विकास र समृद्धि प्रत्येक राज्य र राज्यको नागरीकको चाहनाको कुरा हो । हरेक मानिस विकसित र समृद्ध राज्यको नागरीक बन्न चाहन्छ र सम्भवतः हरेक राज्य(सरकार) आफ्नो नागरीकलाई समृद्ध र विकसित राज्यको नागरीक बनाउन चाहन्छ । कतिको यो चाहना र सपना पुरा भएको होला कतिको अधुरै, त्यो अलग कुरा भयो । जे होस् अपवादका केहि तत्वहरुबाहेक विकास र समृद्धि सबैको साझा सपना र चाहना हो ।
विकास र समृद्धिको कुरा गर्नासाथ त्यहाँ दुई वटा कुरा सँगसँगै आउँछः एउटा भौतिक सुख र अर्को आध्यात्मिक सुख । विकास र समृद्धिको तुलना गर्न आध्यात्मिक सुख अर्थात नागरिकको खुसीलाई आधार मान्ने राज्य पनि यो संसारमा छ । जहाँ राज्यको विकासको सुचाङ्कको प्रमुख आधार भनेको नागरिकको खुसी हो । भुटान यस्तै एउटा राज्यको उदाहरण हो । तर संसारको अधिकांश देश वा राज्यहरुमा विकास र समृद्धि भन्नाले त्यहाँको नागरिकले प्राप्त गरेको भौतिक सेवा सुविधालाई नै प्रमुख आधार मानिन्छ । राज्यको विकासको कुरा गर्दै गर्दा नागरिकको खुसीको त्यसमा केहि पनि अर्थ रहँदैन भन्ने मेरो मान्यता होइन, खुसी नदिने भौतिक सुख साँचो अर्थमा विकास होइन र पनि मैले यो आलेखमा जोड्न चाहेको विषय मनको खुसी भन्दा पनि भौतिक विकाससँग केहि बढि सम्बन्धित छ ।
राज्यको विकास कसरी हुन्छ ? कसले गर्छ राज्यको विकास ? वास्तवमा गर्नुपर्ने कसले हो ? देश विकासको कुराहरु गर्दा सदैव र स्वतः निस्कने कुराहरु हुन् यी । बोल्दा र भन्दा यसका जवाफहरु पनि साह्रै सजिला छन् । जस्तो कि सबै जना मिलेर काम गरेपछि, सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट योगदान गरेपछि राज्यको विकास हुन्छ । कसले गर्नुपर्छ वा कसले गर्छ भन्ने सम्बन्धमा चाहि सहज जवाफ छ । राज्यले गर्नुपर्छ र राज्यले नै गर्छ । तर, के हरेक कुरा राज्यको तर्फबाट वा भनौं सरकारी ढुकुटिबाट मात्र गर्न सम्भव छ त ? असम्भवनै नभएपनि यो धेरै गाह्रो चाहिँ पक्कै छ । अझ हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख राज्यमा हरेक क्षेत्रको विकास र समृद्धि राज्यको तर्फबाट गर्छु भन्नु तत्कालको लागि फलामको चिउरा चपाउनु जस्तै हो । त्यसो सरकारी ढुकुटीको अलवा राज्यको विकास गर्ने आधार के त ? यसको सम्बत दुईवटा सहज जवाफ हुन सक्छः एक राज्यको विकासमा राज्यकै नीजि स्रोतको सहभागिता र अर्को वैदेशिक सहयोग । तुलनात्मक रुपमा हेर्ने हो भने पङ्क्तिकारको दृष्टिकोणमा प्रथम विकल्प नै उत्तम हो । तसर्थ आजको यस आलेखमा प्रथम विकल्पकै वरिपरि रहेर विचार प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको
हुँ ।
सरकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्य विना कुनै पनि राज्यको विकास र समृद्धि सम्भव छैन । यो हिसाबले हेर्दा नेपालको समृद्धि र विकास पनि निजी क्षेत्रको सहयोग बिना सम्भव छैन । कम्तिमा आजको मितिसम्म । त्यसमाथि नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा सरकारी स्तरबाट प्रयास गरिएका विकास निर्माणका कार्यहरु विभिन्न कारणले गर्दा समयमा नै पुरा नभएका, लथालिङ्ग भएका, पुरा भएपनि गतिलो नभएका उदाहरणहरु त प्रशस्तै छन् । कारणले भन्ने तर्फ नजाउँ भ्रष्टाचार र अनियमितता भनेर सबैलाई थाहा छँदैछ । त्यसो भए के निजी क्षेत्रबाट मात्रै राज्यको विकास सम्भव छ त ? त्यो पनि छैन । तसर्थ सरकारी र निजी क्षेत्र दुवैको सहकार्य भन्दा राम्रो विकल्प सायद अर्को नहोला । तर यति कुरा गर्दागर्दै प्रश्न आउँछ राज्यको विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिता के कति हुनुपर्ने र कस्तो हुनुपर्ने ? निजी क्षेत्रबाट पनि राज्यको विकासमा मद्दत पु¥याउने या राज्यको विकासको नाममा निजी क्षेत्रकै केहि व्यक्तिहरुको मात्र कांध उकास्ने ? यो विचार गर्नुपर्ने अत्यन्तै गम्भीर विषय हो ।
नेपाललाई समृद्ध बनाउने आधारहरु मध्ये पर्यटन एउटा प्रमुख आधार हो । यसमा दुईमत छैन । र निजी क्षेत्रको संलग्नता बिना पर्यटन क्षेत्रको समुचित विकास पनि सम्भव छैन । यसमा पनि दुईमत छैन । तर पर्यटनको विकासको नाममा कथित दुई चार जना या भनौं एउटा समुह मात्र लाभान्वित हुने र स्थानीय नै विस्थापित हुने कुरा चाहि कत्तिको जायज हो ? विचार गर्नुपर्ने प्रश्न यहाँ छ । मैले यो आलेखमा प्रसंङ्ग जोड्न चाहेको हुँ तनहुँको मानुङकोटको । हुन त मानुङकोटको पर्यटनको बारेमा मैले यो भन्दा पहिले पनि यहि पत्रिकामानै एउटा लेख लेखिसकेको छु । आजपनि मैले तिनै कुराहरुमा थप विचारहरु प्रस्तुत गर्दै छु । मैले उल्लेख गर्न चाहेको विषय हो मानुङकोटको पर्यटन विकासको लागि बतास समूहले लगानि गर्ने कुरा । हुन त तत्कालको लागी सर्वोच्च अदालतको आदेशमा मानुङकोटमा बतास समूहले लगानी गर्ने कुरा स्थगीत भएको छ । भोलीको दिनमा सर्वोच्च अदालतले के निर्णय दिन्छ । सम्झौताहरु कसरी गरीन्छन् त्यो त भोली कै दिनमा थाहा होला तर अहिलेलाई सर्वोच्चको आदेश आउनु भन्दा अगाडीको कुरालाई एकछिन विचार गरौं । तनहुँको मानुङकोटको पर्यटनलाई विकास गर्न बतास समूहको लगानी रहेको व्यास हिल्स प्रा.लिलाई ५० वर्षको लागि लिजमा दिने तयारी । वाह ! सुन्दा पनि कति राम्रो छ । तनहुँको पर्यटन विकास । तर गहिरिएर विचार गर्ने हो भने कति कपटपूर्ण छ यो सम्झौता । यो सम्झौताबाट तनहुँको पर्यटन त खै कुन्नी तर बतास समूहको भने राम्रै विकास हुने कुरा पक्का छ । दमौलीबाट मानुङकोटसम्म केबुलकार, सिसाको पुल, मानुङकोटमा सुविधासम्पन्न होटल रेष्टुरेन्ट, दैनिक हजारौंको संख्यामा आन्तरीक तथा वाह्य पर्यटक । दैनिक लाखौंको आम्दानी । सुन्दा कति चित्ताकर्षक छन् यी कुराहरु । तर यहाँ पनि मेरो प्रश्न त्यहि हो कि त्यसरी हुने दैनिक लाखौंको आम्दानीले बतास समूह वा व्यास हितसलाई त फाईदा के ? करको नाममा प्राप्त हुने अलिकति पैसा त्यहि होइन । अझ त्यहाँको स्थानीय वासीन्दाले पाउने फाइदा के ? हाम्रो मानुङडाँडा पनि यस्तो भयो भनेर मख्ख पर्दिने खुसी हुने त्यति होइन र ?
