
पैसाको मुख हेर्ने ४ महिना कुर्नुपर्ने सानै देखिको बाध्यताले जीवनको २८ औं वसन्तसम्म पनि छाडेको छैन, अझै कति समय यो बाध्यताले नछाड्ने ठ्याक्कै भेउ पनि पाएको छुइन । वर्षको १२ महिना मध्ये विशेषतः तीन महिनाः जेठ, असोज र माघलाई विशेष मान्नुपर्ने नियती मै जिन्दगीको २८ वर्षहरु वितिसकेछन् ।
मेरो बुबा पनि पेशाले शिक्षक हुनुहुन्थ्यो । चार महिनामा एक पटक गरी वर्षको ३ पटक बुबाले तलब बुझेर घर ल्याउनु हुन्थ्यो । अलिक सानै हुँदा त तलब कुन महिनामा आउँछ, कति आउँछ थाहा पनि हुँदैनथ्यो , खास वास्ता पनि हुँदैनथ्यो । किशोरावस्था प्रवेश गरेपछि भने बुबाको तलब आउने महिनाको व्यग्रताले प्रतिक्षा गर्ने गरिन्थ्यो । कारण एउटै थियो, एक जोरै सही नयाँ लुगा किन्न पाईन्थ्यो अनि २,४ पैसा खल्ती खर्च पनि पाईन्थ्यो । उमेर बढ्दै जाँदा, घरमो आर्थिक कुराहरुको पनि अलि मेसो पाइँदो रहेछ, वास्ता पनि लाग्न थाल्दो रहेछ । तब बल्ल थाहा पाएँ, चार महिनामा एकपटक आउने तलबले पुरानो हरहिसाब र सर सापट तिरनतारन गरी बचेको पैसाले आउने चार महिना खर्च धान्न कति मुस्किल रहेछ आमालाई । चार महिने पर्खाइमा घरको आर्थिक गर्जाे टार्ने गरेको हाम्रो परिवारको हालत आज पनि उस्तै छ किनभने म स्वयम् पनि पेशाले शिक्षक हुँ ।
करिब ३ वर्ष जति संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षण गरिसकेपछि शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा दिँदै गर्दा, भोली नेपाल सरकारको स्थायी शिक्षक भएर टन्न पैसा कमाउँछु भन्ने एक रति पनि सोचाई थिएन । त्यो सम्भव पनि छैन भन्ने उतिबेलै थाहा थियो । शिक्षण पेशाबाट हुने कमाईले जेनतेन जीविकोपार्जन मात्र हुन्छ भन्ने कुरा राम्रोसंग बुझको थिएँ,त्यतिबेलै । अन्त कहिँ नबिकेर, केही गर्न नसकेर शिक्षण पेशामा आएको पनि होइन । एसएलसी दिइसक्दा म निश्चित भैसकेको थिएँ भविष्यमा शिक्षकनै बन्छु भनेर । सोनो सोनो कक्षामा हुँदा कहिले डक्टर बन्छु भनियो, कहिले पाइलट बन्छु भनियो, कहिले लाहुरे बन्छु भनियो ति बालापनाका स्वाभाविक भावनााहरु थिए । तर उच्च शिक्षाको सुरुवात गर्नुभन्दा पहिले म यी सबै दुविधाहरुबाट मुक्त भईसकेको थिएँ । भविष्यमा शिक्षण पेशामै संलग्न हुने आफ्नो लक्ष्यमा शंका थिएन । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा शिक्षकहरुलाई दिइने सम्मान र समाजले हेर्ने दृष्टिकोण त्यति खास छैन भन्ने थाहा पनि थियो , जुन अवस्थामा अहिले पनि सुधार हुन सकेको छैन र पनि शिक्षण पेशामा आवद्ध हुने अठोट गरें । किनकी मलाई लाग्थ्यो र आज पनि मान्छु शिक्षण पेशा एउटा भद्र, शालिन, नैतिक र उच्च कोटीको पेशा हो । विकृत मानसिकताको एकाध शिक्षकलाई नगन्ने हो भने । आज शिक्षण पेशामा रमाउँदै गर्दा उदेक चाहिँ कहाँ नेर लाग्छ भने आफ्नै दुःखको पारिश्रमिक लिन पनि चार चार महिना पर्खनुपर्छ । अझ बिडम्बना त के भने कैयन अवस्थामा आफ्नै सहकर्मी र कैयन अवस्थामा अग्रज शिक्षकहरुको ढिलासुस्ती, लापरबाही र अल्छिपनाको कारणले आफ्नै पाकिसकेको तलब पनि कहिले देला र खाउँला भनेर पर्खनुपर्ने अवस्था छ ।
राज्यले शिक्षकलाई दोस्रो दार्जाको नागरिकको व्यवहार गरेकै हो जुन आजसम्म पनि कायमै छ । उसको बारेमा मैले पुर्व अङ्कहरुमा पनि उल्लेख गरिसकेको छु । शिक्षकहरु प्रति भएको अन्याय र हकहितको वकालत गर्न कै लागि नेपाल शिक्षक महासंघ छ, जसले नेपाल सरकारसंग गरेको मागहरु मध्ये एउटा हो, शिक्षकलाई पनि निजामती कर्मचारीलाई सरह मासिक सेवा सुविधा ( तलब) प्रदान गरियोस् । शिक्षक महासंघको यो मागलाई सरकारले पनि सम्बोधन गरिसकेको र शिक्षकलाई मासिक तलब, भत्ता उपलब्ध गराउन सम्बन्धित स्थानीय सरकारहरुलाई पनि परिपत्र गरिसकेको छ । तर हाम्रै शिक्षक साथीहरु अधिकांश प्रधानाध्यापकहरु मासिक तलब भत्ता लिने कुराको समर्थनमा हुनुहुन्न । तिमीले काम गरको दुःखको ज्याला तिमी महिनै पिच्छे लिउः त नी भन्दापनि हैन म त चार महिनै पर्खन्छु भन्नु कस्तो बाहलठ हो ?
अन्य स्थानीय निकायमा अवस्था के छ मलाई खास जानकारी पनि छैन । त्यसैलृ त्यतातर्फ जान पनि चाहन्न । तर हाम्रै व्यास नगरपालिकाको कुरा गर्दा पनि व्यास नपामा प्राथमिक, आधारभूत र माध्यमिक सबैखाले गरेर ७४ सामुदायिक विद्यालयहरु छन् । शिक्षकहरुलाई मासिक तलब भत्ता उपलब्ध गराउन नगरपालिका पनि तयार छ । शिक्षा समितिले त्यही अनुसार काम अगाडि बढाउँदैछ । सबै कुरा मिले यही चैत महिनाबाट मासिक तलब भत्ता उपलब्ध गराउने योजना रहेको बताउँछन् शिक्षा समितिका प्रमुख तर विडम्बना यो आलेख तयार पार्दै गर्दाको मितिसम्म ६,७ वटा विद्यालयहरुले मात्र तलबी माग फारम पेश गरेको तथ्याङ्क भेटियो । हुन त समय बाँकी छ र पनि ती बाँकी विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुले मासिक तलबी माग फारम समयमै बुझाउँछन् भन्ने कुरामा विश्वस्त हुन सकिँदैन । हाम्रै विद्यालयका प्रअ सुनाउनु हुन्थ्यो, प्रअ बैठकमा मासिक तलबको कुरा उठाउँदा मासिक तलब खाउँ भन्ने त हामी ४,५ जना मात्रै भइयो । अरु त चौमासिक नै ठिक छ भन्नुहुन्छ । शिक्षा समितिमा कुरा राख्दा सबै विद्यालयले माग फारम पठाए हामीलाई कुनै समस्या छैन । माग फारम नै नआएपछि के गर्नु त ?
व्यास नगरपालिका भित्र पर्ने सामुदायिक विद्यालयको सम्पूर्ण प्रअहरुलाई म यही आलेख मार्फत प्रश्न गर्न चााहन्छु, तपाईँको घरमा मासिक तलब आवश्यक नहोला, तपाईँको परिवारमा आम्दानीको अन्य श्रोत पनि होला । तर तपाईँको परिवारमा मासिक तलब आवश्यक छैन भनेर अरुको परिवारमा पनि आवश्यक पर्दैन भनेर सोच्न मिल्छ ? सरकारले महिना मरेपछि खाउ भनेर पठाएको तलब एउटा माग फारम पनि समयमा पेश नगरेर रोकेर राख्न तपाईँको प्रशासनिक नैतिकताले दिन्छ ? आफ्ना सहकर्मी साथीहरुलाई उसले पाउने सेवा सुविधा समयमै उपलब्ध गराउनु एउटा जिम्मेबार प्रशासकको नाताले तपाईको दायित्व हो कि होइन ? यदि प्रशासनको कुर्सीमा बसेर आफ्नै फाइदाको मात्र दुनो सोझ्याउने, मलाई नचाहिएपछि अरुको लागि के दुःख गर्नु भन्ने नीच मानसिकता बोक्नु भएको छ , त्यस्ता प्रअहरुले आजै पदबाट राजीनामा दिँदा हुन्छ । होइन भने सरकारले तलब खाउ, खाउभन्दा पनि समयमा एउटा माग फारमसम्म बुझाउन नसक्ने प्रअ केको प्रअ ?
फेरी माग फारम तयार पार्नु आफैमा गाह्रो काम पनि होइन् । माविमा त प्रअले माग फारम बनाउनु पनि पर्दैन, लेखापालले बनाईहाल्छ । रुजु गरेर हस्ताक्षर गरे भैहाल्यो । प्रावि र आधारभूत तहमापनि गाह्रो के नै छ र ? तीनवटा महिनामा मात्र त हो फरक पार्नुपर्ने । बैशाखमा ग्रेड बृद्धिको लागि, असोजमा चाडबाड खर्चको लागि र चैत्रमा पोशाक भत्ता। बाँकी नौ महिना त नाम फेर्दै पेश गर्ने न हो । यति पनि नगर्ने त ? आफैले पाउनुपर्ने पारिश्रमिक लिन त यति अल्छी गर्छाै हामी अनि राज्यले हेप्यो भनेर कराएर मात्र के गर्ने ? हुन त प्रविधिमैत्री यो जमानामापनि चौमासिक माग फारम समेत फोटोकपी पेपरमा खेस्रा गरेर तलब बुझ्ने बानी परेका पुराना ढर्राका प्रअज्यूहरुलाई महिनै पिच्छे माग फारम बनाउने कुरा सुन्दामात्रै पनि पहाडले काँध थिचे जस्तो भा होला । तर नआत्तिनुस् । बानी पार्ने प्रयास गर्नुस् । बानी पर्छ । किनभने हामीले महिनाभरी गरेको परिश्रमको ज्याला एउटा सहि नगरेर अड्काउने अधिकार छैन तपाईँहरुलाई ।
एउटा पनि ग्रेड नखाने आधारभूत तहको शिक्षकले पनि सरकारी तलब स्केल, महंगी भत्तामा काट्नु पर्ने रकम काटेर पनि २५ हजारभन्दा दुइचार पैसा धेरै नै पाउँछ, मासिक । त्यही २५ हजार तीन महिना बैंकमा राख्ने हो भने पनि तीन चार सय रुपैयाँ त व्याज नै आउँछ । अर्काे तर्फ त्यही आफुले कमाएको २५ हजार तीन महिना पर्खनु पर्दा खर्च चलाउनको लागि सापटी खोज्नु पर्छ । त्यो पनि २४ प्रतिशत व्याजदरमा । सबैभन्दा न्यूनतम सेवा सुविधा लिनेलाई त चौमासिक तलब बुझ्दा हजार, बाह्रसय व्याज घाटा लाग्छ भने अरु धेरै सेवा सुविधा हुनेलाई कति लाग्ला ? मासिक तलब नलिँदा घाटा त हामीलाई नै हो नी । यति सरल कुरा पनि किन महसुस गर्दैनन् हाम्रा प्रअहरु ? कहिले तलब आउला र व्यवहार मिलाउँला भन्ने शिक्षकलार्य त गाह्रो छ नि ४, ४ महिना पर्खन । प्रअको कुर्सीमा बसिसकेपछि त प्रत्येक सहकर्मीको भावना र समस्यालार्य बुझ्ने ल्याकत राख्नुप¥यो नि । आफैलाई मात्र हेरेर हुन्छ र ?
म यही आलेख मार्फत नगर शिक्षा समितिलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु । सबै विद्यालयको माग फारम किन विद्यालयको माग फारम किन कुर्नुप¥यो ? जति विद्यालयले पठाउँछन् त्यतिलाई दिँदै गर्नुस् न । अरुलाई पनि त्यही बानी कसरी बसाउने भन्ने योजना बनाउनुस् ।यो चैत्रमा मासिक माग फारम नबुझाउने विद्यालयको अर्काे चौमासिक र महिनाको ढिलो गर्नुस् त त्यसपछि सबैको समयमा आउन थाल्छ होइन भने ७४ विद्यालयमा प्रत्येक महिना ५,७ वटा विद्यालयले नपठाउलान्, नभ्याउलान् सबैको तलब रोकि राख्ने ? हामी पठाउँछौं, हाम्रो तलब लेउ, भन्नेलाई त दिनुपर्छ होला नि । कि तपाईँहरुलाई पनि किस्ता किस्तामा काम गर्न अल्छी लाग्छ ? कुनै पनि विद्यलायको प्रअ प्रति मेरो व्यक्तिगत रिस, राग छैन । यो आलेख आफ्नै कमाई पनि पर्खीपर्खी खानु पर्दाको विरक्ति र तित्तता मात्र हो । मेरै मनोदशामा तपाईँको विद्यालयका सहकर्मीहरु पनि हुन सक्नुहुन्छ । यदि हुनहुन्न भनेपनि ठिक तपाईहरु मासिक माग फारम पठाउनु होस् । पैसा विद्यालयको खातामा आउँछ । तपाईँहरु इच्छाहुने चौमासिकमै रमाउनुहोस् । हामी बाध्यता भएकाहरुलाई त सहज वातावरण बनाई दिनुस् ।