क्षतिपूर्ति कानून र राज्यको दाइत्व

पृष्ठभूमिः
नेपाली कानूनी व्यवस्थामा हिजो दोषीलाई दण्ड र सजायको मात्रै प्रधानता
थियो । पीडितलाई क्षतिपूर्ति तर्फको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर थियो । पीडक दण्डित भएपछि नै पीडितले न्याय पाएको बुझाई रहेको थियो । पछिल्लो समयमा अन्तराष्ट्रिय कानून पनि हामी कहाँ नेपाल कानून सरह लागू हुने वातावरण बनेपछि क्षतिपूर्तिको कानूनको व्यवहारिक प्रयोग हुन थालेको छ । साथै संहिता कानूनले अधिकाँश प्रकरणमा क्षतिपूर्तिको कानूनी व्यवस्था गरेर पीडितको परिपूरणलाई प्राथमिकता दिएर फैसलाहरुमा क्षतिपूर्ति निर्धारण मात्रै नभई कार्यान्वयनलाई पनि विशेष चासो व्यक्त गरेको पाईन्छ । क्षतिपूर्ति कार्यान्वयनमा सामाजिक सम्झौताको सिद्धान्तलाई व्याख्या गर्ने गरेको पाईन्छ ।
सामाजिक सम्झौताको सिद्धान्तः
सामाजिक सम्झौताको सिद्धान्तले राज्यमा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण व्यक्तिहरुलाई संरक्षण सुरक्षा दिनु राज्यको कतब्य हो । राज्यले उपयुक्त सुरक्षा दिन नसकेको अवस्थामा सो राज्यमा रहने बस्ने व्यक्तिहरु अपराधबाट पीडित÷प्रताडित हुन पुग्दछन् । न्यायको पहूँचबाट बञ्चित हुन पुग्दछन् । न्याय प्रणालीप्रति नै अविश्वास सिर्जना हुन जान्छ । कुनै व्यक्ति अपराध पीडित हुनुमा राज्यको सुरक्षा संयन्त्रको समेत कमजोरी र दोष रहेको मान्नु पर्दछ । सो कारणले अपराध पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनु राज्यको दायित्व हो । सामाजिक सम्झौताको यही सिद्धान्त अनुसार पीडकको असक्षमता वा पीडक फरार रहेको अवस्थामा पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने कतब्र्य राज्यमा निहित रहेको मानिने अन्तराष्ट्रिय मान्यता अनुसार राज्यबाट भराईने प्रचलन रहेको छ ।
सरकारी बाँकी सरह असुलः
आफ्नो राज्यमा रहेका व्यक्तिको संरक्षण र सुरक्षा दिनु पर्ने कर्तब्य भएको रहेको राज्यको असक्षमताकै कारण व्यक्ति अपराध पीडित हुने हुँदा पीडकको अपराधबाट पीडित व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति भराई दिने दायित्व राज्यको हो । अधिकाँश अवस्थाका पीडिकमा क्षतिपूर्ति भराई दिने आर्थिक हैसियत नभएको हुन्छ त्यो बेला पीडितले क्षतिपूर्ति पाउन सक्दैन । अर्को पीडक पहिचान गर्न राज्य असमर्थ रहेको वा फरार रहेछ भने पनि पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने अवस्था रहँदैन । यो अवस्थामा राज्यले नै पीडितलाई फैसलामा तोकिएको क्षतिपूर्ति भराउनु पर्ने हुन्छ । तर राज्यले पीडकबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरेर लिन सक्दछ ।
हाम्रो अभ्यासः
हाम्रोअभ्यासमा राज्यको तर्फबाट पीडित राहत कोष स्थापना हुनु पर्ने कानूनी व्यवस्था भएको छ । अदालतबाट पनि पीडकको आर्थिक हैसियत नभएको अवस्थामा वा अभियुक्त फरार रहेका अवस्थामा राज्यबाट भराई दिन पर्ने गरी न्याय निरुपण भएको पाईन्छ ।
निष्कर्षः
व्यक्तिहरुको संरक्षण र सुरक्षाको लागि राज्य गठन भएको हो । त्यसैले राज्यलाई बलियो बनाउन कर तिरेका छन् । राज्यले आफ्नो देशमा रहेका व्यक्ति (नागरिक वा विदेशी) लाई संरक्षण र सुरक्षा दिनेछु भनेर सम्झौता गरेको विश्व व्यापी मान्यतामा सामाजिक सम्झौताको सिद्धान्तले राज्यलाई जिम्मेवार बनाउने काम गर्दछ ।