प्रतिदावी पेश गरेका मुद्दाको कार्यविधि

पृष्ठभूमिः
मुुलुकी ऐन विस्थापित गर्न २०७४ सालमा बनेको मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ मिति २०७४ असोज ३० गते प्रमाणिकरण भएको थियो । सो ऐन २०७५ भदौ १ गतेबाट लागू भएको छ । तर हामीले कतिपय व्यवस्थाहरु अझै पनि कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनौ । विशेष गरी हकदैया, हदम्याद र अधिकार क्षेत्रको अभाव रहेको प्रतिदावी लिएको मुद्धामा प्रारम्भिक सुनवाई हुँदा मुद्दा खारेज भै पक्षले फूर्सद पाउने अवस्था रहन्छ । प्रारम्भिक सुनवाइ अल्मलिँदा, पक्षहरुले अनावश्यक रुपमा मुद्दामा अल्मलिनु पर्ने हुन्छ । अदालतलाई उपयोग गर्नेहरुले प्रश्रय पाउने अवस्था रहन्छ । त्यसैले प्रतिदावी लिइएको प्रतिउत्तर दर्ता गर्ने, त्यसको कार्यविधिका बारेमा अदालत र विशेष गरी अदालतका फाँटहरुमा प्रतिदावी लिइएको अवस्थामा के गर्ने ? नलिइएको अवस्थामा के गर्ने भन्ने जानकारी हुनुपर्दछ । न्यायालयबाट कानूनको कार्यान्वयन हुन नसकेर पक्षहरुले अनावश्यक रुपमा मुद्दामा तारीख बोक्नु पर्ने, अल्मलिएका आदेशबाट अनावश्यक झन्झट भोग्नु पर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्नका लागि प्रतिदावी पेश गरेका अथवा प्रारम्भिक सुनवाई गर्नुपर्ने मुद्दाको कार्यविधि सबैको सरोकारको विषय बन्यो । अहिले प्रतिदावीको कार्यविधिको बारेमा यहाँ चर्चा गरिएको छ ।
प्रतिदावी भनेको के ?
मुद्दा दिनेलाई वादी र मुद्दा पर्नेलाई प्रतिवादी भनिन्छ । वादीले मुद्दा दिएपछि प्रतिवादीले प्रतिउत्तर लगाउनु पर्दछ । कुनै वादीले झुटो दावी लिएर कसैलाई प्रतिवादी बनाएको अवस्थामा त्यस्तो वादीका विरुद्धमा प्रतिवादीले प्रतिदावी लिन सक्दछ । अथवा झुटो दावी लिने वादीका विरुद्धमा सोही मुद्दाबाट सत्य कुराको दावी लिई वादीलाई कारवाही गर्ने दावी लिनुलाई अथवा क्षतिपूर्तिको दावी लिनुलाई समेत प्रतिदावी भनेर बुझ्नु पर्ने हुन्छ । प्रतिदावी फिराद दावीको विषयमा सीमित रहेर लिइएको हुनुपर्दछ । आफ्नो प्रतिउत्तरमा प्रतिदावी लिएको वा नलिएको स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नु पर्दछ । विशेष गरी हकदैया, हदम्याद र क्षेत्राधिकारको अभावको दावी सही ठहरियो भने मु्द्धा नै खारेज हुन सक्दछ । झुटो मुद्दाबाट छिटो फूर्सद दिलाउन संहिता कानूनले गरेको यो व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न हाम्रो अदालत अझै अभ्यस्त बन्न सकेको अवस्था छैन ।
प्रतिदावी वादीलाई दिनुपर्नेः
वादी दावीको विषयमा सीमित रहेको प्रतिदावी लिएर प्रतिउत्तर परेका बखत एकजना सम्म वादी भए दुईप्रति प्रतिउत्तर पेश गर्नु पर्दछ । त्यसपछिका प्रत्येक प्रतिवादीका लागि एकप्रतिका दरले प्रतिउत्तर पत्रको प्रतिलिपी पेश गर्नु
