न्यायीक विवेकमा न्याय

पृष्ठभूमिः
न्यायीक विवेकमा न्याय पर्दछ । त्यो अधिकार कानुनले न्यायाधीशलाइ अधिकार प्रदान गरेको छ । तर हाम्रो राज्यसंरचनाको कार्यशैलीले न्यायाधीशहरुमा त्यो न्यायीक विवेक प्रयोग गर्ने हिम्मत÷आँटमा ह्रास ल्याइदिएको छ । कारण हो न्यायमा समेत बढेको राजनीतिक हस्तक्षेप । निर्दलीयतामा प्राप्त स्वायत्तता पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले अदालतलाइ दिएन ।
न्यायीक विवेकको प्रारम्भः
अनुसन्धानमा नै न्यायीक विवेक प्रयोग हुन सक्नु पर्दछ । अदालतलले शुरु तहबाटै न्यायीक विवेकको प्रारम्भ गर्न सक्नु पर्दछ । राजनीतिक हस्तक्षेपले अनुसन्धान र न्यायीक विवेक प्रभावित भएको न्यायका उपभोक्तालाई अनुभूत भैरहेकै छ । भागवण्डाको कोटामा न्यायाधीश चयन हुँदा न्यायकर्ताको विशेषता दक्षता र क्षमताको कदर भएन । होस्टाईल र सफाईलाई न्यायका दुइ आँखाले नियाल्दा कोटाको प्रभाव झल्किन्छ । न्यायीक विवेक पनि विवेकबाट जाग्रित हुनुपर्दछ । व्याख्यात्मक अथवा जलप लगाइएका न्यायीक विवेक विवादित बन्न पुग्दछ । शुरु तहको अनुसन्धान र न्याय निरुपणमा न्यायीक विवेक विचलित हुन पुग्दा मुद्धाको यात्रा सर्वोच्चसम्म प्रभावित हुन सक्दछ । पहूँच र क्षमता नभएका निदोर्षहरु त्यो यात्रा तय गर्न नसक्दा अन्याय भोग्न बाद्य भएका उदाहरण खोज्न धेरै समय खर्च गर्नुपर्ने छैन ।
उदार दृष्टिकोणः
न्याय निरुपण गर्दा न्यायीक विवेकको प्रयोग
गरिन्छ । त्यतिबेला कसूरको प्रकृति, परिवन्द, परिस्थितिलाई विवेचना गरी कसूरजन्य कार्यमा कानुनको कार्यान्वयन गर्दा उदार दृष्टिकोण अपनाउने न्यायीक अभ्यास छ । कानुनतः न्यायकर्तालाई त्यो अधिकार छ । तर लोकतन्त्रले कमजोर गराएको न्यायप्रशासन स्वायत्त नहुँदा न्यायका उपभोक्ताहरुले सिद्धान्तमा पढेको उदार दृष्टिकोणको न्याय उपभोग गर्नबाट बञ्चित हुन पुगेका छन् ।
सामाजिक पुनस्थापनाः
कैद गर्ने वा कारागार चलान गर्ने भनेको निरोधात्मक न्याय प्रणाली हो । अर्थात मृत्यू दण्डको निकट कठोर दण्ड पद्धति हो । अहिले विश्वले अनुकरण गरेको सुधारात्मक दण्ड सिद्धान्त हो । भनेको कसुरजन्य कार्य गर्ने व्यक्तिले पुनः कसूरजन्य कार्य नगर्ने गरी गल्ति महसुस गराई सामाजिक पुनस्थापना गराउने हो । कानुनको कार्यान्वयन गर्दा उदार दृष्टिकोणले विवेचना गरी सामाजिक पुनस्थापनालाई प्राथमिकतामा राखेर न्याय सम्पादन गर्न न्यायीक स्वायत्तता राज्य व्यवस्थाले प्रदान सक्नु पर्दछ ।
कानुनको कायान्वयर्नः
विपरित वकपत्र मात्रै सफाई पाउने र दण्डित हुने आधार हुनुहुँदैन । सबै कानुनको कार्यान्वयन गर्न राज्यव्यवस्था अर्थात न्याय प्रशासनले सामथ्र्य राख्नु पर्दछ । बद्नियतपूर्वकको अनुसन्धान र फैसलाहरु दण्डित गर्ने अभ्यासले मात्रै त्यो सामथ्र्य पुष्टि गर्दछ ।
निष्कर्षः
न्यायमा न्यायीक विवेक र जनविश्वास स्थापित गराउनु परेको छ । न्याय प्रणाली असफल हुँदा राष्ट्र नै असफल हुने खतरा मुलुकमा बढेर गएको प्रति सरोकारावालाहरुले चासो बढाउन जरुरी देखिएको छ ।