छायाँ सरकारमा पनि छायाँ मै महिला

रमेश विकल

– केही दिन अगाडि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले पार्टी एकिकरण पछि २२ जनसंगठनको संयोजक र सहसंयोजक तोक्यो । उसले २२ मध्ये दुई जनसंगठनमा मात्र महिलालाई नेतृत्व दियो । महिला संगठनको नेतृत्व पुरुषलाई दिन मिलेन । नभए महिलाको भागमा परेको नेतृत्व भनेको एक जनसंगठनको मात्र हो ।
– प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले एक्काइस मन्त्रालयको काम कारवाहीको निगरानी गर्न छायाँ सरकार गठन ग¥यो । एक्काईस मन्त्रालयको एक एक संयोजक तोकेको कांग्रेसले महिलाको भागमा पाँच मन्त्रालय मात्र तोक्यो । महिला मन्त्रालयको नेतृत्व पनि सामान्यतया पुरुषलाई दिन सुहाउँदो भएन र महिलालाई नै दिनु प¥यो । यसरी हेर्दा महिलाको भागमा परेको चार मन्त्रालय मात्रै हो ।

यी दुई उदाहरण हेर्ने हो भने नेपाली राजनीतिमा महिलाको स्थान कति भन्ने कुरा लगभग स्पष्ट हुन्छ । समावेशिता र महिला अधिकारको कुरा गरेर नथाक्ने नेपालका राजनैतिक दलको नेतृत्व महिलालाई नेतृत्वमा पु¥याउनु पर्ने बेला वा महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान गर्ने बेला कसरी मुख फेर्छन भन्ने कुराको राम्रो उदाहरण पनि हुन यी । सत्तारुद नेकपाकै कुरा गरौं । लामो छलफल र तयारी पछि घोषणा गरिएको एकिकृत पार्टीको भातृ संगठनमा महिलाको सहभागिता न्यून रहनु नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा सहाना प्रधानको पुस्ता देखि रामकुमारी झाँक्री सम्मको पुस्ताले पु–याएको योगदानको अवमूल्यन हो भनेर भन्दा अन्यथा हुँदैन । कुल जनसंख्याको झण्डै ५१ प्रतिशत महिला रहेको हाम्रो देशमा महिलालाई नेतृत्वमा लैजाने बेला दश प्रतिशत पनि सहभागिता गराउन नचाहनु वा नगराउनु ले के अर्थ राख्छ वा आम नेपाली महिलाले यसलाई कसरी बुझ्ने हो ?

नेपालको सबैभन्दा पुरानो प्रजातान्त्रिक दल भनिएको नेपाली कांग्रेसमा पनि नेतृत्व तहमा महिलालाई नेतृत्वमा लैजाने विषयमा कुन्जस्याईं गरिने गरेको कराको पछिल्लो उदाहरण हो, छायाँ सरकारमा महिला नेतृहरुको कम सहभागिता । ३३ प्रतिशत पु–याउनु पर्ने बाध्यताले छायाँ सरकारको संयोजक र सहसंयोजक गरी १९ जनालाई दिइएको भए पनि नेतृत्वमा भने ३३ प्रतिशत पुगेको छैन । कांग्रेसले शुशिला कोइराला देखि मंगलादेवी सिंह अनि शैलजा आचार्य देखि उमा रेग्मी वा सुजाता परियार र डिला संग्रौलाको प्रजातान्त्रिक आनदोलमा योगदानलाई भुल्न खोजको हो ?

भातृ संगठनको प्रमुख हुने वा छायाँ सरकारको संयोजक हुने जस्तो प्रत्यक्ष लाभको पद नहुँदा त यस्तो अवस्था छ भने लाभको पद भएको भए महिलाको भागमा यति पद पनि पर्ने थिएन । आखिर किन हाम्रा ठूला भनिएका दलहरु महिलालाई महत्वपूर्ण पदहरुको दायित्व दिने बेला हच्कन्छन् ? किन पत्याउँदैनन् ? के नेकपामा अमृता थापा मगर र इन्द्रमाया गरुङबाहेक अन्य महिला भातृ संगठनको संयोजक बन्न योग्य थिएनन् । के दलित, बुद्धिजिवी, युवा अनि जनजातिमा नेतृत्व गर्ने क्षमता भएका महिला नेकपामा नभएका हुन् ? अवश्य होइन । एक से एक महिला नेतृत्वका लागि तयार छन् तर पितृ सत्तात्मक सोच भएको नेपाली नेतृत्व महिलालाई नेतृत्व दिन तयार छैन । स्थानीय सरकारको नेतृत्व गर्ने बेलामा पनि नेपाली कांग्रेस तथा तत्कालिन नेकपा र माओवादी केन्द्रले कन्जुस्यायी गरेकै हुन् । भाषणमा मात्र होईन व्यवहारमा पनि महिलालाई अगाडि बढ्ने वातावरण निर्माण गर्नु अब सबै दलको दायित्व हो ।