मैले यो भन्दा पहिलेको आलेखमा पनि भनेको छु र आज पनि त्यहि कुरा दोहो¥याउन चाहन्छु, यदि पर्यटनको विकासले त्यहाँको स्थानीयको जीवनस्तर उकास्न टेवा पु¥याउँदैन भने साँचो अर्थमा त्यो पर्यटनको विकास होइन । मानुङकोटको पर्यटनको विकास गर्न व्यास हिल्स प्रालिलाई जिम्मा दिने कुराले एउटा कुराको स्मरण गराउँछ मलाई । त्यो हो चन्द्रागिरी हिल्सको । काठमाडौंमा रहेको चन्द्रागिरी डाँडो पहिले केहि थिएन तर चन्द्रागिरी हिल्स भएपछि त्यसको रुपरङ्ग नै फेरीएको छ । आकर्षक पर्यटकिय गन्तब्य बनेको छ । दैनिक हजारौं पर्यटक जान्छन् चन्द्रागिरी हिल्स घुम्नको लागि । सौभाग्यवश पङ्तिकारले पनि त्यहाँ पुग्ने मौका पायो । तर एक बोतल पानी पनि बाहिरबाट लान
नपाईने । के खाने के हेर्ने के गर्ने सबै चन्द्रागिरी हिल्स प्रालिले व्यवस्था गरेको कुरामै भर
पर्नुपर्ने ।
त्यहाँ काम गर्ने एउटा सामान्य सुरक्षगार्ड देखि ठूला ठूला ओहोदाको सबै कर्मचारी चन्द्रागिरी हिल्सले नै छानेको मान्छे । यसरी त चन्द्रागिरीको स्थानीयको के उन्नती र प्रगति भयो त ? जग्गाको भाउ बढ्यो होला हैन ? अनि फेरी अर्को धनाढ्य आउँछ त्यहाँको जग्गा किन्छ व्यापार गर्न थाल्छ । विस्तारै स्थानीयहरु त्यहाँबाट विस्थापित । व्यासहिल्सलाई मानुङकोटको जिम्मा दिने कुरा पनि कता कता पङ्तिकारलाई यस्तै यस्तै लाग्छ ।
सबै भन्दा पहिलो कुरा त हामीले मानुङकोटमा विकास गर्न चाहेको पर्यटन कस्तो खालको हो ? हामी त्यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ र त्यो खालको पर्यटनको विकास निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिएर हुन्छ कि हुँदैन त्यसमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ । यदि हामीले व्यवस्थित गर्न सक्ने हो भने आन्तरीक र वाह्य दुवै थरी पर्यटकलाई एक दिन तनहुँमा अड्काउन सक्ने गन्तब्य हो मानुङकोट, चापाघाट, अलैंचे, धाराडी, मानुङको फेरी चार घरे, नौघरे, टाङ्कारङ हुँदै मानुङकोट फर्कदा दमौली उपत्यकाको दृश्यावलोकन गर्दै पाटन हुँदै दमौली । ट्रेकिङ र प्राकृतिक दृश्यावलोकन पारखीको लागि एकदिनको राम्रो मिनी ट्रेकिङ रुट । साथमा अलैचे, धाराडी, टाङ्कारङ लगायतका मगरवस्तीहरुको अवलोकन, स्थानीय परिकारको स्वाद, पारखीहरुको लागि मगर संस्कृतिमा रमाउने व्यवस्था । पर्यटनको पनि विकास, स्थानीयको पनि विकास । तर दमौलीबाट केबुलकार चढेर टुप्पोमा पुगेर मःम र पिज्जा खाएर फेरी केबुलकारबाटै दमौली फर्कदा यि सबै कुरा सम्भव हुन्छ कि हुँदैन ? विचार गर्नुपर्ने कुरा यहि हो ।
पर्यटनको क्षेत्रमा निजी व्यवसायीको संलगनता बिना प्रगती सम्भबनै छैन । यो कुरा जगजाहेर छ । यसमा पङ्तिकार पनि पूर्णत सहमत छ । तर फेरीपनि मेरो कुरा के हो भने पर्यटनको विकासले त्यहाँको स्थानीय संस्कृतिको संरक्षण गर्नुपर्छ । मानुङकै कुरा गर्ने हो भने पनि त्यहाँ जुनसुकै निजी संस्था आओस् तर त्यसले त्यहाँको रोधिघर र कौराहालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ न कि दोहोरी साँझ र डिस्को, त्यहाँको मकै कोदो र लोक्कल सुङ्गुरलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ न कि पिज्जा वर्गर, मकै र कोदोबाट बन्ने त्यहिको लोकल रक्सीको मार्केटिङ हुनुपर्छ न कि विदेशी ब्राण्डी र ह्विस्कीको र मानुङकोटमा झुटेको मकै पाइनुपर्छ पपकर्न होइन ।
तब मात्र साचो अर्थमा त्यहाको विकास हुन्छ । त्यहा सृजना हुने रोजगारीमा कम्तिमा कति प्रतिशत त्यहिको स्थानियलाई सहभागी गराउनुपर्ने यी कुराहरु निक्र्योल हुनुपर्छ । नाफाको कति प्रतिशत मानुङको विकासको लागि खर्चिने तय हुनुपर्छ ।
तब बल्ल कुनै निजी व्यवसायीलाई मानुङकोटमा छिर्न दिनुको तात्पर्य सिद्ध हुन्छ । होइन भने विकासको नाममा केबल सिमित निजी व्यवसायीहरुको मात्र विकास हुन्छ भने किन चाहियो ठूलो निजी व्यवसायी ?
कम्सेकम आजको मितिमा चटपट, आलुचप बेचेरै भएपनि ४०, ५० तनहुँवासीको घरमा चुलो त बलेको छ, मानुङकोटको आम्दानीले ।