पृष्ठभूमिः
मुलुकी देवानी संहिताले ज्याला मजदुरी सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरेको छ । ज्याला मजदुरी भन्ना साथ उनिहरुले अधिकारको बारेमा कानुनी लडाई लड्ने पहूँच कमै राख्दछन् भन्ने अनुमान गरिन्छ । तर ज्याला मजदुरीलाई संहिताले लिपीबद्ध गरेको छ ।
उमेरको हदः
साधारणतः १६ बर्ष उमेर नपुगेको व्यक्तिलाई काममा लगाउनु बालअधिकार विपरितको कार्य हुन जान्छ । तर १६ बर्ष भन्दा कम उमेरको तर १४ बर्ष उमेर पुरा भएको व्यक्ति रहेछ, उसको दैनिक आवश्यकताको दृृष्टिले काम पाउनु नै उसको लागि पहिलो प्राथमिकता रहेछ भने निजको मन्जुरीमा काममा लगाउन सकिने कानुनी व्यवस्था छ । तर १६ बर्ष उमेर पुरा नभएका व्यक्तिलाई जोखिमपूर्ण काममा लगाउन कानुनले निषेध गरेको छ ।
ज्याला मजदुरी दिनुपर्नेः
कसैलाई काममा लगाए पछि उसको पारिश्रमिक दिनु काममा लगाउने व्यक्तिको कर्तब्य हो । ज्यालामजदुरीको दर बारेमा कानुनमा स्पष्ट बोलिएको छैन । तर कानुनको मनसाय आपसी समझदारी भएकोमा सोही बमोजिम र सहमति नभएकोमा स्थानीय रुपमा चलेको दररेटको ज्याला मजदुरी दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । ज्यालामजदुरी दिने बारेमा पनि कानुनले बोलेको छ । सो अनुसार काम दिने र गर्ने पक्ष बीच कहिले कसरी दिने भन्ने सहमति भएको सोही बमोजिम दिनु पर्ने व्यवस्था छ । सहमति नभएकोमा काम सम्पन्न भएपछि ज्याला मजदुरी अनिवार्य दिनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
आठ घण्टा मात्र काम गर्नेः
काममा लगाउने पक्षले तोकिएको एक दिनको ज्यालामजदुरीमा आठ घण्टा भन्दा बढी काममा लगाउनु हुँदैन । आठ घण्टा भन्दा बढी काम गर्ने गराउने सहमति भएमा आठ घण्टाको काममा पाउने ज्यालामजदुरीको अनुपातमा प्रतिघण्टाको आउने हिसाब दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यो हिसाब घरेलु सहायकको हकमा भने लागू नहुने कानुनले स्पष्ट पारेको छ ।
बीचैमा काम छाड्न नपाइनेः
ज्यालामजदुरी गर्नेले कुनै काम गर्ने गरी जिम्मा लिएपछि बीचैमा काम छाड्न नपाईने कानुनी व्यवस्था छ । कसैले कामको जिम्मा लिईसकेपछि सो काम पुरा नहुदै छाड्नु परेको मनासिब कारण नदेखिई, नबुझाई छाडेमा त्यो छाडेको कामले सिर्जना गरेको दायित्व छोड्ने व्यक्तिले व्यहोर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
उजुरी गर्ने हदम्यादः
ज्याला मजदुरीको काम सम्पन्न गरी ज्याला नपाई अन्यायमा परेको व्यक्तिले कामको ज्याला पाउनु पर्ने समयमा नपाएमा त्यसको विरुद्ध कानुनी उपचारको बाटो समाउन सक्दछ । तर उजुरी गर्नुपर्ने कारण परेको मितिले ३५ दिन भन्दा ढिला गर्न भने पाईदैन । त्यो म्याद नाघेपछि उजुरवाजुर लाग्दैन । तर वकिलको सहारा लियो भने उपचारको बाटो सिकाउन सक्दछ ।
निष्कर्षः
न्याय पाउन कारवाही चलाउनै पर्दछ । कारवाहीका लागि निमुखा, पहुँच र आर्थिक हैसियत नभएकाहरुका लागि निःशुल्क वकिलको सहयोगको व्यवस्था कानुनले गरेको छ ।