनुसार आर्थिक बर्ष २०७६÷०७७ देखि आर्थिक बर्ष ०७८÷०७९ सम्मका तीन बर्षमा नौ सय त्रिपन्न मुद्धामा मिलापत्रबाट टुंगिएका आठ सय बाईस भनेको ८६.२५ प्रतिशत मुद्धा मिलापत्रबाट किनारा लागेको देखिन्छ ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधिः
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको व्यवस्था अनुसार मिलापत्र गर्न अलि झन्झटिलो थियो । मिलापत्र सम्बन्धी कार्यविधि बनेर २०८० असार २५ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि भने मुद्धा रहेको सम्बन्धित तहको सरकारी वकिलले मिलापत्र गराउन सक्ने गरी व्यवस्था भएको छ । साउन १ गतेबाट मिलापत्र हुन सक्ने व्यवस्था भएको छ ।
सार्वजनिक आदेशको अवज्ञाः
मुलुकी अपराध संहिताको भाग २ परिच्छेद ३ मा व्यवस्था भए अनुसार सार्वजनिक अधिकारीको अख्तियारीको अवज्ञा गरेको झण्डै ११ प्रकृतिका मुद्धाहरु मिलापत्रबाट टुङ्याउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । अनुसूची ३ अन्तरगतका मुद्धा मिलापत्र हुन सक्ने भनिएको छ । अनुसूची ३ ले अनुसूची १ र २ मा उल्लेख भएकोमा बाहेक नेपाल सरकार सम्बन्धित रहेको वा संवैधानिक निकाय, अदालत वा सार्वजनिक अधिकारीको हक हित वा सरोकार निहित रहेको फौजदारी प्रकृतिका कसूरहरु अनुसूची ३ अन्तरगत पर्ने जनाएको छ । सरकारी वकिलको अनुमतिमा मिलापत्रबाट टुङ्गयाउन सक्ने बुझिन्छ ।
अख्तियारीको अवज्ञा:
सार्वजनिक अधिकारीको अख्तियारीको अवज्ञा अन्तरगत समाह्वान, इतलायनामा, तामेलीमा बाधा पु¥याएको कसूर, समाह्वान, इतलायनामा आदेश वा सूचना नबुझि फर्काएको कसूर, टाँस भएका सूचना, म्याद, आदेश समेतका जानकारी कागज उप्काउन वा च्यातेको, झुटो तारिकाले म्याद तामेल गरेको, लिखित पेश गर्न इन्कार गरेको, शपथ लिएको व्यक्तिले झुट्टा कुरा व्यक्त गरेको, शपथ गर्न इन्कार गरेको, झुठा जानकारी दिएको, बाधा विरोध गरेको, राष्ट्र सेवकलाइ मद्धत दिन इन्कार गरेको लगायतका सार्वजनिक हक हित वा सरोकार निहिति फौजदारी मुद्धामा सम्बन्धित सरकारी वकिलको अनुमति लिएर मिलापत्र गर्न साउन १ गतेबाट बाटो खुला भएको छ ।
संस्था बादी भएका मुद्धाः
व्यक्ति वा नेपाल सरकार बाहेक अन्य संस्था वादी भएको अवस्थामा मुुलुकी अपराध संहिताको अनुसूची ४ अन्तरगत भाग २ परिच्छेद १४ का मुद्धाहरु मिलापत्र गर्न सक्ने गरी व्यवस्था भएको छ । सो अनुसार कुटपिट गरेको कसूर, तेजाव वा अन्य रासायनिक वा जैविक वा विषालु पदार्थ प्रयोग गरी कुरुप पार्न नहुने, अंगभंग गर्न नहुने, अपराधिक बल प्रयोग गर्न नहुने, कसूर गर्ने नियतले बल प्रयोग गरेको, कसूर गर्ने नियतले बेहोस पारेको, अपराधिक विश्वास घात गरेको कसूरहर पनि मिलापत्र गर्न सकिने बताईएको छ ।
निष्कर्ष
कानुन निर्माण मात्रैले सही कार्यान्वयन भएको मानिदैन । राज्यसंयन्त्रबाट असल नियतले इमानदारिपूर्वक कानुनको कार्यान्वयन हुन सके मात्र दोषी कानुनको दायरामा आउने र निर्दोषले सफाई पाउने कानुनी राज स्थापित हुन सक्दछ । हाम्रो व्यवहारिकतामा पहूँचवालाले कानुन नमान्ने, उल्लंघन नै गर्दा उन्मुक्ति पाउने तर निमुखाले मात्रै कानुन मान्नै पर्ने अवस्थाले कानुनी राजको उपहास गरिरहेको छ ।