भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता, समृद्धि, सुशासन र विकासको नारा सहित ओली नेतृत्वको नेकपा( नेकपा ) को सरकार गठन भएको ३१ महिना पुरा भएको छ । भान्सा– भान्सामा ग्याँस पाइप, दुइ वर्षमा केरुङ देखि काठमाण्डौ हुँदै देशका विभिन्न ठाउँमा रेलसेवा, पानी जहाज, भ्रष्टाचार आफुले पनि नगर्ने र गर्नेको अनुहार पनि नहेर्ने उद्घोष, कुनै नागरिकले अब भोकै मर्न नपर्ने लगाएतका थुप्रै जनप्रिय नारा थिए वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्वाचनका बेला ।
भान्सा–भान्सामा ग्याँस पाइप जोडिने कुराले नेपाली गृहिणीलाई सजिलै आकर्षित ग¥यो अनि वर्खा भरी हिलो र हिउँदभरी धुलो हुने बाटोमा सवारी गर्दा दिक्क भएका आम नेपाली मतदातालाई देशका अधिकांश ठाउँमा रेल कुद्ने कुराले सूर्य चिन्हमा मत दिऊँ–दिऊँ बनायो । पिउने पानी समेत नपाएर काकाकुल बनेका काठमाण्डौं उपत्यका लगाएत देश भरका मतदाताले ओलीको पानी जहाज सपनालाई पनि पत्याए ।
भ्रष्टाचार र अनियमितताले थला परेको देशलाई आफुले भ्रष्टाचार नगर्ने र अरुलाई पनि गर्न नदिने उद्घोष सहित आएका ओलीले मुक्ति दिलाउँछन् कि भन्ने आश आम नागरिकमा पलायो । अब कुनै पनि नागरिक भोकै मर्नु नपर्ने कुराले त झन साँझ विहान के खाने भन्ने चिन्तामा रहेको मतदातालाई आकर्षित नगर्ने कुरै भएन । तर गणतान्त्रिक संविधानको कार्यान्वयन गर्दै जनतालाई सुशासन, पारदर्शिता, विकास र समृद्धि दिनुपर्ने वर्तमान सरकार के यि कुरामा सफल छ वा त्यता तर्फ सरकारले कुनै सकारात्मक कदम चालेको छ ? भनेर प्रश्न गर्ने हो भने सकारात्मक उत्तर पाउँने ठाउँ रहेको छैन ।
कोरोना संक्रमणको यो ६ महिनालाई नै हे¥यौं भने पनि सरकार नागरिकलाई उसको मौलिक हकको रुपमा रहेको स्वास्थ्य सुविधा प्रदान गर्न पूर्णत चुकेको पाईन्छ । झण्डै ६ महिना नागरिकलाई बन्दाबन्दीमा राखेर सरकारपनि बन्दाबन्दी मै बस्यो । सरकारले यो बीचमा त अझ धेरै काम गरेर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने आफ्नो क्षमतामा बृद्धि गरेर विस्तारै जनजीवन सहज बनाउँदै कोरोनासंग लड्ने सहज वातावरण निर्माण गर्नु पर्ने हो । तर त्यसो हुन सकेको देखिएको छैन । बरु संकटललाई कमाउने अवसरका रुपमा लिएको देखिँदैछ । तर संकटलाई कमाउने अवसरको रुपमा लिनेहरुलाई राज्यको तर्फबाट कुनै कारवाही हुने र नागरिकले न्यायको अुनभूति गर्ने अवस्था अहिले रहेको छैन । हाम्रा स्वास्थ्य मन्त्री भन्दै थिए , कोरोना संक्रमितको संख्या २ सय बाट बढी हुन दिइने छैन । जबकी यो आलेख तयार पार्दासम्म यो संख्या झण्डै ७० हजार पुग्न लागेको छ भने मृतकको संख्यामात्र साढे ४ सय पुग्न लागेको छ ।
यसले नेतृत्वको अदुरदर्शिता र अज्ञानलाई छर्लङ्ग पारेको छ । तर उ आफु अदुरदर्शी र अज्ञानी भएको मान्न तयार छैन । सामान्य रुपमा त दुःख सुख हामी बाँचि रहेका थियौं, अहिलेको परिस्थिति असामान्य भएकाले बाँच्न कठिन भएको छ । यो बेला नागरिकले सरकारको सहयोगको अपेक्षा गरेको हुन्छ । तर हाम्रो राज्यलाई हरौं त, उ अब नागरिकको उपचार गर्न नसक्ने घोषणा गरेर आफ्नो मूल दायित्वबाट विमख हुनखोज्दैछ । यसलाई आधुनिक विश्वको लोककल्याणकारी राज्य भनेर कसरी भन्न सकिन्छ र खोई ?