पर्दछ । तर एकाघर सगोलका वादीका हकमा भने एकप्रति मात्र प्रतिउत्तर पेश गरे पनि हुन्छ । त्यस्तो प्रतिउत्तर पेश भएपछि अदालतबाट तोकिएको लगत्तैको तारीखमा वादीलाई वा निजको वारीसलाई त्यस्तो प्रतिदावी लिइएको प्रतिउत्तर बुझाउनु पर्दछ ।
वादीलाई पन्ध्रदिनको म्यादः
प्रतिदावी सहितको प्रतिउत्तर परेपछि लगत्तैको तारीखमा सो प्रतिउत्तर बुझाइ लिखित प्रतिवाद गर्न पन्ध्र दिनको समय दिनु पर्ने गरी कानूनमा व्यवस्था भएको छ । वादीले प्रतिवादीले लिएको प्रतिदावी स्वीकार गरेको वा इन्कार गरेको हो लिखित रुपमा अदालतमा प्रतिवाद दर्ता गराउनु पर्दछ ।
बयानबाट प्रतिदावीः
कहिलेकाही प्रतिवादी नबनाइएको पेट बोलीमा उल्लेख भएको व्यक्तिलाई नबुझी मुद्धा फैसला गर्न नमिल्ने अदालतलाई लागेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई अदालतले बुझ्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यसरी बुझ्दा त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो बयानमा प्रतिदावी लिएको अवस्था रहेमा त्यस्तो बयानको पनि एकप्रति प्रतिवादीलाई उलब्ध गराउनु पर्ने कानूनले व्यवस्था गरेको छ ।
प्रतिदावी शुल्कः
अदालतमा फिराद लिँदा वा पुनरावेदन दिंदा जस्तै प्रतिदावी लिँदा पनि शुल्क लाग्ने व्यवस्था कानूनले गरेको छ । प्रतिदावीमा फिराद सरह शुल्क लाग्ने हो वा प्रतिदावी लिए वापत कति शुल्क लाग्ने हो स्पष्ट बोलिएको भेटिएन । मुलुकी कार्य विधि नियमावली २०७५ र मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ ले स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको पाइदैन ।
आदेशपछि मात्र शुल्कः
प्रतिउत्तर साथ प्रतिदावी पेश गर्ने पक्षलाई अदालतको आदेशले प्रतिदावी वापतको शुल्क बुझाउनको लागि सात दिनको समय दिनु पर्नेछ । अदालतले दिएको आदेश बमोजिमको शुल्क बुझाएपछि मात्र प्रतिदावी कायम हुने गरी कानूनले व्यवस्था गरेको छ ।
निष्कर्षः
प्रतिदावी कसरी लिने, कस्तो अवस्थामा लिने, भन्ने स्पष्ट रुपमा अझै अभ्यास गर्न कानून व्यवसायीहरु तथा अदालतहरु पनि असमर्थ रहेको बुझ्न सकिन्छ । प्रतिदावी कायम भएपछि त्यसको विषयमा प्रारम्भिक सुनवाई हुनुपर्ने नपर्ने यो विषयमा पनि बुझाई फरक फरक रहेको पाईन्छ । हकदैया, हदम्याद र क्षेत्राधिकारको दावी लिइएको विषय प्रतिदावी हो वा होइन भन्ने विषयमा पनि अझै द्विविधाकै विषय बनेको छ । हकदैया, हदम्याद र क्षेत्राधिकारको विषयमा दावी लिँदा प्रारम्भिक सुनवाई गर्नु पर्दछ । कानून स्पष्ट छ । यो दावीमा शुल्क नलाग्ने कुरा पनि सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । यस्ता द्विविधाजनक विषयमा बारबेञ्चको अन्तरक्रियाबाट वा माथिल्लो तहबाट स्पष्ट गरीकन कानून कार्यान्वयनमा लैजान सम्बद्ध पक्ष जिम्मेवार बन्न सक्दा कानूनको कार्यान्वयन हुन सक्दछ । कानूनले दिएको सुविधा उपभोगबाट सेवाग्राही बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउँदैन ।