निर्णय कार्यान्वयनको कामना-सम्पादकीय

व्यास नगर पालिका कार्यपालिकाको साउन २२ मा बसेको बैठकले पालिका भित्रका सामुदायिक विद्यालयहरु मार्फत निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न विद्यमान अवस्थाको अध्ययन गरी एक महिना भित्र प्रतिवेदन पेश गर्न शिक्षा शाखालाई निर्देशन दिएको थियो । नेपालको संविधानको धारा ३१ उपधारा २ मा भनिएको छ– प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ । यसैगरी अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन–२०७५ मा निःशुल्क शिक्षा भन्नाले विद्यालय वा शैक्षिक संस्थाले विद्यार्थी वा अभिभावकबाट कुनै पनि शीर्षकमा कुनै पनि शुल्क असूल नगरी दिइने शिक्षा सम्झनु पर्ने उल्लेख छ । २०७५ असोज २ बाट लागू भएको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा झण्डै ६ वर्ष पछि आएर व्यास नपाले कार्यान्वयनमा चासो देखाउँदै प्रतिवेदन तयार पार्न निर्देशन दिएको थियो ।
भाद्र २३ मा बसेको कार्यपालिका बैठकले व्यास नगर शिक्षा शाखाबाट प्रस्तुत सामुदायिक विद्यालयहरुले हाल लिइरहेको शुल्क विवरण, विद्यार्थी संख्या, दरबन्दी संख्या सम्बन्धि प्रतिवेदन उपर छलफल गरी यसै शैक्षिक वर्षमा सबै सामुदायिक विद्यालयहरुलाई कक्षा ८ सम्म मासिक शुल्क नलिन निर्देशन दिने र मावि तहसम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न आगामी नगर सभाबाट विद्यालयको आवश्यक खर्च व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
विभिन्न नाम र बहानामा विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउँदै आएका विद्यालयहरुले सहजै नपाको निर्णय कार्यान्वयनमा सघाउलान भन्ने कुरामा शंका छ । सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकाको लगानी नभएकाले पढाइमा चासो नभएको र त्यसका लागि केही शुल्क लिनु पर्ने तर्क पनि छन् । अनि सम्पूर्ण शिक्षा निःशुल्क गर्न आर्थिक हिसाबले स्थानीय सरकारहरु कति सक्षम छन् र दीर्घकालसम्म यसलाई लैजान कति सम्भव छ भन्ने प्रश्न पनि छ ।
व्यास नपा आफैले प्रारम्भ गरेका कतिपय पैसा नलाग्ने अभियान समेत अलपत्र परेका अवस्थामा थुप्रै व्ययभार थपिने मावि तहसम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने निर्णय कार्यान्वयन होला र ? भन्ने आशंका भने बाँकी नै छ । कामना गरौं आर्थिक रुपमा सक्षम बन्दै बालबालिकालाई संविधान प्रदत्त अधिकारको उपभोग गर्ने वातावरण निर्माणमा व्यास सफल हुनेछ ।