जग्गाको मुआब्जा समेत दिएर नसकिएको अवस्थामा संसदीय समिति, अख्तियार, महालेखाको निर्देशन विपरित सरकारले मध्य असारमा इनरुवा–काँकडभिट्टा रेल मार्गमा माटो भर्ने कामका लागि ३३ अर्बको ठेक्का दियो र ठेकेदारहरुले ३ अर्ब पेश्की स्वरुप लगेको बताइएको छ । यसले हाम्रो राजनैति नेतृत्व नागरिकका प्रति इमान्दार छैन भन्ने अझ स्पष्ट पारेको छ ।
गत साउनमा सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँ पालिका–२ लिदीमा आएको पहिरोले ३९ जना स्थानीयको ज्यान लियो । पहिरो आउने र आफुहरुको ज्यान जाने डरले उनीहरुले पहिले नै आफुहरुको सुरक्षित बासको व्यवस्था गर्न विभिन्न निकायमा धाएका र निवेदन दिएका थिए तर कुनैपनि सरकारले उनिहरुको कुरा सुनेनन् । अन्ततः लिदीका बासिन्दाको त्यो दुःर्दशा भयो ।
कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले चैत ११ मा विना प्रतिस्पर्धा ओम्नी नामको कम्पिनीलाई एक अर्ब २४ करोड ६८ लाखको ठेक्का दियो । बजार मुल्यभन्दा अत्यधिक महंगोमा खरिद गरेर ल्याउने ठेक्का पाएको ओम्नीले समयमा ओषधी ल्याएन मात्र होइन ल्याएएका औषधी र उपकरण पनि काम नलाग्ने खालका भेटिए । मिलेमतो र अनियमितता भएको सामान्य नागरिकले पनि बुझे तर ओम्नीसंगको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने बाहेक कुनै कारवाही ओम्नी र संलग्न अरुलाई भएको हामीले थाहा पाएका छैनौं ।
गोकर्ण रिसोर्ट र त्यसले चर्चेको जग्गा लिजको म्याद सकिनु ६ वर्ष अगाडि नै यति होल्डिङ्सलाई थप २५ वर्षका लागि लिजमा दिने निर्णय मन्त्री परिषद्ले गत मंसिरमा ग¥यो । सरकार निकटहरुको कम्पनी भएका कारण प्रचलित बजार मूल्यभन्दा निकै कम मूल्यमा लिजमा दिने निर्णय गरिनु आम नागरिकका प्रतिको बेइमानी नै हो ।
७० करोड घुस बार्गेनिङ काण्ड, वाइडबडी विमान खरिद काण्ड, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरण, कञ्चनपुरकी १३ वर्षिया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार पछि भएको हत्या प्रकरण, भ्रष्टाचारका ठूला ठूला काण्डलाई अनदेखा गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखका रुपमा हाल सम्मकै असफल प्रमुख बन्न पुगेका नविन घिमिरेलाई संविधान दिवसमा विभुषित गर्ने सरकारी निर्णय र पछिल्लो पटक नयाँ नक्सा सहितको शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको पुस्तक वितरण गर्नमा लगाइएको रोक जस्ता कामले सरकार कति जनउत्तरदायी र देशभक्त छ भन्ने स्पष्ट भएको छ ।
गाउँ घरमा बुढापाकाहरु कसैले नराम्रो काम गर्न लाग्यो भने भन्नु हुन्छ,, मलामीको लाइनको ख्याल राखेस् । उहाँहरुको विश्वास हो, राम्रो काम गर्दा मलामीको लाईन लामो हुन्छ र नराम्रो गर्दा त्यो लाइन छोटो हँुदै जान्छ ।
वर्तमान सरकारको नेतृत्वमा रहनेहरु र सरकारमा सहभागी हुनेहरु तथा निर्णय र कार्यान्वय गर्ने तहमा हुनेहरुले पनि मलामीको लाइनको ख्याल राखेर काम गरुन् भन्ने कामना !
मलामीको लाइन
previous post