
पृष्ठभूमिः
हामीले घरेलुहिंसा न्यूनिकरण गर्न बार्षिक रुपमा १६ दिने अभियान समेतका सचेतनामूलक धेरै अभियान चलायौं । तर पनि समाजमा अझै पनि विवाह भएको तीन महिनामा गर्भिणी पत्नि÷बुहारी योजनाबद्ध रुपमा घरबाट बाहिर निकालेर भित्र पस्नबस्न नदिने, त्यो पीडितले संयमतापूर्वक घरवार जोगाउन कानुनी उपचारको बाटोको विकल्प खोज्दा निरुपाय भएका उदाहरणहरु अझै पनि हाम्रो समाजमा रहिरहेका छन् ।
संरक्षणत्मक कानुनः
हाम्रो नेपालको संविधान, घरेलुहिंसा (कसूर र सजाय) ऐन २०६६, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र, १९४८, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६, बाल अधिकार महासन्धि, १९८९, महिला विरूद्धको सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन गर्ने सम्बन्धी महासन्धि, १९७९ समेतका कानुनी व्यवस्था मान्न वा नेपालमा कार्यान्वयन गर्न हाम्रो राज्य संयन्त्र कानुनतः बाद्य छ । यी कानुनले चरम घरेलुहिंसामा परेका महिला तथा बालबालिकालाई उचित संरक्षण दिनु राज्यको दायित्व हो । आफ्नो घरबाट बाहिर पारिएका महिलाहरुलाई घरबासमा बस्न पाउने वातावरण निर्माण गर्न
राज्यले चाह्यो, जिम्मेवारी बोध ग¥यो भने सकिने अवस्था हो । कानुनले प्रयाप्त संरक्षण गर्दागर्दै पनि पीडित गर्भिणी महिलाले जवरजस्ती नगरेसम्मको अवस्थामा राज्य संयन्त्रले कानुनको भावना र मर्म अनुसार साथै सामाजिक दायित्व बोधका साथ सहज सहजीकरणको लागि पहल नगर्दासम्म अदालतले संरक्षणत्मक आदेश जारी गर्दा पनि कार्यान्वयन हुन नसकेका धेरै उदाहरणहरुले सम्बद्ध पक्षहरु आदेशमात्रै प्रयाप्त नभएको बुझाइमा छन् ।
पीडितको मर्मः
विवाह भएको तीन महिनामा गर्भ धारण भयो । गर्भधारण भएको थाहा पाएपछि एकाएक माइतबाट घरमा फर्कने सहज निकास निस्केन । आफ्नो कर्तब्य सम्झेर माइतीको साथसहयोगमा माइतबाट घरमा बस्ने गरी आउँदाका भिटीझाम्टा लिएर पुनः माइतीमै फर्कने वातावरण निर्माण भयो । घरमूलीको विस्तारैघरमा फर्कने वातावरण निर्माणको आश्वासनमा प्रतिक्षा गर्दा घरमा ताला नै लगाएर घरमा कोही पनि नबसेर ढोका बन्द भयो । अब यो गर्भको शिशु माइतमा जन्माउन पनि भएन । आफ्नै घरमा जन्माउनका लागि ताला लागेको घरमा प्रवेश गर्न समाज, स्थानीय सरकार,
प्रहरी प्रशासन, समाज र टोलको सहयोग लिने कसरी लिने ? बच्चा कहाँ जन्माउने ? बच्चाको न्वारन गर्ने संस्कार कसरी पुरा गर्ने ? सबै अन्याय सहेर यो घरवार, दाम्पत्य कसरी बचाउने ? मुद्दा मामिलामा जाँदा झनै आफूले चाहेको घरवार र दाम्पत्यमा संकट आउँछ भन्ने बुझाइ छ । सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन अधिकार खै कहाँ छ ?
निष्कर्षः
पीडितको न्यायका लागि घरपरिवार, समाज, इष्टमत्रि नातागोता र राज्य समेत सचेत हुनुपर्दछ । थप अप्रिय घटना हुन नदिन र पीडितले सुरक्षित रुपमा घरमा बस्न पाउने वातावरण राज्यले निर्माण गर्नुपर्दछ ।
