कैलाश शिरोहीया पक्राउको कानुनी पक्ष

पृष्ठभूमिः
कान्तिपुर पब्लिकेशनका प्रबन्ध निर्देशक कैलाश प्रसाद सिरोहियालाई २०८१ साल जेठ ८ गते पब्लिकेशनको कार्यालयबाटै प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । त्यसपछि नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल प्रेस युनियन लगायतका विभिन्न संघ संस्थाले विरोध जनाएका छन् । साथै सत्तासाझेदार नभएका दलहरुले पनि विरोध गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका बरिष्ठ नेता डा. शेखर कोईराला, डा. बाबुराम भट्टराई लगायतको विरोध आएको छ ।

पक्राउको कानुनी पक्षः
हरेक नागरिक जसरी पक्राउ पर्दछन्, त्यो भन्दा भिन्न कारण र आधारबाट कैलाश प्रसाद शिरोहिया पक्राउ परेका छैनन् । कानुन सबका लागि समान हुन्छ । धनुषा जिल्ला अदालतको मिति २०८१।०२।०८ को अनुमतिले पक्राउ गरेको कैलास प्रसाद सिरोहीयालाई थमाइएको पक्राउ पुर्जिमा उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतले त्यो स्वभाविक प्रक्रियालाई अवरोध गर्ने गरी आएको रिट दर्ता गर्न सक्ने अवस्था पनि होइन । अरु नागरिकलाई नागरिकता सम्बन्धी कसूरमा जसरी पक्राउ गरिन्छ त्यो भन्दा भिन्न आधार वा सत्ताको हैकम देखाएको भन्न मिल्ने कानुनी आधार छैन । त्यसको पुष्टि सर्वोच्च अदालतले रिट दार्ता गर्न अस्विकार गरेबाट पनि भएको छ ।
पहुँचको दुरुपयोगः
पहूँचको दुरुपयोग र पूर्वाग्रह राखेको आरोप सरकारलाई लागेको छ । स्वभाविक छ । पहुँचको दुरुपयोग नगर्ने यो दुनियामा कोही नभैदिएको भए नेपालको यो दुरावस्था हुनेथिएन । सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग र सत्ताबाहिर रहेकाहरुले पहूँचको दुरुपयोग गर्ने गरेकै कारण मुलुकले अस्थिर राजनीतिक अवस्था भोगिरहेको छ । आठौं दलको विशेषण पाएको कान्तिपुर पब्लिकेशनले यस भन्दा अगाडि यो मुलुकको राजनीतिक व्यवस्था र सत्तालाई अस्थिर र कमजोर बनाउन आफ्नो प्रकाशनको पहुँचबाट गरेको दुरुपयोगको लोखाजोखा गर्नैपर्छ । वर्तमान सरकारले दोहोरो नागरिकताको अभियोगमा अदालतको अनुमति लिएर गरेको पक्राउ सत्ताको दुरुपयोग होइन । कानुनको शासन अन्तरगतकै कारवाही हो ।
लाचार राजनीतिः
धनुषा जिल्ला अदालतको अनुमति लिएर गरिएको कारवाहीबाट कैलासलाई गरिएको पक्राउ विरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्न अस्विकार गरेको अवस्थामा कानुनको शासनको पक्षमा उभिएका कुनै पनि नेता वा राजनीतिज्ञले अदालत र सरकारको विरुद्धमा बोल्नुलाई स्वविवेकीय दृष्टिकोण मान्न सकिदैन । सत्ता र शक्तिमा पुग्ने अवसर र प्रतिक्षारत आशक्ति मात्र मान्न सकिन्छ । कैलाश प्रसाद सिरोहीया पक्राउ पछि सरकार, प्रहरी र अदालतको गतिविधिलाई नियालेर प्रतिक्रिया दिनुपर्नेमा निर्देशित भाव झल्किने गरि आएको प्रतिक्रिया लाचार राजनीति मात्र हो ।
निष्कर्षः
कैलाश प्रसाद सिरोहीया पनि कानुन भन्दा माथि छैनन् । अनुसन्धान हुन सक्छ । अनुसन्धान र न्याय निष्पक्ष हुनुपर्दछ । कानुनको शासनमा सर्वसाधारणलाई लाग्ने कानुनबाट मिडिया र पहूँचवाला भएकै आधारमा उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन ।