अधिवक्ता
पृष्ठभूमिः
न्यायपालिकाले लागू गरेको चौथो पञ्चबर्षिय रणनीतिक योजना सबै जिल्ला तथा उच्च अदालतहरुमा लागू भैसकेको छ । योजनाको अवधि २०७६ देखि २०८१ सालसम्म रहेको छ । फरक मुद्धा व्यवस्थापन कार्यप्रणालीको सफल कार्यान्वयन नै चालू रणनीतिक योजनाको सफलताको ‘शालिग्राम कसी’ हुनेमा जानकार सरोकारवालाहरु विश्वस्त देखिन्छन् ।
मुद्धा फछ्र्यौटका तीन समूहः
मुद्धा फैसला गर्ने समयावधि तोकेर मुद्धा फैसला कार्यप्रणालीलाई तीन समूहमा वर्गिकरण गरिएको छ । छ महिनाभित्र फैसला गर्नुपर्ने मुद्धाहरुलाई सरल मार्ग समूह मा राखिएको छ । दोस्रो १२ महिनाभित्र फैसला गर्नुपर्ने मुद्धाहरुलाई सामान्य मार्ग समूहमा राखिएको छ । तेस्रो १८ महिनाभित्र फछ्र्यौट गर्न पर्ने मुद्धाहरुलाई विशेष मार्ग समूहमा राखिएको छ ।
छ महिनाभित्रै फैसलाः
सरल मार्ग समूहमा पर्ने मुद्धाहरु छ महिनाभित्रै फैसला हुनुपर्ने गरी चौथो पञ्च बर्षिय रणनीतिक योजनाले नीति तय गरेको छ । यो मार्ग समूहमा अचल सम्पत्ति हक सफा सम्बन्धी मुद्धा पर्दछ । त्यसैगरी मानाचामल, अंश नलिई एकमुष्ट रकम वा खर्च भराई पाउँ भन्ने माग दावी सहितको सम्बन्ध विच्छेद, घर बहालमा बस्ने व्यक्तिलाई हटाएको, मानवोचित न्यूनतम सुविधा नदिई थुनामा राखेको समेतका संक्षिप्त कार्यविधि अपनाउनु पर्ने मुद्धाहरुलाई छ महिनाभित्रै फैसला गर्नुपर्ने सरल मार्ग समूहमा राखिएको छ । त्यसैगरी विशेष अदालतको कार्यविधि अपनाउने मुद्धाहरु पनि छ महिनाभित्रै फैसला गर्नुपर्नेछ । लगातर कारवाही र सुनवाई गरिने, बालबालिका सम्बन्धी मुद्धाहरु, जबरजस्ती करणी, जीऊ मास्ने बेच्ने, मानव वेचविखन तथा ओसारपसार, नाता कायम सम्बन्धी मुद्धाहरु पनि छ महिनाभित्रै फैसला गर्नु पर्दछ । प्रतिवादीको नाउँको म्याद आफैले तामेल गर्ने पक्षको मुद्धा, प्रतिवादी चुक्ता भएको मुद्धा, आपराधिक षड्यन्त्र, उद्योग, दुरुत्साहन र मतियारसंग सम्बन्धी अपराध संहिता भाग २ परिच्छेद तीन अन्तरगतका मुद्धाहरु पनि छ महिनाभित्रै फैसला गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । मुल्तवी, तामेलीबाट जागेका मुद्धाहरुलाई पनि छ महिनाभित्रै तामेली गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने मुद्धाहरु, निषेधाज्ञा निवेदन र दुई थानसम्म लगाऊ भएका र दुईजनासम्म प्रतिवादी भएका मुद्धाहरु पनि छ महिना भित्रै फैसला गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
१२ महिनामा फैसलाः
सरल मार्ग समूहमा पर्ने बाहेकका ३ देखि १० जनासम्म प्रतिवादी भएका वा तीन देखि दश थानसम्म लगाउ भएका मुद्धाहरु १२ महिनाभित्र फैसला गर्नुपर्ने दोस्रो सामान्य मार्ग समूहमा पर्दछ । सरल मार्ग समूहमा र विशेष मार्ग समूहमा नपरेका मुद्धाहरु यसै मार्ग समूहमा पारिएको छ ।
१८ महिनामा फैसलाः
सरल र सामान्य मार्ग समूहमा नपर्ने दश जना भन्दा बढी प्रतिवादी र दश थान भन्दा बढी लगाउ कायम भएका मुद्धाहरु १८ महिनाभित्र फैसला गर्नुपर्ने विशेष मार्ग समूहमा पर्दछन् । पारस्पारिक कानुनी सहायता ऐन २०७० बमोजिम विदेशमा रहेको प्रतिवादीलाई म्याद तामेल गर्नुपर्ने खालका मुद्धाहरु पनि १८ महिने विशेष मार्ग समूहमा पारिएको छ ।
निष्कर्षः
मार्ग समूह परिवर्तन हुने फितला अवस्था र परिस्थितिले गर्दा अपेक्षा अनुसार छ महिनाभित्रै फैसला हुने समूहमा परेका सबै मुद्धा छ महिनामा फैसला हुन सहज छैन । यो सवाललाई मार्ग समूह परिवर्तन गर्ने थुप्रै आधारहरुले पुष्टि गरेको छ । न्यायाधीश, कानुन, व्यवसायी र अदालत प्रशासनमा अन्तरनिहित विज्ञ न्यायीक सद्विवेकले चौथो पञ्चबर्षिय रणनीतिक योजना सफल कार्यान्वयन हुने आशा र भरोसा राखौं ।