धर्मराउँदै उपलब्धी

यो साता नेपालमा निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै गणतन्त्र स्थापनाका लागि भएको आन्दोलनले सफलता पाएको डेढ दशक पूरा हुँदैछ । २०६३ वैशाख ११ गते तत्कालिन राज ज्ञानेन्द्रले विघटित संसदको पुनः स्थापना भएको घोषणा गरेपछि अन्त्य भएको लोकतान्त्रिक आन्दोलन हजारौंको त्याग र वलिदानबाट सफल भएको थियो । आन्दोलनको उपलब्धी स्वरुप नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बन्यो भने धर्म निरपेक्षता, समावेशीता जस्ता उपलब्धी समेत उक्त आन्दोलनले प्रदान ग¥यो । तर नेपाली राजनीतिक दलका नेताहरुले प्राप्त उपलब्धीलाई संस्थागत गर्ने भन्दा आफ्नो व्यक्तिगत, गुटगत र पार्टीगत स्वार्थसिद्ध गर्ने रुचि देखाउँदा ति उपलब्धीहरु धर्मराउन लागेका छन् ।
एकछिन् २०६२÷०६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलन, त्यसका श्रृङ्खलाबद्ध उपलब्धी बारे स्मरण गर्ने जमर्काे गर्नेछु । त्यसपछि के त्यस्तो व्यवहार देखाए नेताहरुले र आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धी धर्मराउन लाग्यो भन्ने विषयमा चर्चा गर्ने प्रयत्न गर्नेछु ।
२०५९ असोज १८ मा राजा ज्ञानेन्द्रले जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवालाई निर्धारित समयमा घोषित निर्वाचन गर्न असक्षम भएको भन्दै अपदस्त गरेर सम्पूर्ण राजकिय अधिकार आफुले लिएसंगै उनै शेरवहादुरद्वारा २०५९ जेठ ८ मा विघटित प्रतिनिधि सभाको पुनः स्थापनाको माग गर्दै आन्दोलनमा रहेका दलहरु एकताबद्ध भएर आन्दोलनमा सहभागि हुने वातावरण तयार भयो । दशक लामो द्वन्द्व गरेर शान्तिपूर्ण अवतरणको अवसर खोजी रहेको माओवादीलाई मुलधारमा आउन पनि राजाको कदमले सहयोग गरेको थियो । त्यसैको फलस्वरुप आन्दोलनरत सात दल र द्वन्द्वरत माओवादी बीच वार्ताको वातावरण तयार भयो र २०६२ मंसिर ७ मा दुवै पक्षबीच दिल्लीमा समझदरी तय भई सोही १२ गते दुवै पक्षबीच १२ बुँदे समझदारीमा हस्ताक्षर पनि
भयो । जसको चर्चा नेपाली राजनीतिमा बेलाबेला हुने गरेको छ ।
यसरी तयार भएको निरंकुश राजतन्त्र विरुद्धको आन्दोलनको वातावरणले २०६२ चैत्र २४ बाट आकार ग्रहण
ग¥यो । नेपाली कांग्रेसका तत्कालिन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा प्रारम्भ भएको आन्दोलनमा राजनैतिक दलका नेता कार्यकर्ताका अतिरिक्त शिक्षक, प्राध्यापक, कानुन व्यवसायी, निजामती कर्मचारी लगाएतको सहभागिता रहेको थियो । आन्दोलनलाई निस्तेज पार्न राजा ज्ञानेन्द्रले चैत्र २७ बाट देशै भरको टेलिफोन सेवा अवरुद्ध गरे तर राष्ट्रसंघले समेत मानवअधिकार उल्लङ्घन भएको भन्दै चासो देखाएपछि यसको नतिजा राजा ज्ञानेन्द्रका लागि प्रत्युत्तपादक बन्यो ।
आन्दोलन चर्किंदै जाँदा राजाले वार्ताका लागि दलहरुलाई आमन्त्रण त गरे तर कुनै पनि दल र त्यसका नेता राजासंग वार्ताका लागि तयार भएनन् । आन्दोलन जारी रह्यो । कफ्र्यु तथा त्यसको उल्लङ्घन, हडताल, जुलुस प्रदर्शन आदिमा प्रहरीको दमनले कयौं नेपाली सपुतको ज्यान गयो भने कयौंको अङ्ग–भङ्ग भयो । परिस्थिती विग्रिंदै गएपछि वैशाख ८ मा राजाले जनताको सार्वभौम अधिकार फिर्ता गरेको घोषणा गरे तर प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापनाको एक शुत्रीय माग सहित आन्दोलनमा उत्रेका दलहरुले राजाको उक्त घोषणा मानेनन् । अन्ततः जनताका सामु ज्ञानेन्द्र झुक्न बाध्य भए र वैशााख ११ मा उनले विघटित प्रतिनिधि सभाको पुनः स्थापना भएको घोषणा गरे र १९ दिनको दोस्रो जनआन्दोलन समाप्त भयो ।
आन्दोलनका नेतृत्वकर्ता गिरिजाप्रसाद कोइराला सर्वसम्मतले वैशाख १३ मा प्रधानमन्त्री बने । जेठ ४ को प्रतिनिधि सभाको वैठकले ऐतिहासिक घोषण ग¥यो । जुन घोषणामा राजाको सम्पूर्ण अधिकार प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद र संसदमा आएको उल्लेख थियो । यहि दिनबाट श्री ५ को सरकार भन्न छोडेर नेपाल सरकार, शाही नेपाली सेना भन्न छाडेर नेपाली सेना भन्न थालियो भने देशलाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र समेत घोषणा गरियो । यसपछिको समय विभिन्न सकारात्मक उपलब्धि जस्तै २०६३ मंसिर ५ माओवादी र सरकारबीच शान्ति सम्झौता, सोही माघ १ मा अन्तिरिम संविधान जारी तथा समावेशी समानुपातिक प्रणाली अवलम्बन गरेको निर्वाचन प्रणालीमा आधारित भएर २०६४ चैत्र २८ मा संविधान सभाको निर्वाचन लिएर आयो । निर्वाचनले विद्रोही माओवादीलाई सबैभन्दा ठूलो दल बनायो भने । आन्दोलनको नेतृत्वकर्र्ता दल कांग्रेस दोस्रो र एमाले तेस्रो भए । संविधान सभाको पहिलो वैठकले जेठ १५ मा मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यान्वयन गर्ने प्रस्ताव पारित ग¥यो । यसरी यो प्रस्ताव पारित भएसंगै गोपाल वंशबाट सुरु भएको ३६७६ वर्ष लामो राजतन्त्रको तथा २३८ वर्ष पुरानो शाह वंशीय राजतन्त्रको अन्त्य भयो ।
२०६५ साउन ६ मा जनताका छोरा रामवरण यादव राष्ट्रप्रमुख अर्थात नेपालको राष्ट्रपति बने । जन्मका आधारमा राष्ट्रप्रमुख हुने प्रथाको अन्त्य
भयो । यसपछिको समय भने उचारचढाव पूर्ण रह्यो । प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल धेरै समय सत्तामा टिक्न सकेनन् भने सरकार बन्ने र फेरिने क्रम निरन्तर जस्तै रह्यो । संविधान बनाउन भनेर गएका प्रतिनिधिहरु आफ्नो मुलकाम भुलेर सत्ताको लुछाचँडीमा व्यस्त भए । पहिलो संविधान सभा संविधान बनाउन नसकेर झण्डै व्यर्थ गयो । २०७० मा भएको संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन पछि २०७२ असोजमा नेपाली जनताको आफ्नो संविधान आफै बनाउने सात दशकको सपना पूरा भयो ।
हाम्रो देशका नेताहरु प्राप्त उपलब्धीलाई संस्थागत गराउने ध्यानमा लागेनन् । फलतः धर्म निरपेक्षताको घोषणा यूरोपियन युनियनको चाहनामा भएको भन्नेहरुको स्वर ठूलो हुँदै आएको छ । संघीय संरचनामा प्रदेशको भूमिका भएन भन्नेहरु पनि बढ्दै गएका छन् । हुन पनि नेपालको अर्थ व्यवस्थाले धान्न नसक्ने खालको संरचना बन्दा यसका प्रति जनआस्था घट्दै गएको छ । राष्ट्रपतिको भूमिका अभिभावकको जस्तो नहुँदा यो संस्था माथि नै अविश्वास पैदा हुन थालको छ । समृद्धि सपना पूरा हुने अपेक्षा सहित झण्डै दुइ तिहाई मत प्रदान गरेर पनि समृद्धि र स्थिरता नपाएपछि नेपाली नागरिक यतिबेला निराश बनेका छन् र प्राप्त उपलब्धी धर्मराउँदै गएको छ ।